– डा. शेषरमण न्यौपाने
वीरगंज यतिखेर फेरि तनावमा छ। विगतमा हुने तनाव प्रायः राजनीतिक हुन्थे तर यसपालि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु हो। लकडाउन लागू हुनुभन्दा दुई दिन पहिले चैत ९ गते एकजना व्यापारीमा सङ्क्रमण देखिएको आशङ्काले शुरू भएको तनाव बीचमा शान्त भएको थियो। परीक्षणको गति एकाएक घटाइयो। अहिले सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याले सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको छ। पूर्वमन्त्री अजय चौरसिया, सांसद प्रदीप यादव, नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलालगायत महानगरका धेरै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिमा सङ्क्रमण देखिनुले वीरगंजको वातावरण त्रासमय भएको छ।
वीरगंज स्थापनाभन्दा पहिले पर्सा जिल्लाको मुख्य केन्द्र अलौं थियो। विसं १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीर शमशेरले स्थापना गरेको हुनाले शहरको नाम वीरगंज रहन गएको भनाइ छ। विसं १९०४ साउन महीनामा राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ। वीरगंज बजार स्थापनाभन्दा पहिले यस आसपासका गाउँहरू अलौं, कलैया, प्रसौनी, इनर्वा, छपकैया अस्तित्वमा आइसकेका थिए। समयको अन्तरालसँगै गति कायम गर्दै आएको वीरगंजमा २०२५ सालतिर पशुपति घोषले बनाएको आदर्शनगर टाउन प्लान अहिले पनि एउटा राम्रो नमूना बस्तीको रूपमा रहेको छ। वीरगंजको व्यावसायिक विकासमा मारवाडी समुदायको योगदान छ।
पहिलोपटक म २०३७ सालमा बासँग वीरगंज आएको थिएँ। त्यतिबेला अहिले जस्तो घनाबस्ती थिएन। अति सस्तो बजार, खाना प्रतिप्लेट दुई रुपैयाँ मात्र। घण्टाघर र शङ्कराचार्य द्वार भर्खरै बनेका थिए। बसपार्क आदर्शनगरमा थियो। देशमैं नाम चलेको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस नारायणी र जनकपुर अञ्चलमैं उच्च शिक्षाको लागि आकर्षकको केन्द्र थियो। वीरगंज औद्योगिक, व्यापारिक तथा ट्रान्सपोर्ट शहरको रूपमा विकास हुँदै आयो। आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने वीरगंज आम्दानीका हिसाबले काठमाडौंपछिको स्थानमा रह्यो। वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना देशकै शान थिए, तर ती धरोहरहरूलाई हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि पोलेर खायौं।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निर्वाचित नगरप्रमुख माधवलाल श्रेष्ठ र उपप्रमुख अजय द्विवेदीको पालामा यातायात संस्थानको रेलवे, ट्रक तथा कन्टेनर सेवाले चर्चेको घण्टाघरस्थित १० बिघा जग्गा लिएर शहरभित्र खुला क्षेत्र र बहुउद्देश्यीय संरचनाका लागि आधार तयार भयो। वीरगंजमा सडकबत्तीको व्यवस्था, घडीअर्वा पोखरीको पुनर्निर्माणमा तत्कालीन नगरप्रमुख विमल श्रीवास्तवको उत्तिकै नाम छ भने वर्तमान नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक काममा पहलकदमीको उल्लेख्य चर्चा छ।
श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने बाइपास सडक जुन लालपर्सा, बेल्वा, मिलनचौक हुँदै पथलैया पुग्नेवाला थियो, ज्योति समूहका एकजना सदस्य केही समयका लागि सहायकमन्त्री भएको बेला आफ्नो उद्योगलाई पायक पर्ने गरी परवानीपुरतिर मोडिदिएका हुन् भन्ने सुनिन्छ। व्यावसायिकरूपमा कसैलाई फाइदा भयो होला, तर त्यस क्षेत्रको विकास र व्यावहारिक दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण भयो।
मधेस आन्दोलनले केही राजनीतिक मुद्दाको किनारा लगायो। खासगरी सङ्घीयतामा जाने माहोल बन्यो। तर आन्दोलनको क्रममा देखिएको साम्प्रदायिकताले पहाडीमूलका मानिसमा नैराश्यता ल्यायो। वीरगंजको आकर्षण घट्यो र व्यापारमा मन्दी आयो।
लोकतन्त्र तथा मधेस आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको वीरगंजको राज्यमा पहुँच हुन सकेन। वीरगंजकै जनप्रतिनिधिका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएपनि एकपटक मात्र वीरगंज पुगी खरदार–मुखियाले खाने सानोतिनो रकमको वास्ता गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देशको देशभर आलोचना भयो। मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको वीरगंजले प्रदेश राजधानीको माग ग–यो, तर पाएन। आन्दोलन वीरगंज केन्द्रित रहेको कुरा नेताहरूले बिर्से। यहींका लालबाबू राउत गद्दीलाई मुख्यमन्त्री दिएर फुस्ल्याएजस्तो गरियो। यद्यपि गद्दीमा प्रशासनिक ज्ञानको कमी थिएन। राजधानीका लागि वीरगंज प्रदेशको छेउमा पर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ थिएन। प्रदेश सरकार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने पनि होइन। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बनाउँदा त्यो तर्कले काम गरेन। स्थायी राजधानीको टुङ्गो त अझै लागेको छैन, तर आशा सबैले मारिसकेका छन्।
रह्यो वर्तमान सङ्कट। आइसोलेशनमा बसेका एक मित्रलाई फोन गर्दा जुन मलीन स्वर सुनियो, त्यसले मेरा आँखा रसाए। यो अवस्था लकडाउन खुलेपछि बन्द, हडताल खुलेजस्तै सामान्य जीवनमा फर्कनुले भएको हो। लकडाउन खोलेपछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। यतिसम्म कि दिनभर काम गर्न वीरगंज आउने र साँझ भारत फर्कनेसम्मको अवस्था देखा प–यो। असारे विकास, फरफारक पनि जमघट बढाउने अर्को कारण बन्यो।
भारतबाट आउने मुख्य प्रवेशद्वारलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष केन्द्र सरकारलाई जान्छ भने स्थानीय सरकारलाई यथोचित सहयोग गर्न नसकेको दोष प्रदेश सरकारलाई। तीन तहको सरकार भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारको महामारी आउँदा कुन सरकारले के गर्ने भन्ने अलमल देखियो। यसो हेर्दा आइसोलेशन सङ्घको र क्वारेन्टाइन स्थानीयको जस्तो देखियो। यसमा अन्तर स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन। यसले हामी सङ्घीयताका पक्षपातीहरूलाई अलि झस्काएको छ।
अहिले आइपरेको चुनौतीलाई धैर्य, साहस र उच्च मनोबलका साथ समाधान गर्न र आइसोलेशनमा बसेका मित्रहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना छ। अनि विश्वास छ वीरगंज फेरि तङ्ग्रिनेछ, उठ्नेछ र दौड्न थाल्नेछ।
