-शीतल महतो
विश्व नै यतिखेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट त्रस्त छ । जनजीविकाको सवाल होस् वा अर्थतन्त्र, यसले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मुलुक पछिल्लो चार महीना लकडाउनमा परेको थियो । अहिले औपचारिकरूपमा यसको अन्त्य भएपनि यथार्थमा सबै क्षेत्र खुलिसकेको छैन । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको र लगानीमा सङ्कुचन आइरहेका बेला नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता रु १३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् ५२ प्रतिशत बढेको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ३८ अर्ब ८७ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । आव २०७५/७६ मा यो रु २५ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो । गत वर्ष २ सय २९ परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत भएको थियो ।
लगानी रकम बढे पनि उद्योगको सङ्ख्या घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ सय ४४ उद्योगमा लगानी आएको थियो । लकडाउन शुरू भएको महीना चैतदेखि असार मसान्तसम्म रु ८ अर्ब ७७ करोडको प्रतिबद्धता आएको छ । स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा आएको छ भने त्यसपछि पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङमा छ । लगानीको स्वीकृति लिनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता छन् । कुल ३८ अर्बको लगानीमध्ये चिनियाँ लगानीकर्ताको मात्र रु २५ अर्ब ७९ करोड छ । त्यसपछि अमेरिकी र भारतीयको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सरकारी लगानी र सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगार सिर्जनाले मात्र पुग्दैन । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताविना न उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ, न मुलुकले समृद्धितर्फको यात्रा नै तय गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रको लगानी भन्नाले स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई बुझ्नुपर्छ । भनिन्छ, आजको लगानी भोलिको समृद्धि । समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । लगानी उत्पादनको आधार पनि हो । लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगार आयको बलियो र सशक्त आधार हो । यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगार सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ ।
नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुदान र सहयोगभन्दा वैदेशिक लगानी बढी जरुरी छ । लगानीसँगै प्रविधि पनि आयात हुने र यसमा अनुदान र ऋणजस्तो अनावश्यक शर्तसमेत नहुने भएकोले हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । यसका साथै वैदेशिक लगानी विस्तारका कारण नेपालको निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सक्छ । फलस्वरूप मुलुकमा रोजगार वृद्धि हुँदै देश आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ । वैदेशिक लगानी सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट आउने गर्छ, जसले नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विदेशी लगानी ल्याउन धेरै प्रयत्न गर्दै आएको छ । सरकारले दुई–दुुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गरिसकेको छ । तर नतीजा सोचेजस्तो आउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय भने केही फरक तथ्याङ्क आएको छ । वैदेशिक लगानी बढाउन पूर्वाधार सुधारसँगै श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक देखिएको छ । नीतिगत झन्झट हटाएर लगानीको वातावरण बनाएका कारण विदेशी लगानी बढेको दाबी सरकारको छ । गत वर्षदेखि सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (फिटा) पनि ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले अझै प्रक्रियागत अलमल, महँगो जग्गा, डुइङ बिजनेस रिपोर्टको कमजोर सूचक र दोहोरो करलगायतमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।
समृद्ध राष्ट्रनिर्माणका लागि अपार स्रोत र साधनको सम्भावना बोकेको हाम्रो देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण नहुँदा सबल राष्ट्रनिर्माणमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुँदै नभएको भने होइन । तर त्यस्ता प्रयास र पहलहरू राजनीतिक खिंचातानीका कारण प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले समृद्ध र सबल राष्ट्रनिर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो र यसतर्फ राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरूभन्दा दोब्बरले बढेको यो लगानी प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा अझ बढाउँदै लैजान सरकारले नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्नैपर्छ । यसका साथै वैदेशिक लगानीतर्फ सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि पूर्ण आत्मविश्वासका साथ मुलुकमा लगानी गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई अझ बढी गतिशील बनाउन सक्नुपर्दछ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले केही प्रमुख विषयको जानकारी लिने गर्छन् । कुनै पनि मुलुकमा जानुभन्दा पहिले लगानीकर्ताले त्यो मुलुकको कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउँछ भनेर हेर्ने गर्छ । त्यसको सम्भावना