-विनोद गुप्ता
साउन २९ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार साउन २८ गते बुधवार अपराह्न १ बजेसम्म नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या २३ हजार ९ सय ४८ रहेकोमा ८७ जनाको मृत्यु भएकोले मृत्युदर ०.३६ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ६ हजार ६८ सङ्क्रमितमध्ये ३३ जनाको मृत्यु भएकोले मृत्युदर ०.५४ र वीरगंजमा यो मृत्युदर १.७२ प्रतिशत रहेको समाचार प्रकाशित भएको छ। वीरगंजको हकमा कति सङ्क्रमितमा कति मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्क खुलाइएको छैन भने यसबारे कतैबाट सोधखोज पनि भएको पाइँदैन। देशको सर्वाधिक राजस्व दिने शहर मृत्युदरमा सर्वाधिक हुनु पक्कै पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा हुनुपर्दछ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको हाम्रो कोरोनायात्रा आजसम्म आइपुग्दा हिजो कहाँ चुक्यौं र आज कहाँ चुक्दैछौं भनेर हेर्नु आवश्यक छ। भनिन्छ, गलती सबैले गर्छन्, मूर्खले भने गलती दोहो–याउँछन्। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चैत ११ गतेदेखि हामी लगातार साउन ७ गतेसम्म लकडाउनमा बस्यौं। यस दौरान सीमा सिल भयो, आवतजावत बन्द गरियो। भएका २–४ मेशिनबाट परीक्ष्Fण थालियो तर काठमाडौंबाहेक अन्य ठाउँमा पठाइएको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट भरपर्दो पाइएन। यसैबीच, ओम्नीको आरडिटी किटबाट परीक्ष्Fण थालियो, जसले कुनै नतीजा दिएन र सरकारले त्यो किटको स्टक समाप्त भएपछि आरडिटी परीक्ष्Fणमा नै रोक लगायो। पहिले पिसिआर भएन त्यसैले सोझै भारतबाट घर फर्किनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न थालियो, १४ दिनको लागि, तर यो भारसमेत थेग्न नसकेपछि विनापरीक्षण क्वारेन्टाइनबाट घर पठाउन थालियो। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था यति अव्यवस्थित थियो कि मानिसहरू भाग्न थाले, दुष्कर्म पनि हुन थाल्यो। राहत बाँडियो र यसले अधिकांश जनप्रतिनिधिको भ्रष्ट चरित्र उदाङ्गो भयो।
त्यसपछि लकडाउन खोलियो, रोगीको सङ्ख्या शून्यमा झरेको भन्दै। यही अवस्था सबैभन्दा खतरनाक कदम सिद्ध भयो। आन्तरिकरूपमा देखा परेको सङ्क्रमण, लक्षण नदेखाउने तर घातक थिएन। तर जब लकडाउन खोलियो भारतबाट थाम्नै नसक्ने गरी भएको प्रवेश र पिसिआर परीक्षण र क्वारेन्टाइनको कुव्यवस्था तथा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सीमा बन्द भएपनि, गैरकानूनी तवरबाट नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा भित्रिएका, परीक्षण नगरी काममा लगाइएका मजदूर र सीमानाकाबाट दैनिक नेपाल भित्रिने मालवाहक सवारीसाधनका चालक र सहचालकलाई समेत विनापरीक्षण प्रवेश अनुमति दिएको कारणबाट नै नेपालमा लक्षणसहितको कोरोना भित्रिएको हो। यसको सट्टा भन्सार नाकाहरूमा भारतीय चालक र सहचालकका साथै भारतीय मजदूरहरूको प्रवेश परीक्षण गर्ने गरिएको भएपनि सङ्क्रमण फैलिन सक्थ्यो तर त्यो लक्षण नदेखाउने खालको कम घातक हुने थियो। यसका साथै लकडाउन अवधिमा सरकारले