बकैया खोलामा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको पुलवरिपरि निर्मित पक्की ड्याम तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा झन्डै पाँच दशक अघि निर्माण गरिएको थियो । विदेशी दाताको सहयोगमा बनेको यो संरचना भत्किएको छ । प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई, राज्यकै उदासीनता, स्थानीय तहको लापरवाही र अवैज्ञानिक दोहनका कारण ड्याम भत्किएको हो । संरचना भत्कनु केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशका हिसाबले पनि लज्जास्पद उदाहरण हो । नदी संरक्षणको सट्टा दोहनको प्रतिस्पर्धा चलेपछि दाताले बनाइदिएको संरचनासमेत सुरक्षित रहन सकेन । निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकाले बकैया खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ ठेक्काका नाममा बर्सेनि १० देखि १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । तर प्राप्त आम्दानी संरक्षणका लागि खर्च भएको देखिएन । सोही स्थानमा ग्यावियन निर्माणका लागि सडक विभागले एक करोड २० लाखको बजेट छुट्याएको छ । अवैज्ञानिक, अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहनबाट सृजित समस्याका कारण सडक विभागले छुट्याएको उक्त रकम पनि हात्तीको मुखमा जीरा जस्तो मात्रै हो । अझै धेरै बजेट लाग्न सक्छ । पूर्णरूपमा नदी नियन्त्रण गर्ने हो भने पालिकाले राजस्वको नाममा संकलन गरेको रकमभन्दा पनि राज्यको धेरै खर्च लाग्ने अवस्था छ ।
वर्षौंदेखि स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमहरूले खोलाको कटान, भौतिक संरचना जोखिममा परेकोबारे आवाज उठाइरहँदा नगरपालिका भने ‘कानमा तेल’ हालेर बस्यो । अझ दुःखद त के छ भने, उत्खनन अघि अनिवार्य मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण जस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरू मिलेमतोमा केवल कागजीरूपमा तयार पारिन्छन् । व्यवहारमा वातावरणीय सुरक्षा र जैविक सन्तुलन संरक्षणमा कुनै गम्भीरता देखिंदैन ।
खोलाको किनार कटानले प्रत्येक वर्ष शहीद हीरालाल रङ्गशालादेखि बस्ती, पुल र आर्यघाटसम्मको क्षेत्र जोखिममा पारिरहेको छ । संरक्षणको नाममा सडक विभाग र ठेकेदारलाई गुहार्ने नगरपालिका खुद खोलाबाट कमाइ गर्ने तर त्यो कमाइ संरक्षणमा नलगाउने प्रवृत्ति घातक छ । प्रभावित स्थानीयले अब खोला दोहनमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । खोला जोगाउने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो, यस विषयमा गैरजिम्मेवार त देखियो नै स्रोतको अनुचित प्रयोगले पनि यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन वैज्ञानिक विधिबाट मात्रै हुनुपर्ने, वातावरण, भूक्षय, पारिस्थितिक सन्तुलनमा हानि नहुने सुनिश्चित गर्न गरिनुपर्ने र नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट उठेको सम्पूर्ण आम्दानी त्यही क्षेत्रको संरक्षण, सुदृढीकरण, वातावरणीय सुधार र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गरिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था एवं नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ । राजस्व सङ्कलन केवल आय आर्जनको माध्यम मात्र होइन, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँग गासिएको विषय हो । संरक्षणमा चासो नदिई केवल दोहनमा तल्लीन रहने प्रवृत्तिलाई तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । बकैया खोलाको सन्दर्भले अब समयमैं चेतना लिन नसके, अर्को बाढीले अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । जनताले उठाएका आवाजलाई बेवास्ता गर्ने होइन, सुधारको सुरुआत त्यसैबाट गर्नुपर्छ । यसो भएमा स्थानीय सरकारको जवाफदेही, सक्षम र दूरदर्शी देखिनेछ ।
