मुलुकको त्रासमय अवस्था र निकास

•अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

दश कठ्ठा जग्गा भएको एकजना पर्सेली किसानले धानबाली लगाउन वर्षा पख्र्यो । बाध्य भएर तरकारी खेती ग¥यो, बाढीले तरकारी बाली बगाइदियो । अघिल्लो सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो, जुन कागजमा सीमित छ । जेनजी आन्दोलनले नयाँ सरकार बनेको छ, जुन आफैं त्रासमा छ, किनभने निर्वाचित सरकार होइन, आन्दोलनकारीले प्रधानन्याधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै थ्रेट दिएका छन् । भागबन्डामा नियुक्त भएकाहरूलाई फिर्ता नबलोए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

कर्मचारी वर्गमा पनि त्रास नभएको होइन । ठूला ओहदालाई भौतिक कारबाई हुन सक्छ भने साना कर्मचारीलाई जागीर जाने त्रास छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई जेन्जीले कारबाई गर्न जोडदार माग गरेको छ भने दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूले वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध जाहेरी दिंदैछन् । जेन्जीभित्र विभिन्न समूह देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फेक समाचार तथा पोस्टले जो पनि त्रासमा छ । जसलाई जे मन लाग्छ गाली गर्ने, धम्की दिने कार्यले राज्यमा कानून नै नरहेको आभास भइरहेको छ । यसले गर्दा आम जनतामा त्रास छ । सरकार त बन्यो तर नागरिक सरकार हो कि कुनै समूहको सरकार हो ठम्याउन कठिन छ । जसलाई मन लाग्यो पदमा बसालिएको छ । सरकार भएपनि आफैं स्वतन्त्र र बलियो छैन । आन्दोलनकरीको इशारामा काम गर्न बाध्य छ, सुरक्षा निकाय निष्क्रिय सरह देखिन्छ । अवस्था भयावह छ । अभिभावविहीनताको अवस्था छ, जसबाट मुलुक चाँडै मुक्त हुनुपर्छ ।

संसद् छैन, निर्वाचित सरकार छैन । सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र राज्यको अङ्गको स्वतन्त्रता एवं नागरिकको स्वतन्त्रतामा भर पर्ने भएकोले उपरोक्त वातावरणको अभावले मुलुककै स्वतन्त्रता त्रासमा छ । एकजना जेन्जीका अभिभावक भन्दै थिए आन्दोलनमा नजाऊ भनी सम्झाउँदा कुरा मान्दैन । भन्छ आन्दोलनमा शहादत प्राप्त भयो भने राज्यले झन्डा त ओढाइदिन्छ, देशको विकृतिमा सुधार हुन्छ । यसर्थ मलाई नरोक्नु भनी उल्टै अभिभावकलाई सम्झाउने गरेको पाइन्छ । यसले देश भक्ति एवं देश सुधारप्रति युवा पुस्ताको चाहना उजागर हुन्छ, जुन एकदमै सराहनीय कुरा हो । जेनजीको यस्तो मानसिकताबाट पुरानाहरूले पाठ सिकी आफूमा सुधार ल्याउने खाँचो छ । आजको सङ्कटमय अवस्था आउनुको मुख्य कारण विगतका सरकारमा गएका नेताहरूको गलत प्रवृत्ति हो । पदको दुरुपयोग गरी निहित स्वार्थ साध्नु हो । ती प्रवृत्तिले निम्त्याएको विकृति हटाउन जति आवश्यक छ, त्यति नै देशलाई त्रासरहित तरीकाले सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक छ ।

हाम्रो संविधानको प्रमुख विशेषता गतिशीलता हो, जसले संशोधनमार्फत अपुग कुरा पूरा गर्न सकिन्छ । धेरै मुलुकका संविधानमा संशोधनहरू भएका छन् । भारतको संविधान र अमेरिकाको संविधान पचासौं वर्ष अगाडि बन्यो जुन संशोधन हुँदै आजसम्म लागू छ । हामीले भने सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान फेरेका छौं तर पनि न विकास भएको छ, न स्थिर सरकार नै छ ।