यसविरुद्ध लड्ने तयारीसमेत गरेको पाइएन। केही पिसिआर मेशिन खरीद भए तर कहिले भिटिएम किट, कहिले आरएनए एक्स्ट्राक्शन किट नभएर त कहिले गुणस्तर नभएकोले स्वाब सङ्कलन र परीक्षण दुवै अभावग्रस्त रह्यो। देशमा उपलब्ध १ हजार ७० भेन्टिलेटरमध्ये ८० वटा दान र दातव्यबाटै प्राप्त भएका हुन्। ९ सय ९० पहिलेदेखि नै थियो। यसमा पनि प्रदेशगतरूपमा हेर्दा प्रदेश १ मा ३४, २ मा १७, बागमती प्रदेशमा ५३, गण्डकीमा १६, प्रदेश ५ मा २८, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा १६ गरी १७४ वटाले सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यस्तै, आइसियू बेडको अवस्था हेर्दा सरकारीस्तरमा प्रदेश १ मा ११०, २ मा ४६, बागमतीमा १७०, गण्डकीमा १५, प्रदेश ५ मा ७७, कर्णालीमा १७ र सुदूरपश्चिममा १५ वटा उपलब्ध छन्।
नेपाल सरकारले र खासगरी स्वास्थ्यमन्त्रीले अब सरकारले निश्शुल्क पिसिआर परीक्षण गर्न नसक्ने बताइरहेको बेला विगत ५ वर्षमा नेपाल सरकारले गाडी खरीदमा मात्र ४६ अर्ब र गत आवमा मात्र ६ अर्ब खर्च गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा यो सरकार जनताको स्वास्थयप्रति कति सचेत छ बुझ्न गा–हो पर्दैन। हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीले नै केही दिनअगाडि पहिले मेशिनको हल्ला गरे, त्यो आयो, त्यसपछाडि किटको हल्ला गरे, त्यो पनि आयो र अब औषधिको हल्ला गर्दैछन् भनेर अत्यन्त असंसदीय शैलीमा दिएको अभिव्यक्तिले नै उनमा कति जिम्मेवारी बोध छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ।
पिसिआर मेशिन त आयो तर कहिले मेशिनको गुणस्तर, त कहिले किटको अभाव र खास गरी चीनबाट मगाइएका सामग्रीबारे उपप्रधानमन्त्री एवं सेना प्रमुखबीच मतान्तर सार्वजनिक हुनु र स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्रीकै अग्रसरतामा खरीद भएको ओम्नी समूहको आरडिटी किट खपत गर्न विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको परीक्षणबाट नै उनीहरू कति लगनशील भएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यो हामी सबैले बुझेकै छौं। सरकारले केही अगाडि डा रुनाझाको संयोजकत्वमा कोरोनाको जिन अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएको जानकारी अझै प्राप्त भएको छैन तर अब पुनः एनएचआरसीले कोरोनाको जिन सिक्वेन्सिड्ढो अध्ययन गर्ने भएको छ। अध्ययन हुनु राम्रो हो तर नतीजाको विवरण जान्ने अधिकार आम नागरिकलाई हुनुपर्दछ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले औषधिको कुरा गरे। लकडाउन अवधिमा यो रोग बढ्यो भने रोकथामका साथै उपचार कुन औषधिले गर्ने भन्नेबारे बल्ल एक हप्ता पहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Interim Clinical Guidance for Covid–19 मा टेकेर रेमडेसिविर औषधि निर्यातको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। यो इन्जेक्शन एक भाइलको भारतमैं भारु ५ हजार पर्ने र एकजना सङ्क्रमितलाई ५–७ भाइलसम्म दिनुपर्ने भएकोले भारु २५ हजारदेखि ३८ हजारसम्म खर्च लाग्ने भएकोले नेपाल