मौद्रिक नीति र कोरोना सङ्कट : एक चर्चा

188

विनोद गुप्ता

चालू आव २०७७/७८ को बजेटबाट असन्तुष्ट एवं निराश बनेका नेपालका उद्योगी–व्यवसायी अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट भने उत्साहित बनेका छन् । Credit to Core Capital Deposit (CCD) अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत गरिनु र Capital Ratioserve Ratio (CRR) प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा पु¥याउने तथा Reporate घटाउने र Counter Cyclical Buffer Fund हटाउने निर्णयबाट बैंकहरूलाई करीब ३०० करोड रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा लगानी गर्न उपलब्ध हुने भएको छ ।
त्यसैगरी, कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने समय ६ महीनादेखि दुई वर्षसम्म पु¥याइएको छ भने पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर एक खर्ब पु¥याइएको छ । यस कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत, निर्यातमुखी एवं रुग्ण उद्योगलाई २ प्रतिशत तथा लघु एवं साना उद्योगलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै अति प्रभावित क्षेत्रको लागि ५० अर्बको बेग्लै पुनर्कर्जा कोष तयार गरिने भएको छ । यसबाट सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ । त्यस्तै, मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउन दबाबको सट्टा प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्दै जाने र लघुवित्त कम्पनीहरूको ब्याजदर १५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने र कर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पु¥याइएकोले लघुवित्त कम्पनी र यसका ग्राहक दुवैलाई लाभ हुने देखिन्छ ।
नेपालको ऊर्जा भारतमा बिक्री गर्ने तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा ड्राप्mट, टिटी, डिएपीलगायतको सुविधा विस्तार गरिएको छ । साथै प्रतीतपत्र र अग्रिम भुक्तानीको समयसीमा बढाइएको छ ।
यति विघ्न सबै कदम चाल्दाचाल्दै एकपटक मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक परिभाषातर्पm ध्यान दिनु आवश्यक जस्तो लाग्छ । विद्वान्हरूले भनेका छन्

Monetary policy is regulation of currency in the market अर्थात् मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य बजारमा तरलता अथवा सबैले बुझ्ने गरी भन्दा नगदको व्यवस्थापन तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । यो काम हामी सबै आआप्mनो घरमा पनि गर्दछौं । तलब प्राप्त हुनासाथ महीनाभरिको लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न रकम छुट्याइ बाँकी रहेकोबाट महीनाभरि घर कसरी चलाउने योजना बनाउँछौं । यो नै मौद्रिक नीति हो । आप्mनो आयले तत्काल नपुग्ने अवस्थामा ऋण लिने भरपर्दो स्रोत खोजिन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सरकारले पूरै भार बैंकहरूले बेहोर्ने गरी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।


