नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ सम्पन्न भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ मूल सन्देश बोकेको उक्त संवादबाट २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गरेको छ । संवादको औचित्य, प्रभावकारिता र सम्भावित परिणामबारे गहिरो विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सगरमाथा संवाद नेपालले विश्वसामु राखेको एउटा विशेष कूटनीतिक र नीतिगत पहल हो । समुद्री सतहभन्दा उच्चतम बिन्दुबाट जलवायु परिवर्तनका असरबारे आवाज उठाउने अधिकार र उत्तरदायित्व दुवै नेपालसँग छ । पछिल्ला दशकहरूमा बढ्दो तापक्रम, पग्लँदै गरेका हिमनदीहरू, अनियमित मनसुन र जलवायुजन्य विपद्हरूले हिमाली देशको चिन्ता अझ सघन बनाएको छ । यस्तो सन्दर्भमा नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद हिमालबाट विश्वभर गुञ्जिएको जलवायु न्यायको माग हो ।
सगरमाथा संवादबाट विश्व समुदायको ध्यान पर्वतीय पारिस्थितिकीमा केन्द्रित गराउने, जलवायु कार्यमा समावेशिता, वित्तीय पहुँच र वैज्ञानिक समाधानको आवश्यकता प्रतिपादन गर्ने साथै पर्वतीय देशहरूको साझा आवाज तयार पार्ने नेपालको उद्देश्य थियो । यो उद्देश्य संवादका बुँदाहरूमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ले १.५ डिग्री सेल्सियस तापमानको सीमाभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । यसले विकासशील देशहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँचको माग गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष कोष स्थापनादेखि आदिवासी समुदायको जलवायु नीति निर्माणमा भूमिकालाई स्वीकार गर्नेसम्मका कुरा समेटिएका छन् । यी विषयवस्तुहरू सन्देशमा स्पष्ट छन्, तर यसको प्रभावकारिता अब विश्वको प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ । संरचनागतरूपमा हेर्दा, संवाद उच्चस्तरीय र बहुसरोकारवाला सहभागितासहित सम्पन्न भयो । यसले जलवायु बहसमा पर्वतीय दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा ल्याएको छ । तर संवादले विश्व नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता पाउन भने सकेन । विश्वका जलवायु नीतिनिर्माता राष्ट्रहरूको प्रभावकारी उपस्थिति नहुँदा संवादको कूटनीतिक प्रभाव सीमित हुने सम्भावना छ ।
सगरमाथा संवादमा व्यक्त भनाइ एवं प्रतिबद्धताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर उठाउन सकियो भने, नेपाल पर्वतीय देशहरूको नेतृत्वकर्ता मुलुक बन्नेछ । जलवायु वित्त, प्रविधि, तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण र पूर्वचेतावनी संयन्त्रमा सहयोग प्राप्त गर्न यो संवाद आधार बन्न सक्छ । तर नेपालले अब ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’लाई जलवायु कूटनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ । अन्यथा संवादको उपलब्धि दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुने खतरा रहन्छ । सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको पर्वतीय आयाम र मानव अस्तित्वको जटिल सम्बन्ध स्पष्ट गरेको छ । यसले वातावरणीय सेवाको मूल्याङ्कन, स्थानीय समुदायको सहभागिता र वैज्ञानिक समाधानप्रति गम्भीर सन्देश दिन सफल भएको छ । साना राष्ट्र पनि जलवायु बहसमा नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने यो उदाहरण बनेको छ । अन्ततः सगरमाथा संवाद नेपालको पहिचान, जिम्मेवारी र सम्भावनाको मिलनबिन्दु हो । तर संवाद आफैं पर्याप्त होइन । अब कार्यान्वयनको चरणमा नेपालले आफ्नो अग्रसरता, निरन्तरता र विश्वव्यापी सहकार्यको बाटो रोज्नैपर्छ । सगरमाथाबाट उठेको आवाज केवल एकपटकको उद्घोष नभई, विश्वलाई निरन्तर सम्झाइरहने हिमाली चेतावनी बन्न सक्नुपर्छ ।