आन्दोलनकारी शक्तिले पुराना दलहरूलाई पूर्णरूपले निषेध गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ, जसले मुठभेडको अवस्था आउन सक्छ । संविधान फालेर भाँडभैलो पार्नुभन्दा यसैबाट समाधान खोज्नु उचित देखिन्छ । यसका लागि प्रथमतः विगतका पुराना दलहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी आफूलाई सच्याउने कार्य गर्नुपर्छ । अहिलेको काम आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको हो, यसको निकास संविधानमार्फत खोज्न मिल्दैन, पुराना दलहरूले अदालत जाने मनसाय देखाउनु विवाद चुलाउने काम हो । आन्दोनकारीले पनि पुराना दललाई निषेध गर्नु उचित हुँदैन, बरु अहिलेसम्मको विकृति सरकारमा सामेल नेताहरूको कारणले भएकोले, सरकारमा सामेल भएकाहरूलाई किनारा लगाई अगाडि बढ्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यद्यपि यस्तो गर्नु नागरिक स्वतन्त्रतामाथि चुनौती हो ।

कम्पनी सञ्चालन गर्न विज्ञता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिन्छ, घर चलाउन योजना चाहिन्छ, तर यहाँ देश चलाउन न कुनै योजना छ, न विज्ञता अनुसार कामको बाँडफाँड नै गरिएको छ । सडकबाट उठाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनु आफैंमा दुर्घटनाको कारण हो । पदमा राखिसकेपछि ती व्यक्ति पुराना दलबाट आबद्ध रहेको देखिन्छ । नेताले भाषण गर्दा हाम्रो माग के हो भनी सहकर्मीसँग सोध्छन् । यसले आन्दोलनकारी शक्तिमा नेतृत्वको अभाव तथा प्रस्ट मुद्दाको अभाव देखिन्छ । यस अवस्थामा देश सञ्चालन गर्नु आफैंमा खतरायुक्त छ । वर्तमान संसदीय व्यवस्था चाहिंदैन र कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने माग छ । कहिले संविधान राख्ने, कहिले नराख्ने अभिव्यक्ति आउँछ । यसबाट कुन कारणले वर्तमान संविधान अपुग हो विश्लेषण गरिएको छैन भन्ने देखिन्छ । कार्यकारी व्यवस्था किन आवश्यक छ, त्यसको पनि जनता सामु प्रस्ट छैन । विघटित संसद्बाटै समाधानको उपाय हुँदाहुँदै लहलहैमा संसद् विघटन गरियो, जसको जटिलता अहिले सरकार सामु आएको छ । यसले दूरदर्शिताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । खारिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपनि उनले पनि यस चुनौतीप्रति विचार नपु¥याउनु भनेको पदमा जाने हतारो देखियो । वर्तमान व्यवस्थाबाट नोक्सानी तथा प्रमुख कार्यकारी व्यवस्थाबाट लाभको विश्लेषण नगरी निर्णय लिंदा अर्को जटिलता आउन सक्छ ।

शक्ति आवश्यक छ, तर शक्तिको सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्छ । पुराना नेताहरूले गल्ती गरे भनेर पूरा देशलाई सङ्कटमा धकेल्नु अनुचित हो । यसलाई आन्दोलनकारी शक्तिले विश्लेषण गर्नुपर्छ । कुनै पनि राज्य पद्धतिले चल्छ । चेन अफ कमान्ड हुनुपर्छ । हरेक कुरा कानून अनुसार हुनुपर्छ । विधिको शासन तथा कानूनी सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण तथा संविधानवादजस्तो मूल लोकतान्त्रिक मापदण्डमा प्रहार गर्न मिल्दैन । अहिलेको परिवर्तनमा त्यही देखिएको छैन । ओहदामा नै नरहेको व्यक्ति सरकारी बैठकमा बस्नु, राज्यको पदाधिकारीलाई आदेश दिनु आपत्तिजनक हो, किनभने ओहदामा रहेको व्यक्ति आफैंमा राज्य हो र राज्यलाई गैर राज्यले आदेश दिनु विधिको शासन होइन । संसदीय व्यवस्था मुलुकको भूगोल र माटो सुहाउँदो छ भनी बुझाउन सक्नुपर्छ । आन्दोलनबाट नोक्सान भयो भनी बदलाको भावनाले जुध्ने होइन, आफूमा सुधार गरी असन्तुष्टलाई तर्कपूर्ण ढङ्गले सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ ।

