प्रस, जनकपुरधाम, ३ भदौ/
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था एवं मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध प्रदेश नं २ सरकारले कारबाई गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलवार अबेर सम्पन्न प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)को बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने मेडिकल कलेजसहित निजी स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध अदालत जाने, संस्था खारेजीका लागि सङ्घीय सरकारमा सिफारिश पठाउनेलगायतका कारबाई गर्न तयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सो प्रयोजनका लागि प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत रहने गरी समन्वय समिति गठन गरेको छ। गठित समितिले मेडिकल कलेजसहितका निजी स्वास्थ्य संस्थासँग कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा पहिलो चरणमा छलफल गर्ने, सङ्घीय सरकारले तोकेको दर उपलब्ध गराइ मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि प्रयोग गर्ने र कोभिड उपचारमा सहयोग नगरे कारबाई तथा दर्ता खारेजीका लागि सङ्घीय सरकारमा लेखी पठाउनुका साथै कानूनबमोजिम कारबाईका लागि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेशमा समुदायस्तरमैं फैलिंदै गएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेका अप्ठ्यारा एवं सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिन प्रदेशका चार स्थानमा दुर्ई/दुर्ई जिल्ला समेट्ने गरी बैठक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिमा सबै नागरिकलाई बचाउने पहिलो जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश सरकार कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने भन्दै यस विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई आआफ्नोस्तरबाट सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।
यसअघि नै निर्णय भएको वीरगंज, जनकपुर र राजविराजमा थप पिसिआर मेशिन जडान एवं गौरमा नयाँ ल्याब सञ्चालन कार्य अविलम्ब पूरा गर्ने र महोत्तरीको जलेश्वरमा नयाँ पिसिआर ल्याब सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई अविलम्ब पूरा गर्न करार सेवामार्फत् परिपूर्ति गर्ने, साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ।