सीमा विवादको राजनीति

विनोद गुप्ता
    सत्तारूढ दल नेकपाको सङ्कट मङ्सिरसम्मको लागि टरेको देखिन्छ। प्रचण्डले पार्टी विभाजन रोक्न धैर्य प्रदर्शन गरेको भने पनि पर्दा पछाडिको खबर अलि भिन्नै खालको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचार अनुसार चिनियाँ महामहिमले नेपालको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै एक महीनाभित्र सत्ता परिवर्तनको सुझाव पठाएको र अहिलेको युद्धविरामको स्थितिले चीन पनि उचित उत्तराधिकारीको खोजीमा रहेको सङ्केत मिल्दछ। मङ्सिरभित्र नेतृत्व भेटिएन भने महाधिवेशन सार्ने बहानामा अहिलेकै ओली–प्रचण्ड जोडीको हालीमुहाली हुने देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै कोरोना नियन्त्रणको नाममा परीक्षण नियन्त्रण गरेर नाटक रच्ने यो असफल सरकारको एउटै प्रशंसनीय कार्य लिम्पियाधुरा–कालापानी विवादमा नेपालको अडान रहँदै आएकोमा अब यसमा पनि विवाद हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। ओली नेपालको प्रम र मोदी भारतको प्रम रहुन्जेल यो विवाद टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखिंदैन। यो अवस्था किन आयो भनेर बुझ्न भारत र चीनको सामरिक रणनीति बुझ्न आवश्यक छ।
    चीनले भारतको लद्दाखको लेह हुँदै काराकोरम पाससम्म पुग्ने करीब ६० किलोमिटर क्षेत्र कब्जा गरेर भारतलाई उत्तरी लद्दाखसम्म पहुँचबाट रोक्न चाहन्छ। यो क्ष्Fेत्र गलवान घाटीको क्षेत्र हो, जसलाई भारतको पहिलो चिकेन नेक भनिन्छ। दोस्रो चिकेन नेक पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीलाई मानिन्छ। यस करिडरले भारतको आसाम, मणिपुर, मिजोरमलगायत पूर्वाेत्तरका सातवटा राज्यसँग भारतलाई जोड्छ। सिक्किम सिमानाको नाथुला पासमा पनि चीन आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएको छ। रणनीतिकारहरू यस पछाडिको ऐतिहासिक कारण माओले तिब्बतलाई चिनियाँ हातको हत्केला र लद्दाख, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशजस्ता भारतीय राज्यहरूलाई औंला भनेर मान्ने गरेकोले चीन उदीयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा २१ औं शताब्दीमा स्थापित हुन अब पञ्जासँग औंला जोड्न उद्यत छ।
    यता भारत पनि आतङ्कवादविरुद्ध बन्दूकको लडाइँलाई निस्तेज गरी पाकिस्तानविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुन थालेको र यसै क्रममा दफा ३७० हटाएर नयाँ नक्शा जारी गर्ने क्रममा चीनलाई चक्रव्यूहमा पार्न कालापानीको नेपाली भूभाग जसको उसले १९६२ देखि निर्वाध प्रयोग गर्दै आइरहेको मात्र थिएन, सन् २००८ देखि नै सडक निर्माण कार्य समेत गरेको नेपाल सरकारको जानकारीमा रहेको भएपनि २०१५ मा मात्र विरोध भएको र त्यसपछि २०१९ सम्म कुनै पनि रूपमा विरोध नभएको यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा देखाएको बुझिन्छ। यसपछि नेपालमा यसको तीव्र विरोध हुनुपर्ने थियो र अहिलेसम्म भइ पनि रहेको छ। तर यस सम्बन्धमा भारतको अपेक्षा सधैंजस्तो नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक नोटमा सीमित हुने विपरीत कडा प्रतिक्रिया देखियो जसले भारतलाई अचम्भित तुल्यायो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू यसको कारण खोज्न लागेर उनीहरूले यो चीनको उक्साहटमा भएको भनेर खनिन थाले। यसै सन्दर्भमा नेपालको अङ्ग्रेजी दैनिक द काठमान्डू पोस्टको १९ जुलाईको अङ्कमा Is there a china connection शीर्षकको लेखमा Manmohan Parikar Institution for Defence Studies and Analyses नयाँ दिल्लीका रणनीति विश्लेषक निहार आर नायक लेख्छन्–As per the amendment, the new map showing Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura within Nepal became part of the constitution and the national emblem. It is interesting to note that the other ‘disputed’ area—Susta—has not been included in the new map. Can it be said that since Susta is not strategically important for China, it was not considered for portrayal in the new map?
    हामीले पनि पत्रपत्रिकामा पढे अनुसार मा. भीम रावल गृहमन्त्री हुँदा कालापानी र सुस्ताबाहेक करीब सबै सिमानाको स्ट्रिप नक्शामा दुवै पक्षको सहमति भई हस्ताक्षरको लागि आउँदा उनले सच्चा राष्ट्रभक्तको हैसियतमा बाँकी दुई क्षेत्रको समेत विवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान लिएका थिए भने अहिले आएर नेपाल सरकारले कालापानी सन्दर्भ उठाउँदा सुस्ता किन बिर्सेको होला ? यसले भारतलाई ‘चीनको इशारामा’ भन्ने अवसर प्रदान ग–यो भने समग्रमा हाम्रो आन्तरिक कमजोरी पनि देखियो किनभने चीनको लागि सामरिक महत्वको नभए पनि नेपालको लागि अत्यन्तै महत्वको यो क्षेत्र किन प्राथमिकतामा छुटाइयो ? के भारतले त्यस क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नक्शामा गाभेपछि हामी फेरि तातिने ?
    नेपाल र चीनको सम्बन्ध अरनिको कालदेखि रहेको भनिए पनि कालान्तरमा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो नरहेको इतिहास साक्षी छ। राणाकालसम्म पनि नेपालको सम्बन्ध ब्रिटिश भारततर्फ नै ढलेको देखिन्छ। २०१५ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान बनाउन १८ महीनाको शासनकालमा १७ वटा मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्नुका साथै पश्चिमा मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चीनको प्रवेशबारे सशङ्कित रहेको अवस्थामा २९ सेप्टेम्बर १९६० को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चीनलाई प्रवेश नदिंदासम्म न यो युनिभर्सल हुन सक्छ न आजको विश्वको राजनैतिक सत्यसँग परिचित। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त भएपछि चीनसँग नेपालको आधुनिक सम्बन्ध स्थापित भएको हो। तर छोटो समयमैं नेकाको सरकार अपदस्थ भएपछि राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालभरि भारत चीन कार्ड खेलेर आफ्नो निरङ्कुश शासन चलाइरहेको कुरा सर्वविदित नै छ। यही क्रम राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि चल्यो तर राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन नगर्दा र नेपालमा भएको राष्ट्र प्रमुखहरूको सार्क सम्मेलनमा मर्यादाक्रमको विवादपश्चात् सरकारी स्तरमा दुवै देशको सम्बन्ध मीठो नरहेको अनुभूति १७ वर्षसम्म भारतीय प्रमको नेपाल भ्रमण नहुनुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले विपीको नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ। तर नेपालको नयाँ संविधान २०७३ जारी हुँदा नेपाल–भारतबीच देखापरेको कूटनैतिक कलह र मधेस आन्दोलनपछिको नाकाबन्दीपछि चीनसँग सम्बन्ध बढाएर विकल्प खोज्नुको सट्टा नेपालसँग अर्को बाटो नभएको बुझ्न सकिन्छ। तर अहिले आएर जसरी नेकपाले नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदा भएको सन्धिमा चीनले नेपालको राजनैतिक सामाजिक कुरामा हस्तक्षेप नगर्ने आशयको बुँदा उल्लङ्घन गर्दै गरिरहेको राजनैतिक कार्यक्रमहरूले पनि भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बढाएको हुन सक्छ। हाम्रो समाजको एउटा अर्थपूर्ण भनाइ के छ भने सबै फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिंदैन। भारत आफ्नो ‘छिमेकी पहिले’ नीति कार्यान्वयनमा पूर्णरूपले असफल भएको बेला हामीले सीमा तथा डुबानसमेतको समस्या समाधान हुने गरी भारतसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्ने वातावरण बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसमा श्रद्धेय नेता एवं महामानव विपी कोइरालाको नीति अख्तियार गर्नु एकमात्र विकल्प देखिन्छ। यसले कालापानीका साथै सुस्ता, नेपालका दक्षिणी क्षेत्रको डुबान समस्यासमेत सधैंको लागि हल गर्न सक्नेछ। चीनमाथि एकनासले भर पर्दा आजको विश्व परिदृश्यमा उसको Plucking Tea Leaves अख्तियार गरी हिंडेकोले भोलि भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गए नेपाललाई पाखा नलगाउला भन्न सकिंदैन। आजकै कालापानी विवादमा भारतसँग सम्झौता गर्ने अर्को पक्ष हुँदाहुँदै पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दै नेपालको भारतले सुल्झाउनुपर्ने भन्ने भनाइबाट नै स्पष्ट छ।
    हालसालै चीन र भूटानबीच भूमि विवाद सुल्झाउन चीनले एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यस अनुसार भूटानको उत्तरी क्षेत्रको ४९५ वर्ग किलोमिटर विवादित भूमिमाथि चीनले आफ्नो दाबी छाड्ने र पश्चिम भूटानको २६९ वर्ग किलोमिटर विवादित भूमि लिने प्रस्ताव गरेको छ। यो सम्झौता भएमा लेखमा उल्लेख गरिए अनुसारको दुईमध्ये एक चिकेन नेक चीनको हात पर्ने र चिनियाँ सेना सिलिगुडी करिडरसम्म आफ्नो पहुँच बनाउन सफल हुनेछ। यस घटनाबाट पनि चीन कसरी आफ्नो रणनीतिक साम्राज्य विस्तार गर्दैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भूटानकै भूभाग भएपनि आफ्नो कब्जामा लिएर अहिले भूटान–भारत सम्बन्ध चिसिएको बेला आधा लेऊ र आधामा दाबी छोड भन्न सक्ने चीनले भोलि नेपाललाई यस किसिमको दबाब नदेला भन्न सकिन्न।