जेन्जी पुस्तामा कोही एउटा भरपर्दो नेतृत्व छैन । एउटा समूहको निर्णय अर्कोले अस्वीकार गर्छ । सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्नुपरेको छ । अमेरिकाको सिको गरेर माग राखिएको हो भने त्यो पनि अनुचित छ, किनभने देश न अमेरिकाजस्तो विकसित छ, न शैक्षिक र भौगोलिक अवस्था नै त्यस अनुरूप छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गरी कानून तुहाइदिन्छन्, कतै विरोध हुँदैन । यहाँ त पशुपतिबाट विदेशी पुजारी हटाउने विषयमा सरकार फेरिन्छ । संसद्को निर्णयमा आपत्ति गरिन्छ भने एउटा व्यक्तिको निर्णयले त आगो नै बल्छ । यस्ता व्यक्ति वा समूहमध्ये एकजना कोही कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएपछि आवेगमा जे पनि गर्न सक्छ ।

अबोध शक्तिलाई उचालेर निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नुभन्दा देश र जनताको दीर्घकालीन लाभको सवाल अगाडि ल्याउनुपर्छ । जेनजीसँग शक्ति छ तर अनुभवहीन एवं अपरिपक्व छ । यसलाई उचाल्नुभन्दा सही मार्ग देखाउनुपर्छ । देश काठमाडौं मात्र होइन, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय निकाय छ । यी सबैको अवसर, चुनौती तथा चाहनालाई मध्यनजर गरी निर्णय लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारी तथा दमनकारीलाई कारबाई गर्ने पहिलो एवं प्रमुख माग आन्दोलनकारीको हो । यो कदमबाट आन्दोलन थामिन सक्छ तर सरकारले झारोटराइ गरेको छ । सरकारले आवेग बढाउने काम गरेको छ भने आक्रोशित पार्ने काम पुराना दलहरूले गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनको अगुवाविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जानु भनेको मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यसले वातावरण अशान्त बनाउँछ । पूरै दल एवं सङ्गठनलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्नु भनेको निषेध हो, जसले अर्को विद्रोहको अवस्था ल्याउन सक्छ । हिजोको जेनजी प्रदर्शनमा ७६ जना नागरिकको हत्या हुनु सर्वथा गलत हो । पुराना दल तथा सरकारका व्यक्तिले त्यसमा कारबाईको कुरा पनि नगर्नु

बेथिति निम्त्याउने कार्य हो । जसले मुलुक अझ अशान्त भइरहन्छ । आम जनता त्रासमा रहन्छ । अबको निकास पहिलेको सरकारमा सामेल भएका सबै नेतालाई सरकार र चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी दोस्रो–तेस्रो पुस्तासहितको दलीय सहभागिता स्वीकार गर्नु हो । यसले सबैको चित्त बुझ्छ । संविधान फालेर कार्यकारी प्रमुखसहितको संविधान ल्याउनु मात्र समाधान होइन, किनभने संविधान सबै थोक होइन, साधन मात्र हो । लोकतन्त्र पनि संस्थागत भएको छैन । नयाँ व्यवस्थाले पनि बेथिति ल्याउँदैन भन्ने निश्चित छैन । विकासको लागि राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ, राष्ट्रिय एकताको लागि एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै, आफ्नो  कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ ।