कोरोना कहरमा अर्थसामाजिक दैनिकीका सकस

210

– ओमप्रकाश खनाल
    विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अति जोखिमयुक्त सूचीमा राखेर पनि साढे दुई महीनाजति सुरक्षित रहेको नेपालमा अब कोराना सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ। चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दी चार महीनापछि हटाइए पनि अहिले अघोषितरूपमा कायमै छ। राजधानीलगायत अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले उत्पन्न त्राससँगै जनजीवनका प्रत्येक आयामहरू सङ्कटमा जेलिंदै छन्। जनताको दैनिकी थप समस्याग्रस्त बन्दैछ। कोरोना नियन्त्रण कहिले र कसरी होला भन्ने कुनै प्रक्षेपण नभएकाले यसले पु–याउने क्षतिका बारेमा अनुमान लगाउन कठिन छ। अहिलेसम्मको आँकडाका आधारमा मात्रै पनि अबका केही वर्ष यो क्षतिको पूरणमा लाग्नेमा द्विविधा छैन।
    बहुपक्षीय संस्थानका अध्ययनहरूले समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का लाग्ने देखाइसकेको छ। यो अध्ययन मात्र नभएर व्यवहारमा देखिएको तथ्य पनि हो। अर्थतन्त्रका आयाम र स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सामाजिक विषय समस्याग्रस्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको बताएको धेरै भयो। विश्वको अर्थव्यवस्था विगत सात दशककै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। अर्थतन्त्रको क्षतिको परिपूरणका लागि २५ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको योजना आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सङ्कट लम्बिंदै जाँदा क्षतिको खाडल पनि गहिरिनेमा आशङ्का आवश्यक छैन। यसबाट उदीयमान र अल्पविकसित देशको व्यवस्थामा बढी प्रभाव देखिने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ। पराश्रित अर्थतन्त्र लिएर बामे सरिराखेका नेपालजस्ता देशका लागि यो ठूलो सकस बन्नेमा विवाद आवश्यक छैन।
    कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका काममा गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको छ। अहिले कोरोनाको त्रास र नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएका उपायका कारण अर्थव्यवस्थाका प्रत्येक आयाम र त्यससित जोडिएका आम दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ। क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले जुन तहको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा क्षतिको आँकडा अरू बढ्ने निश्चित प्रायः छ।
    सरकारले गत वर्ष २०७६/७७ मा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेकोमा कोराना कहर शुरू भएपछि त्यो अनुमानलाई ५ प्रतिशतमा झा–यो। तर विकास साझेदारहरूले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको अवस्थामा परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको नेपाल त्यसको प्रभावबाट नबच्ने र आर्थिक वृद्धिदर १ दशमल ५ देखि २ दशमलव ८ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरे। हुन पनि त्यस्तै भयो, आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतमा सीमित हुन गयो। कोरोना सङ्कट सामुन्ने नआएको भएपनि सरकारको लक्ष्य पूरा हुने थिएन। वर्षको तीन त्रैमास अवधि सामान्य गतिमा चलेको अवस्थामा अन्तिम त्रैमासको असहजता मात्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा यो तहसम्मको अवरोध बन्नुपर्ने कारण थिएन।
    एक अर्थमा कोरोना महामारी गत वर्षका लागि अर्थतन्त्रमा सरकारी असफलता छोप्ने बहाना बन्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एशियाली विकास बैंकलगायतले यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने बताइसकेका छन्। विश्वको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्ने अनुमान आइराखेका बेला अन्य अर्थतन्त्रमा आश्रित नेपालको अर्थव्यवस्थामा ७ प्रतिशतको बढोत्तरीको अपेक्षामा भर पर्नुपर्ने आधार देखिएको छैन। सरकार कोरोनाको नियन्त्रण र त्यसबाट परेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावको पुनर्उत्थानमा निरीह बन्दै गएको परिदृश्यमा आर्थिक व्यवस्थाको सुधारमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला ? समग्र उत्पादन, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, रोजगार, विप्रेषण आय सबैतिर नकारात्मक प्रभाव परेको बेलामा अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने अपेक्षा आफैंमा अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक हो।
