कानून नागरिकको सहज जीवनयापनको पहिलो शर्त हो। कानून लिखित वा अलिखित हुन सक्छ। मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले उसले लिखित कानून प्रचलनमा आउनुपूर्व नै कानूनहरूको निर्माण गरेको थियो। नैतिकता, आचारसंहिता, धर्म यस्तै कानून हुन्। तर मानिस जतिजति सभ्य हुँदै गयो, शिक्ष्Fित हुँदै गयो उसमा तार्किक शक्ति बढ्दै गयो। उसले आफ्नो स्वेच्छाचारिताका लागि यी अलिखित कानूनको पालना गर्न छाड्यो। राज्य पनि सबल हुँदै गयो र अमूर्त कानूनभन्दा मूर्त अर्थात् लिखित कानूनप्रति विश्वस्त बन्दै गयो। मानव सभ्यताको मध्यकालमा लिखित र अलिखित दुवै कानूनलाई मानवहितका लागि समन्वय गरेर प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो। पछिपछि कानूनी अदालतको गठन हुँदै गयो, निर्णयकर्ताको फैसलामा पनि प्रश्न उठाउन थालियो र मानिस ‘लकीरका फकीर’ बन्यो। अब साक्ष्य प्रमाणले जे भन्यो, त्यही निर्णय हुन थाल्यो। यदि एकजना व्यक्ति निर्दोष छ भन्ने कुरा सबैलाई लागेको छ, तर प्रमाण ऊविपरीत छ भने उसले दण्डित हुनैपर्छ।
यस मामिलामा राज्यले त्वरित निर्णय गर्न सक्ने प्रणाली विकसित गरेको छ भने जनताले धेरै राहत पाउँछ। एउटा सामान्य उदाहरण अहिले कोरोनाकालमा देखिएको छ। राज्यले कुनै कारणवश विदेशमा उत्पादन हुने रेमडेसिविर इन्जेक्शनको आयातमा रोक लगाएको थियो। अहिले त्यो औषधि कोभिड–१९ को उपचारमा सार्थक देखिएको छ। तर विश्वमा कोरोना प्रकोप शुरू भएको आठ महीना बितेपछि बल्ल सरकारले सो औषधि आयात गर्ने अनुमति दिएको छ। हिजो गरेको निर्णय हुन सक्छ, ठीक थियो होला, तर त्यसलाई उपयुक्त पाएपछि, चिकित्सकहरूले कारगर ठानेपछि अविलम्ब मगाउनुपर्ने थियो। आज अन्तिम बेला मगाउने कोशिश गर्दा पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिएन। यस्तो अल्झो कायम रहनुमा सरकारको विवेकहीनताले काम गरेको छ भन्न किञ्चित धक मान्न सकिंदैन। देशको सर्वोच्च स्थानमा रहेका सांसदहरूको तलब–भत्ता बढाउने कार्यमा कुनै विलम्ब हुँदैन, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयातमा राजस्व परिवर्तन गर्न किञ्चित विलम्ब हुँदैन, आफ्नो मानिसलाई आकर्षक ठाउँमा भर्ना गर्दा कानूनको कुनै दफा हेर्नु आवश्यक ठानिंदैन, तर नागरिकको ज्यान जोगाउने औषधि आयात गर्नुपर्दा सबै प्रक्रिया पूरा नगरी मगाउन सकिंदैन।
कानूनको मूल मर्म हो, यसले मानिसको जीवनलाई सरल बनाउँछ। कुनै विवाद, फैसला, निर्णयलाई सर्वमान्य बनाउँछ। जब कानून मानव समाजको लागि बाधक बन्दछ, त्यसको त्वरित बहिष्कार हुनुपर्छ। कानून नागरिकको लागि हो, नागरिक कानूनका लागि होइन। अहिले पर्सा जिल्लालगायत अन्यत्र धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। किनकि नागरिक अज्ञानले, स्वास्थ्य चेतनाप्रति उदासीनताले, मनको बहकाउले, स्वास्थ्य सतर्कताप्रति लापरवाह नबनोस् भनेर पहिले जनपद प्रहरी, पछि सशस्त्र प्रहरी र अहिले सेनालाई पनि परिचालित गरिएको छ। किनकि जथाभावी हिंड्डूल र भीडभाड गर्दा कोरोना सङ्क्रमण फैलन्छ। नागरिकले प्रहरी वा सैनिकमा कोरोना सार्दैन, नागरिकमा सार्ने हो। यसर्थ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुको अर्थ नागरिकको सुरक्षा हो। तर नागरिकको सुरक्षाको लागि खटाइएको सुरक्षाकर्मीले नागरिकको ढाड सेक्छ, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छ भने नागरिक सुरक्षा भयो, कसरी भन्ने ?
