– भरत सहनी
विद्यालय तहको शिक्षा प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलोपटक स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) परीक्षा विसं १९९० मा दरबार हाई स्कूलबाट थालनी भयो। एसएलसी परीक्षालाई विगतमा ‘आइरन गेट’को रूपमा लिइन्थ्यो, जुन पार गर्न अत्यन्तै कठिन थियो। परीक्षा शुरू हुनु पहिलेदेखि नै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू परीक्षाको तयारीबारे चिन्तित रहन्थे र तयारीका लागि आवश्यक श्रम र सम्पत्तिसमेत लगानी गर्न तत्पर रहन्थे। एसएलसी परीक्षाको आफ्नै खालको विशेषता थियो, विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूले राम्रा कलेजमा निश्शुल्क भर्ना तथा सजिलै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा सेवाको अवसर प्राप्त गर्दथे। धेरै पक्षबाट एसएलसी राम्रो भएकै कारण विसं २०७२ सम्म यसलाई निरन्तरता दिइयो। एसएलसीको एउटा कमजोर पक्ष भनेको, कुनै एक विषयमा मात्रै न्यूनतम अङ्क प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीलाई एक वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। दुई विषयसम्म न्यूनतम अङ्क ल्याउन नसक्नेले कम्पार्टमेन्ट परीक्षा तथा ३ वा सोभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम अङ्क ल्याउन नसक्नेले सबै विषयको पुनः परीक्षा दिनुपर्दथ्यो। यस किसिमको प्रावधानका कारण धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्दथ्यो। सबै विद्यार्थीमा एकै खालको विशेषता हुँदैन। कोही विज्ञानमा त कोही गणितमा, कोही सामाजिकमा त कोही भाषा विषयमा राम्रो गर्न सक्छन्। यस किसिमको अवस्था तथा विभिन्न मुलुकहरूले गर्दै आएको जिपिए अभ्यासलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०७३ देखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लिने व्यवस्था कायम ग–यो। एसएलसी तथा एसइई परीक्षाबारे शिक्षाविद्हरूको आआफ्नै तर्क छ, कसैले राम्रो त कसैले नराम्रो भन्दै प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन्।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परिणामलाई विभिन्न ९ वटा जिपिए (Grade Point Average) मा विभाजन गरिएको छ। ९० देखि १०० प्रतिशत अङ्क हासिल गर्ने विद्यार्थीले ए प्लस तथा ४ जिपिए प्राप्त गर्दछन्। ४ जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या २०७३ सालमा ४, २०७४ सालमा ७४ र २०७५ सालमा १०६ मात्र देखिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा २०७६ सालमा गरिएको परीक्षामा ४ जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ९३१९ देखिएको छ। विगत ३ वर्षको नतीजामा दुई सयको आँकडा छुन नसकेको ४ जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या यस वर्ष ९३१९ पुग्नु आश्चर्यजनक छ, यसले सबैलाई अचम्मित पारेको छ। यस नतीजाले एकातिर विद्यार्थीलाई खुशी तुल्याएको छ भने अर्कोतिर शिक्षकको नैतिकता तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। एसइईको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई मनोमानी ढङ्गले नम्बर थपेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको पाइएको छ। निजी विद्यालयले विद्यार्थीको अङ्क थपेर पठाएको भेटिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूले बताउँदै आएका छन्। एकाइ प्रमुखहरूलाई विद्यालयले पठाएको अङ्क बोर्डमा सिफारिश गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। शिक्षकले दिएको अङ्क सिफारिश मात्रै गर्ने कार्यादेश पाएकोले मनोमानी रोक्न नसकिएको एकाइ प्रमुखहरूको भनाइ छ। शिक्षकका हातमा डाडु–पन्यूँ दिंदा जथाभावी गरेको र यस प्रकारको नतीजाले विद्यार्थीको आगामी शैक्षिक यात्रामा समेत असर पर्न सक्छ।