    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का अनुसार कोरोनाले निम्त्याएको विश्वव्यापी सङ्कटका कारण विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगार प्रभावित हुनेछ। तीमध्ये अधिकांश तलब कटौतीमा पर्नेछन् भने रोजगार गुम्नेका सङ्ख्या पनि उल्लेख्य हुनेछ। कोरोनाको समय लम्बिएसँगै यो क्षतिको आँकडा उकालो लाग्नेछ। आइएलओले कोरोनाका कारण नेपालमा ३७ लाख मानिसको रोजगार उच्च जोखिममा परेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको उद्योग–व्यापार क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कामदार रोजगारविहीन भइसकेका छन्। रोजगार नगुमाउनेहरूको पनि तलब सुविधामा २० प्रतिशतले कटौती भएको छ। चैतयताको चार महीनालाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा मौजुदा असहजताको असर समावेश गरिएको छैन। अत्यावश्यकीय सेवामा सूचीकृत ४ प्रतिशत उद्योग मात्र पूर्ण क्षमतामा चले पनि ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्णरूपमा बन्द रहेको पाइएको छ। ३५ प्रतिशत उद्योग आंशिकरूपमा चलेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। आय र रोजगारका मुख्य क्षेत्र मानिएको सेवा उद्योगहरू ठप्प छन्। उद्योग–व्यापार क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने प्रक्षेपण छ। कोरोनाको कहर कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएकाले क्षतिको तथ्याङ्क पनि अहिले अनुमानको विषयबाहेक अन्य होइन।
    कोरोनाका कारण विश्व व्यापारमा परेको मन्दीको असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पनि छ। गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापार १५ प्रतिशतले घटेको छ। त्यसअघिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतले व्यापार बढेको देखिन्छ। उत्पादनमा कमी आएको छ। समग्र आय र मागमा आएको कमीका कारण आयात र उत्पादन घटेको छ। उत्पादन नै नभएपछि निर्यात घट्ने नै भयो। अघिल्लो वर्ष १९ प्रतिशतले बढेको निकासी व्यापार वृद्धि वर्ष २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ६२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार कोरोनाका कारण विश्वभरि ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिनेछन्। नेपालीको जीवनस्तर सुधारमा विप्रेषण आयको मुख्य भरथेग छ। नेपालीको श्रम गन्तव्यमा कोरोना सङ्कटले रोजगार कटौती भइराखेको छ। अधिकांश अदक्ष कामदारले विप्रेषण पठाउने गरेकोमा यो आयमा उल्लेख्य कमी आउने देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० मा नेपालको विप्रेषण आय १४ प्रतिशतले घट्नेछ। यसबाट विप्रेषणको आम्दानीले अर्थव्यवस्था सहज बनाएको हाम्रो जीवनस्तर धराशयी हुनेमा आशङ्का आवश्यक छैन।
    महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालै सुझबुझपूर्ण कदमको आवश्यकता छ। उद्योग, व्यवसाय, रोजगार र आयका अवसरलाई सुरक्षित गर्न सकिएन भने आर्थिक र सामाजिक जीवनमा अकल्पनीय समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा बन्दाबन्दी थप्नेबाहेक उल्लेख्य केही काम गरेको प्रतीत हुँदैन। बरु यो समयमा सरकारी संयन्त्रबाट नहुनुपर्ने काम नै बढी भएका छन्। जनताको जीवनरक्षामा लाचार देखिएको सरकार यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाउने सवालमा पनि उदासीन बनिराखेको छ।
    कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा हो। कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ। बहुपक्षीय निकायले विश्वकै खाद्य प्रणालीमा सङ्कट आउने चेतावनी दिइराखेका बेला हाम्रो कृषि क्षेत्रका सकस समाधानमा ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। आधारभूत खाद्यान्नमा समेत अरूको भर परेको हामीलाई यो सङ्कटले भोकमरीमा नलैजाला भन्न सकिने अवस्था छैन। कृषि अहिलेको लागि रोजगारको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो। सरकारले अघि सारेका रोजगारका योजनाहरू कर्मकाण्डबाहेक केही लाग्दैनन्। सरकारले कोरोना रोकथाम र यसको असर समाधानका निम्ति दातृ निकायसित अर्बौं रुपैयाँबराबरको सहायता स्वीकार गरेको छ। यस्तो रकमको प्रभावकारिता र पारदर्शिता अपरिहार्य छ। बन्दाबन्दी त कोरोना नियन्त्रणको अल्पकालीन साधन मात्र हो। बन्दाबन्दीको सदुपयोगमा सरकार चुकिसकेको छ। अब अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई सावधानीपूर्वक चलायमान नबनाउने हो भने यसले आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या अझ कष्टकर बन्ने निश्चित छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्