वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले बुधवार माईस्थानका पसलहरूमा निरीक्षण गर्ने क्रममा तीनवटा पसललाई मूल्यसूची नराखेको, खरीद–बिक्री बिल दिने नगरेको भनी जरिवाना गरेको छ। यस कार्यलाई कार्यालयको अति तत्परता र उपभोक्ताप्रति सदाशयता भन्न सकिन्छ। तर नबुझिने कुरा के भने यस्तो काम कार्यालयले दशैंको मुखमा मात्र किन गर्दछ ? सरसर्ती हेर्दा दशैंको बेला उपभोक्ताले बढी सामान खरीद गर्ने, वस्तुको गुणस्तरीयताबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ रहने हुँदा ऊ नठगियोस् भन्ने उद्देश्य मान्न सकिएला, तर उपभोक्ता त दशैंको बेलाभन्दा अन्य अवसरमा बढी ठगिएका हुन्छन्। भर्खरै आँपको सिजन बित्यो। कति उपभोक्ताले कार्बाइड हालेको आँप खाए, कसले खोजीनीति ग–यो ? अब त कतिसम्म अचाक्ली हुन थालेको छ भने विक्रेताहरू हाकाहाकी कार्बाइड हालेको आँप नकिन्ने भए, आँप खानै छाडिदिनुस् भन्न थालेका छन्। अब आँप पाक्ने बेला भयो, अब त कार्बाइड नहालेको होला, प्राकृतिकरूपमैं आँप पाक्ने बेला भएपछि, कार्बाइड किन हाल्नुप–यो भन्ने सोचले किनेको आँप त दुई महीना पहिले टिपेर चिस्यान केन्द्रमा राखेर अहिले बिक्री गरेको पाइयो। खोइ सोधखोज ?
बजारमा कुनै पनि फलफूल प्रदूषणरहित पाइँदैन। बजारमा बिक्री हुने मेवामा रसायन इन्जेक्ट गरेर गुलियो बनाइन्छ, स्याउलाई मोमको घोलमा चोपलेर बिक्री गरिन्छ, बासी तरकारी महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ, काउलीको एउटा फूलमा त्यसको वजनभन्दा बढी पात हुन्छ, विषादी प्रयोगको कुरा त छाडि नै दिउँ, खोइ आजसम्म यस कार्यालयले चासो देखाएको ? न विक्रेताले बिल काट्छ, न खरीदकर्ताले नै बिल माग्छ। यो कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ कि बिल माग्यो भने विक्रेताले कम मूल्यको दिन्छ र पैसा भने बढी लिन्छ। अनि किन बिल माग्ने ? यसै पनि खुद्रा सामान किनेर बिल लिने रुचि उपभोक्तामा हुँदैन। उसले सधैं खरीद गर्ने पसलमाथि विश्वास गरेको हुन्छ। केही फाइदा हुन्छ भने आफ्नो पसलेलाई होस् भन्ने उसको धारणा हुन्छ। किनकि यस्तोमा उपभोक्ताको हित कसैले गरेको थाहा छैन। हो उपभोक्ताहितको नाउँमा ठूलो आर्थिक चलखेल चाहिं सर्वदा हुन्छ। एउटा समय थियो, भारतमा कसैले चोरीको खबर प्रहरीलाई दिंदैनथ्यो। एकजना व्यक्तिको रेलयात्रा गर्दा एक लाख रुपैयाँ पाकेटमारी भएछ। सहयात्रीहरूले उसलाई प्रहरीमा उजूर गर्न भनेछन्। उसले निर्विकार भएर जवाफ दियो–त्यो पैसा चोर्नेले एक्लै उपभोग गरोस्, प्रहरीलाई खबर गरेर म पैसा त पक्कै पाउँदिनँ, हो पाकेटमारले भने प्रहरीलाई हिस्सा दिनुपर्नेछ। यो सोच राज्यप्रति अतिशत अविश्वासको उपज हो। आज नेपालमा त्यस्तै अवस्था छ। नागरिकको सरकारप्रति अविश्वास चुलिएको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्ष्Fण कार्यालयले एकपटक निष्पक्ष्F भएर जरिवाना गरेर देखाओस्, उपभोक्तालाई विश्वास दिलाओस्, मूल्यसूची छ कि छैन, बिल दिन्छ कि दिंदैन भन्ने कुराका लागि उसले आफ्नो श्रम व्यय गर्नैपर्दैन। उपभोक्ता स्वयम् अघि आउँछ। तर नेपाली उपभोक्ताले त हिजोको पाकेटमारी भएको भारतीय नागरिकको नियति भोगिरहेको छ। आज भारतमा राज्यप्रति, कानूनपालकप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ, नेपाल भने दशकौं पुरानो भारतीय व्यवहारमा हिंडिरहेको छ। जब दशैं आयो, चाहिंदा–नचाहिंदा सरकारी कार्यालयहरूको उपभोक्ता हितरूपी म्याराथन दौड आरम्भ हुन्छ।
