भरत सहनी
कोरोना सङ्क्रमणले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रभावित भएको छ। पाँच महीनादेखि पठनपाठन र परीक्षा अवरुद्ध हुँदा शैक्षिकसत्र २०७७ नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। वैशाखदेखि शुरू हुने कक्षा १–१० को नयाँ शैक्षिकसत्र अहिलेसम्म शुरू हुन सकेको छैन। सरकारले शुरू गरेको वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप अभियान पनि प्रभावकारी नहुँदा शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। हरेक वर्ष कक्षा १ मा मात्रै १० लाख बालबालिका भर्ना हुने आकलन छ। यसपालि चैत पहिलो सातादेखि शिक्षण संस्था बन्द रहेकाले बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन्। ती बालबालिकाले वैकल्पिक शिक्षा पाए/नपाएको यकीन छैन। विद्यालय तहमा ७० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट सामग्रीबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रक्षेपण अनुसार २३ लाख बालबालिकाको इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजनलगायत कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच छैन। इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थी ७ लाख मात्रै छन्। ४० लाख बालबालिका रेडियो र टेलिभिजनको पहुँचमा रहेको दाबी गरिएको छ। वैकल्पिक कक्षाको प्रभावकारिता स्थानीय तह, शिक्षक र अभिभावकको सक्रियतामा भर पर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बताउँदै आएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा वैकल्पिक कक्षाको राम्रो अभ्यास भएको छ भने कुनै पालिकामा शुरू नै हुन सकेको छैन। देशभर गरिएको सर्वेक्षणमा केही विद्यालयले गृह शिक्षण अभ्यास गर्दै घर/घर शिक्षक पठाएको देखिन्छ तर कतिपय विद्यालयमा भने वैकल्पिक कक्षाको सुरसार नै हुन सकेको छैन।
निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थी अन्त जाने डरले पनि भर्चुअल कक्षालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर कोरोना जोखिमका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक अनेक बहाना बनाएर विद्यालय नगएको र वैकल्पिक कक्षामा पनि सक्रिय नभएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। शिक्षकहरूको यही कार्यशैली कायम रहे शैक्षिक वर्षमैं ठूलो क्षति हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट खाका दिन नसक्दा झनै शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोना सङ्क्रमण घट्दा वा बढ्दा, दुवै अवस्थामा गरिने पठनपाठन विधिको विकल्प दिनु आवश्यक छ। विद्यालय तहमा एक शैक्षिकसत्रमा १९० दिन पढाइ हुन्छ। चार महीनादेखि पठनपाठन हुन नसकेकोले पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुनेगरी पठनपाठन गराउन मन्त्रालयले निर्देश गर्नु आवश्यक छ। कोरोना बढ्दै गए शिक्षक–विद्यार्थी फेस टु फेस भएर कक्षा चलाउन सकिंदैन। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर मार्ग निर्देशन हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म शैक्षिक क्षति भयो, अब शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था देखिएको छ। यो युद्धजस्तो बेला हो, सबै कुद्नुपर्छ। दौडाइ पुगेको छैन, माथिदेखि तलसम्म कुद्न नसके शैक्षिक वर्ष खारेज हुने सम्भावना उच्च छ।
स्थानीय तहलाई अवस्था अनुसार परम्परागत वा वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनु आवश्यक छ। केन्द्र सरकारले टुप्पी समाउने हो, हातखुट्टा नै समात्यो भने स्थानीय तहले पनि काम गर्न सक्दैन। सङ्कटका बेला देशभर एउटै विधिबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। पठनपाठनको जिम्मा परिवेश अनुसार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि अध्ययन–अध्यापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनेगरी विद्यालय पुनः सञ्चालन ढाँचा ल्याएको छ। सरकारले साउन ७ गते लकडाउन अन्त्य गरेपछि भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, परीक्षाका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार शैक्षिक गतिविधि गतिशील हुन थालेको थियो। पछिल्ला दिनमा फेरि कोरोना सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि अन्योल बढेर भदौ १६ देखि भर्ना अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयले लिने कक्षा ११ को आन्तरिक परीक्षा र एसइईको नतीजा प्रकाशनमा समेत रोक लगाएको छ। एसइईको नतीजा रोकिंदा यसपालि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन गराउने कार्यक्रम अनिश्चित बनेको छ। वैशाख–जेठमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। आगामी वर्षको एसइई आउन ८ महीना मात्रै बाँकी छ तर अहिले कक्षा १० मा वैकल्पिक कक्षाबाट पठनपाठन गरिरहेका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मापन हुन सकेको छैन।
कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा विश्वविद्यालयको स्नातक तहको पढाइ पनि प्रभावित हुने निश्चित छ। बोर्डले परीक्षा सकिएको एक महीनामा नतीजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कक्षा १२ को परीक्षा र नतीजा प्रकाशनमा ढिलाइ भए स्नातक तहको भर्नामा असर पुग्ने काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिसिनले बताएको छ। स्नातक तहको मेडिकल, इन्जिनीयरिङ, व्यवस्थापनलगायतमा विद्यार्थीको चाप बढी हुने हुँदा दशैंअघि नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थी भर्ना लिने चलन छ। भदौमा कक्षा १२ को परीक्षा नलिए दशैंअघि प्रवेश परीक्षा सम्भव नहुने देखिन्छ। शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कक्षा १२ को परीक्षा सकेर परिणाम आएपछि मात्रै एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। १२ को नतीजा नआए स्नातक तहको नयाँ भर्ना प्रभावित हुने त्रिभुवनलगायत अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बताउँछन्। दशैंअघि नै प्रवेश परीक्षा गर्न नसके मङ्सिरदेखि मात्रै नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुने आकलन गरिएको छ। महामारीका बेला शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउने योजना बनाउन नसक्दा शैक्षिक वर्ष नै नोक्सान हुने जोखिम रहेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शैक्षिक सत्र खेर नगए पनि लम्बिने निश्चित छ। एक वर्ष लाग्ने पाठ्यक्रमलाई डेढ वर्ष लाग्न सक्छ। कोभिडको कसरी सामना गरेर जाने भन्ने खाका ल्याउन नसके विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयले शैक्षिकसत्र नै गुमाउनुपर्ने सम्भावना रहेको र यसका लागि सरकार र विश्वविद्यालयले योजना बनाउन नसकेको अवस्था छ। महामारी बढेर जाँदा वा घटेर जाँदाको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विकल्पसहितको योजनाको अभाव छ। यसका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयले छरितो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
