प्रस, निजगढ, २६ साउन/
विनाइजाजत सामुदायिक वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न प्रयोग गरेको एक्साभेटर पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन मकवानपुर जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
बागमती प्रदेश, मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, चुनढुङ्गा–दरबार सडक निर्माण उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङ, जयबकैया कन्स्ट्रक्शन प्रालि, बकैया गापा–३ हात्तीसुँडेका सञ्चालक इन्द्रबहादुर मोक्तानविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले जिल्ला अदालतमा साउन २२ गते मुद्दा दायर गरेको र सो सम्बन्धमा हिजो साउन २५ गते आइतवार अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।
सडक खन्न प्रयोग गरिएको ना.१क ८०८० नम्बरको एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिई ल्याउने कोशिश गरे पनि वन कर्मचारी र स्थानीयबीच झड्प हुने स्थिति आएपछि बकैया गापाका अध्यक्ष खनाल जिम्मा जमानी बसेका थिए । उनले वन कार्यालयले चाहेको बखत उपलब्ध गराउने कागज गरेपछि वन कर्मचारीहरू फर्केका थिए । सो एक्साभेटरलाई केही दिनपछि गापा अध्यक्ष खनालले कन्स्ट्रक्शनका सञ्चालक मोक्तानलाई बुझाएका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट बकैया गापास्थित चुनढुङ्गा–दरबार सडकका लागि तीस लाख रकम विनियोजन भएकोले पुरानै सडकलाई चौडा बनाउँदै केही ठाउँमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यमा बकैया गापाको मिति २०७७/१/४ गतेको बैठकको निर्णयबाट उपभोक्ता समितिलाई कार्यादेश दिई काम गर्न आदेश दिएपछि खडक खन्न एक्साभेटर प्रयोग गरिएको थियो ।
वन क्षेत्रभित्र विकासका नाउँमा ऐन, नियम मिचेर गैरकानूनी कार्य गरेको भन्दै जेठ ९ गते डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले सो कार्य रोकेको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि गापा अध्यक्षका हकमा १ लाख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हकमा ५० हजार, सडक निर्माण समिति र एक्साभेटरधनीका हकमा जनही ३० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