विश्वव्यापी महामारीका कारण परीक्षा रोकिएपछि एसइर्ई–२०७६ को मूल्याङ्कन सम्बन्धित विद्यालयलाई नै गर्न दिइयो। जसले वर्षभरि पढाउने र सिकाउने काम ग–यो, उसैलाई विद्यार्थीको सिकाइस्तर मापन गर्न दिइनु अन्यथा थिएन। महामारीकालमा गर्न सकिने सहज व्यवस्थापन पनि यही थियो। तर परिस्थितिवश महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका अधिकांश विद्यालयले त्यसको गम्भीरताको बोध गर्न सकेको देखिएन। विद्यार्थीलाई जसरी मनलागी उच्च अङ्क दिइएको छ, यसबाट त्यस्ता विद्यालयकै इमानमाथि प्रश्न खडा भएको छ। आफ्नो हातमा आएको अधिकारको यस्तो दुरुपयोगले गलत नजीर बसेको छ। करीब ४ लाख ७२ हजार विद्यार्थीमध्ये ९ हजारभन्दा बढीलाई ४ जिपिए दिइएको छ। गत वर्ष ४० विद्यालयले मात्र ४ जिपिए ल्याएकोमा यस वर्ष ४ सय ८१ विद्यालयले उक्त जिपिए पाएका छन्। यस वर्ष त विद्यालयको मूल्याङ्कनमा गत वर्षभन्दा करीब सय गुणा बढीले ४ जिपिए ल्याएका छन्, जुन सा–है अस्वाभाविक र अविश्वसनीय हो। शैक्षिक सुधारमा निकै ठूलो क्रान्ति भएको भएपनि उच्चतम अङ्क ल्याउने विद्यार्थी यति विघ्न बढ्न सक्दैनथे। व्यवस्थितरूपमा गरिएको सुधारको पनि नतीजा देखिन केही वर्ष लाग्छ। तर यसबीच त्यस्तो विशेष सकारात्मक पहल केही भएको देखिंदैन।
एसइईको नतीजाले शिक्षक र विद्यालयमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ। विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर बढेको यसले पुष्टि गर्दैन, शिक्षकहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरे। उनीहरूको इमानमा प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धादेखि अन्य निकायको परीक्षामा पनि एसइईको प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँदै आएको छ। १० कक्षाको परीक्षालाई ५ कक्षाको जस्तै मान्दा त यसले खासै असर नपर्ला तर अहिलेसम्म यसको एउटा मान्यता छ। १० कक्षामा शिक्षकले दिएको नम्बरले ११ र १२ कक्षामा काम गर्छ कि गर्दैन, यो गम्भीर प्रश्न हो। बोर्डले अभिभावक, विद्यार्थी र विषयगत शिक्षकको दबाबमा विद्यार्थीको सिकाइस्तरभन्दा बढी नम्बर राखेर पठाउन सक्ने भएकाले नम्बर दिने सूत्र नै बनाएर कार्यविधि बनाइएको थियो। सकेसम्म पारदर्शी होस् भनेर नम्बर दिने सूत्रसहित कार्यविधि तयार पारिएको थियो। कुन विद्यालयको नतीजा विगतमा कस्तो थियो, यसपालि कस्तो छ भन्ने पनि निगरानी गर्दै विश्लष्ोण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विद्यालयले कुनै विषयमा २५ पूर्णाङ्कमा परीक्षा लिंदा कुनै एक विद्यार्थीले २२ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने उसले अन्तिम मूल्याङ्कनको प्राप्त नम्बर कायम गर्ने सूत्र बोर्डले दिएको थियो। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अन्तिम प्राप्ताङ्कलाई परीक्षाको पूर्णाङ्कले भाग गरेर विषयको कुल पूर्णाङ्कले गुणन गरेर विद्यार्थीको अन्तिम प्राप्ताङ्क निकाल्नुपर्ने सूत्र थियो। यदि कुनै विद्यार्थीले २५ पूर्णाङ्कमा २२ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने त्यो विषयको पूर्णाङ्क एक सयले गुना गरेपछि विद्यार्थीको अन्तिम प्राप्ताङ्क ८८ नम्बर पाउन सक्ने गरी सूत्र कायम गरिएको थियो। यस्तो सूत्र दिंदा पनि विद्यालय र शिक्षकले रातारात अङ्क बढाएर पठाउँछन् भने कसको के लाग्छ ? एकाइबाट सिफारिश भएर आएको परिणामलाई बोर्डले प्रमाणित गर्ने काम मात्र गरेको हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास र जिम्मेवारी हो। विद्यालयले दिएको अङ्कको प्रमाणीकरण गर्दै बोर्डले एसइईका परीक्षार्थीको नतीजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डले विद्यालयको परीक्षा समितिले पठाएको विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गरेर प्रमाणित गर्ने काम मात्रै गरेको हो।