महामारीका बेला शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन विश्वविद्यालय पनि अन्योलमा परेका छन्। कोरोना भाइरस कायमै छ, सरकारले लकडाउन मात्रै खुकुलो पारेको हो भन्ने कुरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नबुझ्दा पढाइ र परीक्षा पछाडि धकेलिएको जानकारहरू बताउँछन्। उच्च शिक्षामा करीब साढे ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ७७ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्। लकडाउनले रोकिएका परीक्षा भदौ पहिलो सातादेखि सञ्चालन गर्न त्रिविले सूचना प्रकाशित गरेको छ। परीक्षा सञ्चालन हुने सूचना पाएर विद्यार्थी तयारीमा जुटेका छन् तर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिंदै जाँदा परीक्षार्थीमा त्रास थपिएको छ। परीक्षा पनि अनिश्चित बन्ने सङ्केत देखा पर्न थालेको छ। लकडाउनमा घर गएका त्रिविका छात्रछात्रा शहर फर्कन थालिसकेका छन्। सार्वजनिक यातायात बन्द भएपनि गाडी रिजर्भ गरेर तथा महँगो भाडा तिरेर परीक्षाको तयारीमा विद्यार्थीहरू आउन थालेका छन्। परीक्षा सञ्चालन हुनेमा भने उनीहरू सशङ्कित छन्। सरकारले भदौ १६ देखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने र परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न थालेका थिए। सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा परीक्षाको तयारीमा जुटेका परीक्षार्थी त्रसित देखिन्छन्।
परम्परागत विधिबाटै परीक्षा सञ्चालन हुनेमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले आशङ्का व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। कोरोनाका केसहरू बढेका छन्, विद्यार्थी आफ्नो गृह जिल्लामा छन्। परीक्षा केन्द्रमा पुग्नै समस्या हुने विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। कोरोना अन्त्य नहुँदै शहर फर्कंदा घरबेटीले समेत घरमा बस्न नदिने विद्यार्थीहरूको चिन्ता छ। यी समस्याबारे त्रिविका पदाधिकारीलाई गुनासो राख्दा सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सङ्क्रमण कायमै रहँदा अनलाइन, ओपन बूक, आन्तरिक मूल्याङ्कनलगायत वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा गर्न सकिन्थ्यो। परीक्षा लिने सूचना आएको छ, कोरोना यसरी नै बढ्दै गए कसरी परीक्षा होला ? त्रिविले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा सेमेस्टर र शैक्षिक वर्ष खेर जाने चिन्तामा छन् विद्यार्थी। लकडाउन लम्बिंदै जाँदा त्रिविले पनि विभिन्न वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले साउन ७ गतेदेखि लकडाउन अन्त्य गरेपछि परम्परागत विधिबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयले भदौ मसान्तदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई सर्कुलर गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनलाइनसहित विभिन्न वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर पठनपाठन साथसाथै परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई सुझाएको छ। आयोगले कोरोना महामारीले उच्च शिक्षामा पु–याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि छाता निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ। निर्देशिकामा प्रचलित विधिबाट पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनपुर्ने उल्लेख छ। उक्त विधिबाट सम्भव नभए उच्च शैक्षिक संस्थामा नै परीक्षा केन्द्र तोकेर पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। समयसीमा तोकेर खुला पुस्तक, गृहकार्य, कक्षाकार्य, प्रस्तुतीकरण, अनलाइन विधिबाट परीक्षा लिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। विद्यार्थीले घरबाटै उत्तर लेख्ने विकल्पसमेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। त्रिविले भने परम्परागत विधिबाटै परीक्षा गर्न जोड दिएको छ।
त्रिविको संयोजकत्वमा परीक्षा सुधार समिति गठन भएको थियो। परीक्षा नियन्त्रक, डिनहरू संलग्न समितिले घरमैं रहेका विद्यार्र्थी निश्चित समयमा उत्तर बुझाउने गरी खुला परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइनबाट परीक्षा लिने, प्रचलित मोडल अनुसार परीक्षा लिने र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिन सकिने सुझाव दिएका छन्। त्रिविका संयोजकले परिस्थिति अनुकूल भए मात्र परम्परागत विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गरिने जनाएका छन्। भदौ १६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात पनि खुल्ने भएपछि परीक्षा तालिकाहरू सार्वजनिक गरिएको हो। अवस्था सहज बन्दै गए भदौ तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्न डिन कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको छ। सङ्क्रमण बढ्दै गए आन्तरिक मूल्याङ्कन, ओपन बूक र अनलाइन पद्धतिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने त्रिविले जनाएको छ। परीक्षा सुधार समितिले परम्परागत, अनलाइन, ओपन बूक र आन्तरिक मूल्याङ्कनसहित चार विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। काठमाडौं र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सम्पन्न गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। कोभिड महामारी कायमै रहँदा पनि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्न नसके शैक्षिक वर्ष गुम्ने खतरा अझै कायम छ।
