सीमा विवाद र सरकारको भूमिका

नेपाल गरीब भएपनि अहिलेसम्म कसैको अधीनमा परेको छैन। यद्यपि मुलुक दुई ढुङ्गाबीचको तरुल जस्तो रहेको अवस्थामा दुई विशाल मुलुकको आपसी मित्रतामा पहिलेदेखि नै कमी छ। दुई विशाल छिमेकीबीच बेलाबखत तनाव हुँदा त्यसबाट अप्रत्यक्ष असर मुलुकलाई परे पनि नेपाली जनता र नेतृत्वले विवेकपूर्ण कूटनीतिक प्रयासद्वारा मुलुकलाई अक्षुण्ण एवं अप्रभावित राख्दै आएको छ। जुन नेतृत्व एवं जनताको दूरदर्शिता हो र यो दूरदर्शिता सधैं अपरिहार्य छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि कुनै पनि अवस्थामा द्विपक्ष्Fीय सन्तुलन बिग्रन दिनुहुँदैन। मुलुक सानो होस् वा ठूलो, मुलुक भनेको सार्वभौमिकता हो। उसको भूमि हो। एउटा असल मित्रले जहिले पनि आफ्नो मित्रको अस्तित्वलाई आफ्नो अस्तित्व मानी सम्मान गर्नुपर्छ। मित्रको भूमि तथा सार्वभौमिकतालाई शक्तिको भरमा खोस्नुहुन्न। सरकार पनि आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि सधैं सजग एवं सतर्क रहनुपर्छ। आफ्नो भूमि कहाँसम्म छ, त्यसको प्रयोग के कसरी भइरहेको छ, त्यसको निगरानी र त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। विशेषगरी संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा समग्र भूमिको विवरण जारी गर्नुपर्छ। यदि कुनै संविधानमा राज्यको कुनै भाग छुट भएको छ भने उक्त संविधानलाई अधूरो मानिन्छ र संविधान निर्मातालाई अदूरदर्शी र मातृभूमिप्रति असंवेदनशील । हाम्रो विगतका नक्शा र संविधानमा केही छुट भूमि उल्लेख नहुनु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। जसलाई सच्याउन जरुरी थियो र सरकारले सच्याएर नक्शा पारित गरेको छ, जुन सराहनीय छ। यसको लागि पूरा मुलुक एकमत हुनैपर्छ। दुःखको कुरा र अहिलेको छिमेकीसँग देखिएको विवादको मुख्य कारण हाम्रो बेवास्ता हो।
भारतले आफ्नो भनी दाबी गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी विगतको नक्शामा नराख्नु र सो ठाउँमा भारतको अतिक्रमणमा देखे पनि वास्ता नगरेर लामो समयसम्म सडक विस्तार हुन दिनु आजको विवादको कारण हो। उक्त भूमि सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको हो भन्ने प्रस्ट छ। सन्धिमा कालीदेखि पूर्वको भूभाग लेखिएको ऐतिहासिक प्रमाण मात्र होइन, उक्त भूमिको नेपालीले सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद हुनु, उही बाटोबाट व्यापार–व्यवसाय हुनु लगायतबाट नेपालको भूमि हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। नेपालले उक्त भूमिलाई उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा दाबी गर्दै आएको छ, जबकि छिमेकीले उक्त भूमिमाथि आफ्नो दाबी गरे पनि नेपालको जस्तो ठोस र वस्तुनिष्ठ आधार–प्रमाण देखाउन सकेको छैन। भारतले चीनसँग सम्झौता गर्दा भूमिवाला मुलुकलाई समन्वय गर्नुपर्ने थियो तर दुवै मुलुकले नेपालसँग कुनै समन्वय नै नगरी सहमति गरे, जसबाट उत्तरी छिमेकीले पनि नेपालको भूमिप्रति मित्रवत् व्यवहार देखाएको ठहरिन्न। अहिले आएर चीनले नेपालको दाबीलाई समर्थन गरेजस्तो देखाएको छ तर अहिले त्यो समर्थन त्यति सार्थक छैन किनभने दुवै छिमेकीबीच तनाव छ। अहिले अरूको उक्साइमा नेपालले विवाद गरेको तर्क दक्षिण छिमेकीले उठाएको छ। जुन पत्यारलायक छैन, किनभने अहिले भारतले नेपाली भूमिभित्र बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली जनताको ध्यान पुगेको हो र जनताले आवाज उठाएपछि सरकारले निर्णय गरेको हो। यसर्थ यो निर्णय विशुद्ध नेपाली जनताको रहेकोले यसलाई छिमेकीहरूले नेपाली जनताको आशयको सम्मान गर्दै कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न जरुरी छ। छिमेकीसँग विवाद गर्ने नेपाली जनताको आशय होइन र हुन पनि सक्दैन । मुलुक नदीमा तर्ने डुङ्गाजस्तो छ। जसको सबै भाग सन्तुलित राख्नुपर्छ। यसर्थ हाम्रोलागि कुनै छिमेकी बढी र कुनै कम महŒवको हुन सक्दैन। दुवै छिमेकी हाम्रोलागि बराबर रहेकाले दुवसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सरकारको कमजोरीको कारण नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको हुँदा छिमेकीको चित्त दुखाएर नभई कूटनीतिक र मैत्रीपूर्ण व्यवहारबाट समाधान निकाल्ने कोशिश गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक प्रमाणको रूपमा रहेको सुगौली सन्धिलाई दुवै देशले कार्यान्वयन गर्दै आएको हुँदा अहिलेको विवादको समाधानको मुख्य आधार पनि सुगौली सन्धिमा उल्लिखित सीमासम्बन्धी बुँदा हो। यसर्थ उक्त प्रमाणहरूलाई आधार बनाइ आधिकारिक तहबाट वार्ता गरी अविलम्ब समस्या समाधान गर्नुपर्छ। आआफ्नो जनतालाई उक्त आधार तथा तथ्यहरू देखाइ सन्तुष्ट पार्नुपर्छ।
लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको उक्त भूमि खाली गराउन अपरिहार्य छ, तर अहिले त्यो सान्दर्भिक थियो कि थिएन विश्लेषण हुनुपथ्र्यो। अहिले मुलुक अप्रत्याशित सङ्कटबाट जेलिएको छ। जसको समाधान पहिलो प्राथमिकता हो । उक्त सङ्कट समाधानको लागि छिमेकीको सहयोग नभई हुँदैन। पहिले पनि यस्ता सहयोग लिंदै अFएको छ। छिमेकीले आपैंm सङ्कटमा परेको अवस्थामा पनि सक्दो सहयोग गरेकै छ। यसर्थ अहिले हाम्रो ध्यान कोरोनाको समाधानतर्फ हुनुपर्छ।
अहिले अवस्था यस्तो बिग्रेको छ कि ज्यान र जहान दुवै सङ्कटमा छ। घरबाट निस्क्यो भने कोरोनाले खाने डर, घरमैं बस्दा भोकले मार्ने डर छ। कोरोना यसरी फैलिरहेको छ कि हामीसँग औषधि मात्र होइन, अस्पतालको पनि अभाव छ । क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको पनि अभाव छ। दुई महीनादेखि सबै आर्थिक कार्य ठप्प गरी मुलुकलाई लकडाउनमा राखेर पनि कोरोना वृद्धि रोकिएको छैन । सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्र बढेको छैन, मृतकको पनि सङ्ख्या बढ्दै छ। अहिले मुलुकमा समस्या बढ्नुको पछाडि दक्षिण छिमेकीले लकडाउन खुकुलो बनाउनु हो । डेढ हजारभन्दा बढी किलोमिटरको खुला सीमाबाट सङ्क्रमितको प्रवेशले अहिलेको सङ्क्रमण बढेको हो। जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खासै पाइला चालेको देखिन्न। भारतको देखासिकी नेपालले पनि लकडाउन अवधि थप्दै गएको छ तर भारतको रेल नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यलाई केही दिन अझ स्थगन गर्न आग्रह गर्ने कुरामा चासो लिएको छैन। जसले नेपालको स्थिति भयावह हुँदै गएको छ। यसै बखत भारतसँग देखिएको विवादले वर्तमान महामारी समाधानमा जटिलता आउने निश्चित छ। जुन ठूलो चुनौती हो।