विद्यालयले मूल्याङ्कनमा गडबडी गरेको पाएरै बोर्डले यसपालि तथ्याङ्क नै लुकाएको छ। प्रश्नपत्र र परीक्षणको स्तर र परीक्षा सञ्चालनको समय पनि फरक–फरक भएकाले एकै ठाउँमा राखेर विद्यार्थीको तुलना गर्न नसकिएको प्रस्टीकरण दिए पनि खास कारण भने त्यो होइन। विद्यालयको गलती र लाज दुवै ढाकिदिन नतीजा सार्वजनिक नगरिएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। मूल्याङ्कन पद्धतिमा देखिएको फरक थाहा पाउन र त्यसलाई सबकका रूपमा लिन पनि तथ्याङ्क प्रशोधन र सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो। त्यसो त अभिभावक, विद्यार्थी र विषयगत शिक्षकको दबाबमा विद्यार्थीको सिकाइस्तरभन्दा बढी अङ्क राखेर पठाउन सक्ने भएकोले बोर्डले नम्बर दिने सूत्रसहितको कार्यविधि बनाएको थियो। त्यसका बावजूद विद्यालयले मनपरी गरेका छन्। यसको अर्थ कार्यविधिले विद्यालयलाई सम्पूर्णरूपमा इमानदार बनाउन सकेको देखिएन। सम्भवतः मूल्याङ्कनको परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको भए यस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो। हरेक विद्यालयले विगतको औसत नतीजाभन्दा १० प्रतिशत जति तलमाथि हुने गरी मूल्याङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि यसरी आफूखुशी गर्न मिल्दैनथ्यो। अलिकति तलमाथिलाई स्वाभाविकरूपमैं लिइन्थ्यो, कतैबाट प्रश्न उठ्दैनथ्यो। अहिले ज्यादै अपत्यारिलो नतीजा आएकोले ठूलो नैतिक प्रश्न बनेको छ। मुख्यगरी शहरी क्षेत्रका निजी तथा तराईका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई मनलागी मूल्याङ्कन गरेको देखिएको छ। यसै कारण विगतका सम्पूर्ण ब्याचमाथि औंला उठेको छ। कतिपय विद्यालयले औचित्यपूर्ण मूल्याङ्कन गरेका होलान्, तर मनलागी गर्ने विद्यालयका कारण सबै एकै घानमा परेका छन्। यसबाट यथोचित मूल्याङ्कन भएका विद्यार्थीहरू बढी अन्यायमा परेका छन्। यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भने यही कारण सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्नेगरी कसैले पनि लाञ्छित गर्नुहुँदैन। वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवार न विद्यार्थी हुन्, न यो मूल्याङ्कन पद्धति, उनीहरूले रोजेर भएको हो। विद्यालयहरूले जिम्मेवारीपूर्ण मूल्याङ्कन नगरिदिएको अपजसको भारी जिन्दगीको गोरेटोमा अघि बढिरहेका विद्यार्थीलाई बोकाउनु भूल हुनेछ।
कक्षा ११ मा प्रवेश गर्न मात्र नभएर लोकसेवा आयोगलगायतमा एसइईको मान्यता छ, तर सिकाइस्तर नबढी प्रमाणपत्रमा उच्च अङ्क मात्रै आउनु स्वयम् विद्यार्थीको हितमा हुँदैन। खासगरी भविष्यको लक्ष्य र पढाइ छनोटमा विद्यार्थी र अभिभावक बढी सचेत हुनुपर्छ। प्रमाणपत्रभन्दा बढी विद्यार्थीको रुचि र क्षमता दुवै हेर्नुपर्छ। फेरि १० हजारभन्दा बढी विद्यालयले आआफ्ना हिसाबले मूल्याङ्कन गरेका छन्। तसर्थ एउटै परीक्षा तथा मापदण्डबमोजिम मूल्याङ्कन नभएकोले उही ग्रेड, उस्तै दक्षता भन्ने बुझ्नुहुँदैन। यो समग्र मामिलालाई नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा पाठको रूपमा लिनुपर्छ। भविष्यमा यसैगरी कुनै मानक परीक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यविधि बनाउने क्रममा अहिलेको सिकाइ काम लाग्न सक्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार ल्याउन यो आधार बन्न सक्छ। शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार अबको आठ महीनापछि एसइई परीक्षा फेरि आउँदैछ। कोरोना महामारी अझै कायमै रहेको र कहिले अन्त्य हुने ठेगान नरहेकोले अहिलेको सिकाइ भविष्यमा काम लाग्न सक्छ। यो महामारी १२ वर्षे विद्यालय शिक्षा प्रणाली लागू भइसकेपछि कक्षा १० को परीक्षासमेत राष्ट्रियरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन। एसइईलाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले नै प्रादेशिक बनाइसके पनि यसबारे कतिपय अस्पष्टता अझ कायमै छ, जसको टुङ्गो अबका दिनमा लगाउनु नितान्त आवश्यक छ।
