प्रस, वीरगंज, ५ वैशाख/
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यही वैशाख ३१ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमितताको पोल खोलिदिएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयबाहेक पर्साका १४ वटा पालिकाको बेरुजूको तथ्याङ्क हेर्दा पर्साका पालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा अधिकृतहरूको काला कर्तुत बाहिरिएको छ ।
पर्साका १४ वटा पालिकाको आव २०८०/८१ मा गरेको लेखापरीक्षणबाट मात्र आठ अर्ब ९४ करोड १५ लाख २४ हजार बेरुजू देखिएको छ । बेरुजूमा सबैभन्दा बढी कागजात संलग्न नभएको भेटिएको छ । कागजात नहुँदा पनि कसरी भुक्तानी भयो ? भुक्तानीको बेला सबै कागजी प्रक्रिया पु¥याइ भुक्तानी गर्नुपर्ने सबैलाई थाहै छ । बेरुजू गरी गम्भीर लापरवाही गर्ने कर्मचारीहरूलाई भने कारबाही गर्नुको साटो केहीको बढुवा भएको छ भने केही बढुवाको सूचीमा छन् । बढुवा हुने बेला कार्य मूल्याङ्कन अन्तर्गत उनीहरूमाथि बेरुजू रकम छ कि छैन जनाउनुपर्छ । त्यस कारण बेरुजू बढाउनमा सरकार पनि उत्तिकै दोषी देखा परेको छ । जनप्रतिनिधिहरू त वर्षमा बजेट पारित गरी खर्च गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार दिन्छन् ।
१४ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजू वीरगंज महानगरपालिकामा तीन अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ८४ हजार रहेको छ । ठोरी गापामा २५ करोड ८५ लाख १६ हजार, सखुवाप्रसौनी गापामा ३२ करोड ६३ लाख ६२ हजार, पोखरिया नपामा ४० करोड ३५ लाख ३१ हजार, पटेर्वासुगौली गापामा २५ करोड ६२ लाख २१ हजार, पर्सागढी नपामा २९ करोड ६३ लाख ९५ हजार, पकाहामैनपुर गापामा १९ करोड १७ लाख २७ हजार, कालिकामाई गापामा १८ करोड ६९ लाख ९० हजार, जीराभवानी गापामा ३७ करोड २० लाख, जगरनाथपुर गापामा ५७ करोड ४० लाख ९१ हजार, धोबिनी गापामा २६ करोड ७७ लाख २२ हजार, छिपहरमाई गापामा ३० करोड एक लाख २८ हजार, विन्ध्यवासिनी गापामा २३ करोड ६३ लाख ३० हजार र बहुदरमाई नपामा ३५ करोड ६१ लाख आठ हजार बेरुजू रहेको छ ।