मगाउँदा ६०–७० हजारभन्दा घटी मूल्य नपर्ने देखिन्छ। कति प्रतिशत नेपालीले यो खर्च बेहोर्न सक्छन् ? अहिले भारतीय बजारमा ‘फैविपिराविर’ र ‘कोभिहल्ट’ ट्याबलेट पनि उपलब्ध छ। फैविपिराविर ३४ चक्कीको भारु २२ सयले हिसाब गर्दा प्रतिचक्की भारु ७३ र कोभिहल्टको भारु ४९ रुपियाँ पर्ने भएकोले मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारसमेत दुःख–कष्ट गरेर भएपनि ज्यान जोगाउन सक्ने यी औषधितर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। हुनत हाम्रा चिकित्सकहरूले Hydroxychloroquine, Azithromycin का साथै Dexona वा अवस्था अनुसार Ivermectin र Doxycycline का साथ Dexona को प्रयोग गरी ज्यान जोगाइराखेका छन्। उनीहरूको यस प्रयासको प्रशंसा नगरी रहन सकिन्न तर एडभान्स ड्रग उपलब्ध भएमा निको हुने प्रतिशत र गति दुवै बढ्ने थियो। यसै क्रममा अहिले नेपालमा आइसियू बेडको अभावको कुरा भइरहँदा नयाँ दिल्लीस्थित एम्सका एकजना चिकित्सकको युट्युब भिडियोबाट मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पिसिआर टेस्ट गराएपछि त्यसको सिटी भ्याल्यु कति छ भनेर आफ्नो प्याथोलोजिस्टलाई सोध्नुस् र त्यो २४ भन्दा बढी छ भने तपाईंबाट सङ्क्रमण अरूमा सर्दैन भन्ने जानकारीको लागि नारायणीका हृदयरोग विशेषज्ञ डा वीरेन्द्र प्रधानसँग बुझ्दा उनले सिटी भ्याल्यु भनेको साइकल थ्रेसहोल्ड हो। यो युरोपमा ३४ र भारतमा २४ मानिएको छ। अर्थात् ३४ र २४ भन्दा बढी सिटी भ्याल्यु पिसिआर टेस्टमा देखिन्छ भने तपाईंबाट यो रोग अरूलाई सर्दैन र त्यस अवस्थामा कन्ट्याक्ट टे«सिङमा जानु नपर्ने र सङ्क्रमितसमेत आइसियूमा पुग्ने सम्भावना न्यून रहन्छ भनेपछि म आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छु। यो नारायणी र नेपालमैं पनि भएको जानकारी सार्वजनिक हुन सकेकोमा। पिसिआरसँगै सिटी भ्याल्यु पनि परीक्षण गर्ने हो भने २४ थ्रेसहोल्ड वा सोभन्दा माथिको कन्ट्याक्ट टे«सिङ गर्नु नपर्दा कति समय, साधन र स्रोत बचत हुँदो हो र आइसियूमाथिको भार पनि कुनै हदसम्म थेग्न सकिंदो हो।
हाम्रै शहर वीरगंजमा ३० गतेको रिपोर्ट अनुसार १ हजार १ सय ६८ सङ्क्रमित रहेको र १९ जनाको मृत्यु भइसकेकोले मृत्युदर १.६२ प्रतिशत अर्थात् नेपालमैं उच्च रहेको छ किनभने राष्ट्रियस्तरमा मृत्युदर ०.३६ प्रतिशत र प्रदेश २ को ०.५४ प्रतिशत छ।
आयुर्वेदबाट पनि सफल उपचार भइरहेका समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहँदा यसलाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्न सकिए राम्रो हुनुका साथै नेपालमैं अनुसन्धानबाट तयार भएको डा दासको कोरोना भ्याक्सिनको परीक्षणको अवस्थाबारे न कुनै जानकारी छ, न कतैबाट सोधखोज भएको छ।
समग्रमा हेर्दा रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित हुनुभन्दा रोकथाम र उपचारको लागि चाहिएको जिन्सी व्यवस्थापनमा हामी बढी केन्द्रित भएकोले यो अवस्था आएको भन्न सकिन्छ। त्यसैले कमसेकम भगवान् पशुपतिनाथले अब पनि चेत दिऊन् र त्यो दिन नसके हामीलाई भेंडा बनाइदिऊन् भनी प्रार्थना गर्दछु।