नहेरी लगानीकर्ता आउँदैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ वा छैन, व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ भन्ने चासो पनि उनीहरूको हुन्छ । मजदूर, कर्मचारीको हडताल र विरोध गर्ने शैली र त्यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुरामा लगानीकर्ताको ठूलो चासो हुन्छ । भर्ना र अवकाश (हायर एन्ड फायर) को सहज नीतिगत व्यवस्था भए लगानीकर्ता ढुक्क देखिन्छ । सरकारले ल्याएका नियम–कानून जटिल भए/नभएकोमा पनि उनीहरूको ध्यान जाने गर्छ । लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चासो आर्जन गरेको नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने (एक्जिट) नीतिमा टिकेको हुन्छ । नाफा लैजाने विषयमा कर वा अन्य कानून कडा भए कुनै पनि लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्दैन ।
यस्तै, सरकारको एक्जिट नीतिले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउने/नआउनेमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । आफूले चाहेका बेला उद्योगधन्दा बन्द गर्न वा शेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान पाउने सरल व्यवस्था नभएसम्म लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्दैन । विदेशी लगानी बढाउने हो भने सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करीब ११ अर्ब रुपियाँ लैजाने स्वीकृत पाएका छन् । नेपालमा लगानी गरेबापत २३ वटा उद्योगले मुनाफाबापत रु आठ अर्ब ८७ करोड तथा रोयल्टीबापत रु दुई अर्ब १७ करोड लैजाने अनुमति पाएको उद्योग विभाग, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले जनाएको छ । सो शाखाका अनुसार विभिन्न २३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश र रोयल्टीबापत रु ११ अर्ब चार करोड लैजाने स्वीकृत पाएका हुन् । सबैभन्दा बढी मुनाफा लैजानेमा सूर्य नेपाल, बर्जर पेन्ट, हुलास स्टीललगायत कम्पनी छन् । यसमा विदेशी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको मुनाफा समावेश छैन । विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताको स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याइन्छ । कतिपय मुलुकले वर्षौंसम्म कर छुट दिने गरेका छन् । कतिले ग्रीनकार्ड, स्थायी आवास (पिआर) र कतिपयले सोझै नागरिकता दिन्छन् । तर नेपालमा विदेशी आउनु भनेको शोषण गर्न हो भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । विदेशीको मात्र के कुरा, स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत सधैं आतङ्कित हुनुपर्छ र तिनलाई हेर्ने उदार दृष्टिकोण बनाउन सकिएको छैन । तिनले सिर्जना गर्ने रोजगार, तिर्ने राजस्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई कसैले हेर्ने गरेको छैन । लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको विश्वास दिलाएर लगानी स्वागत गर्ने प्रवृत्ति विकसित गरे मात्र लगानी आउँछ ।
वास्तवमा नेपालको विकास र समृद्धिका लागि विदेशी लगानीमार्पmत् जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । जलविद्युत्, सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, कृषि, पर्यटन र विमानस्थल नै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् । तर लगानीको उच्च जोखिम क्षेत्र हुने भएकाले यी क्षेत्रको विकास रातारात वा जादूको छडी घुमाएजस्तै हुने कुरा होइन । नेपालजस्तो सीमित आन्तरिक स्रोत साधन, नीति र ऐन कानूनमा दोहोरोपन र तिनको कार्यान्वयनको फितलो अवस्था, कार्यान्वयनमा आवश्यक विशेषज्ञता र दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले ठूल्ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसका साथै नेपालमा ठूल्ठूला परियोजनाको विकास गरेको अनुभव प्रायः नभएकोले राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारणमा समेत यस्ता परियोजनाबारे अस्पष्टता देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले ठूल्ठूला विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि विदेशी लगानी भिœयाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र, पर्यटकीयरूपमा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक, एशियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको चीन र भारतको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यी देशको ठूलो बजार, कृषि तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत केही सेवा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको कारण नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त र उत्कृष्ट गन्तव्य पनि हो । तर अवसरसँगसँगै थुप्रै चुनौती पनि छन् । भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सृजना गर्न सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थायित्व, ऐन–कानूनमा सुधार र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट मुलुकलाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा परिवर्तनको आभास त्यतिखेर हुन्छ, जब राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाज विकास र समृद्धितिर लम्कन्छ । मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर विकास र समृद्धितिर अग्रसर हुन सकिएको छैन । यतिबेला आमनेपालीले महसूस गर्ने तहमा, त्यो पनि तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन ।