खुला सीमाबाट लुकीछिपी आवतजावत, तरकारी, खाद्यान्नलगायत भारतीय उत्पादनबाट कोरोना भित्रिंदैछ । सरकारले लकडाउन गरे पनि लकडाउन अवधिमा बिहान–बेलुका दैनिक उपभोग्य सामग्री सीमावर्ती गाउँ र शहरमा व्यापक मात्रामा पुगिरहेको छ। अभावको कारण नागरिक खरीद गर्न बाध्य छ। सरकारले पनि अति आवश्यक सामग्री भनी बेचबिखन गर्न छुट दिएको छ तर उक्त सामानमा कोरोना छ कि छैन पत्ता लगाउने यन्त्र छैन। यो पत्ता लगाउन सकिंदैन पनि। यसर्थ यस्ता सामान निषेध गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। अहिले बुटवलतिर यस्ता बाह्य सामानमा पूर्ण रोक लगाउँदै स्वदेशी तरकारी, फलफूल मात्र बिक्री गर्न दिइएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई सम्बन्धित पालिका सरकारले प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। यो उत्तम उपाय हो। वीरगंजजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा यस्तो गर्न अपरिहार्य छ। यसबाट भारतमा फैलिएको सङ्क्रमण नेपाल भित्रिन रोक लाग्छ र स्थानीय उत्पादनले बजार पनि पाउँछ। यसले दैनिक आवश्यकता पूर्ति हुनुका साथै थोरै भएपनि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ। यहाँको निरुत्साहित कृषिखेती पनि उत्साहित हुन्छ।
पर्सा जिल्ला कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको छ, तर दुर्भाग्य यहाँ किट तथा अस्पताल दुवैको अभाव छ। स्थानीय महानगर प्रमुखको अथक पहलबाट अस्पतालको समस्या केही हदसम्म समाधान भएपनि किटको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यस्तो भयावह क्षेत्रमा हप्ताभन्दा बढी समयदेखि किटको अभाव हुनु भनेको यस क्षेत्रको संवेदनशीलतासँग सरकारले सरोकार नदेखाउनु हो। यसर्थ यस्ता समस्या समाधानमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यहाँको किट अभाव पूर्ति गर्न नगरप्रमुखले आपैंm किट खरीद गर्ने दाबी गरेका छन्, जसको स्वागत गर्नुपर्छ । आमनागरिकले आफ्नो छाक काटेर भएपनि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई सहयोग पनि हुन्छ र थोरै भएपनि नागरिक कर्तव्य पनि पूरा हुन्छ ।
अहिले केही कानूनी जटिलता पनि देखिएको छ। लामो समयसम्म न्यायिक प्रक्रिया रोकिएको छ। जसबाट मुद्दा मामिलाको म्याद र हदम्यादको समस्या उत्पन्न भएको छ। लकडाउन समाप्त भएपछि हदम्याद समाप्त भएको मुद्दा मामिलालाई कसरी अदालतमा प्रवेश गराउने भन्ने विषय पनि गम्भीर छ, किनभने वर्तमान कानूनले यस्तो महामारीको सम्बोधन गरेको छैन। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलास लगाउने गरेको छ। जबकि हदम्यादसम्बन्धी कानूनलाई सारयुक्त कानून मानिन्छ। यसको क्षतिपूर्ति कानून निर्माता संस्थाले नै गर्नुपर्छ। संसद् चालू रहेको अवस्थामा संसद्ले कानून बनाइ समस्या सामाधान गर्नुपर्छ। संसद् छैन भने अध्यादेशबाट कानूनको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ। यसले संसदीय सर्वोच्चता कायम रहन्छ। यस्ता समस्यामा अदालती निर्णयको सहारा लिनु उचित हुन्न, किनभने यस्तो निर्णय नजीर बन्न सक्दैन र कानून निर्माण गर्ने काम अदालतको होइन पनि। यस्ता समस्या ठूलै चुनौती भएकोले यसतर्फ संसद् र सरकार दुवैको ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य छ। समस्यै समस्या भएको अवस्थामा प्राथमिकीकरणको आधारमा समाधानको मार्ग पहिल्याउनुपर्छ । यी नै हुन् अहिलेका चुनौती तथा समाधानका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका पृष्ठभूमि। आशा गरौं, अहिलेको विवाद समाधान गर्दै महामारीबाट मुलुक र जनतालाई जोगाइएला। जय नेपाल!