सरकारले आप्mनोतर्पmबाट गर्ने भनेको कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि दिने घोषणा गरेको २ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदरको छुट अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले अहिले अगाडि सारेका योजनाको कार्यविधि सार्वजनिक भएका छैनन् । तर पनि निजी क्षेत्रले यो घोषणाको अति उत्साहका साथ स्वागत गरेको छ ।
यस्तो हुनु पछाडिको कारणहरूको विश्लेषण गर्दा सन् २०१८ को राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू छन् । यसमध्ये ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ दर्ता छैनन् र यसमा करीब ३४ हजार त फुटपाथे व्यवसाय गर्नेहरू छन् । ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानमा ३२ लाख कामदारहरू काम गर्छन् । र स्वभावतः करीब १६ लाख कामदार दर्ता नभएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । अब दर्ता नभएका प्रतिष्ठान र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरू नै कोभिडबाट अत्यन्त प्रभावित भएपनि सरकारको मौद्रिक नीतिबाट लाभान्वित हुने सम्भावना नै देखिंदैन । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत दर्तावालहरूमध्ये पनि अधिकांश प्रतिष्ठान साना र मझौला खालका एवं अत्यन्त प्रभावित भएपनि लाभ उठाउन पाउने आशा छैन किनभने मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्ने नेपालका ठूला घरानाका उद्योगी–व्यवसायीहरू हुन् । जुन व्यक्तिगत तवर र संस्थागत तवरबाट पनि बलियो छन् एवं सरकारले पनि उनीहरूकै आवाज सुन्छ र ध्यान दिन्छ । उनीहरूले आप्mनो पहुँचको आधारमा राहतको कार्यविधि आप्mनोअनुकूल बनाउने निश्चित प्रायः छ, जसले गर्दा बढी रोजगार दिने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने दर्तावाल एवं दर्ता नभएका साना एवं मझौला उद्योगहरू यसबाट वञ्चित नै रहनेछन् । यो कल्पना होइन तथ्याङ्क हो । नेपालका बैंकहरूको कुल लगानीको ५० प्रतिशत ऋण रहेको छ भने ऋणीहरूको हिसाब गर्दा यो पचास प्रतिशत ऋणको प्रयोगकर्ता १० प्रतिशत मात्र रहेबाट पनि लाभग्राही को हो भनेर स्पष्ट हुन आउँछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भारतलाई बिजुली बेच्ने भनिएको छ । सामान्य सम्बन्ध भएको अवस्थामा त २५ वर्षमा महाकालीको डिपिआर नै बन्न सकेन भने झन् अहिले कालापानी विवाद नसुल्झिएसम्म एवं एमसिसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्ने र त्यो पनि यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा कति व्यावहारिक छ, विचार गरौं । यसैले यो मौद्रिक नीति कर्पाेरेट क्षेत्रको लागि लाभप्रद भएपनि साना तथा मझौला उद्योगीको लागि भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नै ठहरिन्छ ।
तर ‘आपूm ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन नपाउँदै कोरोना जुन वेगले बढेको छ, यसले देशलाई अत्यन्त गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिको सुविधा प्रयोग गर्न पनि देशमा उद्योग–व्यवसाय सुहाउँदो वातावरण बन्नुपर्छ, जुन कोरोना आतङ्कका कारण बन्न नपाउँदै भत्किएको छ । निषेधाज्ञा र लकडाउनको दोस्रो चरण शुरू भएको छ । यसपालि कोरोना लक्षणसहित आएको छ । परीक्षणको दायरा जति बढाइँदै छ, त्यत्ति नै कोरोनाको बढी सङ्क्रमण पुष्टि हुँदैछ । खासगरी तराईका सिमाना जिल्लाहरूमा स्थिति भयावह छ । यसो हुनुको पछाडि सारिएका तर्कहरू एकदमै हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण पाइएको छ । लकडाउन खुलेपछि उद्योगहरूले भारतीय कामदारहरू ल्याएर काम गराउन थालेको रहस्य उजागर भएपछि प्रश्न उठ्छ, लकडाउन मात्र खुलेको थियो । सीमा त सिल नै थियो । अनि भारतीय कामदारहरू कसरी पसे त नेपालतिर ? कसैले अनुहार र लगाइ मिल्दोजुल्दो भएको भनाइ सारेका छन् भने कसैले बिओपी भएपनि खुला सिमानाका कारण रोक्न नसकेको भनाइ राखेका छन । प्रश्न के छ भने चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनमा यो समस्या किन आएको थिएन ? वास्तवमा के भएको हो सबैलाई थाहा छ, भन्न मात्र नसकेको हो । यही डर, भय र त्रासको फल हामी भोग्दैछौं । के अझै पिसिआरको दायरा बढेको छ त ? वीरगंजकै कुरा गर्दा तीव्र गतिमा भइरहेको मृत्युले सबै डराएका छन् । तर अझै पनि पिसिआर परीक्षण कि त सशुल्क हुँदैछ कि त कन्ट्याक्ट टे«सिड्ढो आधारमा निश्शुल्क । साउन १७ गते सहायक प्रजिअको पोस्टबाट १० हजार ४ सय १३ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा ९ हजार २ सय ९४ जनाको परीक्षण गर्दा ३ सय ९८ जना सङ्क्रमित भेटिएको ज्ञात भएको थियो । यो ४.२ प्रतिशत हुन आउँछ । तर साउन १८ गते भने ५ सयजनामध्ये ४५ जना सङ्क्रमित भेटिएको विवरणबाट परीक्षणको सङ्क्रमित अनुपात ९ प्रतिशत पुगेको र साउन १९ गतेको सामाजिक सञ्जालमा नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदनकुमार उपाध्यायले २० प्रतिशत पुगेको स्टाट्स राखेका छन् । साउन १७, १८ र १९ गतेको विवरण सत्य हो भने सङ्क्रमण दैनिक शतप्रतिशतले बढिरहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका शहरहरू लकडाउन र निषेधाज्ञाको चपेटमा छन् । यस्तो अवस्थामा ज्यान जोगाउन नै धौधौ परेको अवस्थामा कुल रोजगारको ५० प्रतिशत रोजगार दिने दर्ता नभएका प्रतिष्ठानहरू धराशयी हुने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले कोरोना नियन्त्रणपछि यस तप्कातर्पm पनि ध्यान पु¥याइएन भने आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुरूप बढ्न सक्ने देखिंदैन । तसर्थ देशको विकासमा सङ्गठित क्षेत्र जत्तिकै योगदान पु¥याइरहेको असङ्गठित व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुविधाको दायरामा ल्याउने गरी कार्ययोजना ल्याएमा सरकारको कर सङ्कलनको दायरा पनि बढ्ने र अपेक्षित गतिमा आर्थिक विकास पनि हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्