– ओमप्रकाश खनाल
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले भगवान् रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्यामा नभएर वीरगंजको पल्लोपट्टि ठोरीमा भएको दाबी गरेको केही समय नबित्दै चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा राममन्दिर बनाउन निर्देशन दिए। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको एक फोनका भरमा कोरोना महामारीको कहरमा माडीका जनप्रतिनिधि हान्निएर प्रधानमन्त्री निवासमा पुगे। यसका पछाडि माडीका बासिन्दाका आफ्नै अपेक्षा छन्, जुन अस्वाभाविक पनि होइन। कुनै बेला सुगम जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रको उपनाम पाएको माडी क्षेत्र विकास निर्माण र अवसरका आयाममा निकै पिछडिएको ठाउँ हो। माडी यस्तो स्थान हो, जहाँका जनताले माओवादी द्वन्द्वकालमा बाँदरमुढे विष्फोटको घटनालाई बिर्सिएर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै जिताएर संसद्मा पठाए। दाहालले जीतको बदलामा माडीलाई मणि बनाउने घोषणा गरे, तर घोषणाअनुरूपको परिवर्तनको सङ्केत भने अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन। विकासको स्वाभाविक गतिबाहेक बाँदरमुढेको बैगुनको बदलामा प्रचण्डलाई गुन लगाएका माडीवासीले मणिमा रूपान्तरण हुन अतिरिक्त ग्राह्यताको अनुभूति पाएका छैनन्। चुनिएर गएको तीन वर्ष बितिसक्न लाग्दा छनकसमेत नदेखिएको माडीमा अब चमत्कारै होला भन्ठान्नु अति आग्रहबाहेक केही हुनेछैन।
प्रधानमन्त्रीले नै माडीका बारेमा चासो राखेपछि केही भइहाल्छ कि भन्ने आस जाग्नु स्वाभाविकै हो। आमबासिन्दामा प्रकारान्तरले राममन्दिर बनिहालेछ भने धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट माडीको जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा छ। माडी नगरका जनप्रतिनिधिसहितको सर्वपक्षीय टोली प्रधानमन्त्रीबाट २०७८ सालको दशैंमा राममन्दिर उद्घाटन हुने गरी काम बढाउन निर्देशन पाएर फर्किएसँगै विभिन्न कोणबाट विमर्श भइराखेको छ। सामाजिक सञ्जालमा त अस्वस्थ किसिमले तर्क देख्न पाइएको छ। सत्य यो पनि हो कि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यससँग सरोकार राख्ने घटनाक्रमहरू सत्ताका अन्धभक्तहरूबाहेक सामान्य चेतना राख्ने जो कोहीका लागि अस्वाभाविक मात्र होइन, नाटक मञ्चनबाहेक अन्य केही लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको बोलीमा स्याल हुइँया गर्नेहरूको आग्रहप्रति त सहानुभूति मात्र राख्न सकिन्छ। केही अगुवालाई यो पनि लागेको छ कि सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भएका विरोधले माडीको मुखैमा आइपुगेको ‘विकासको अवसर’ गुम्ने त होइन ? ढुक्क भए हुन्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि नियमकानून नै फेरेर दुनो सोझ्याउनेहरूले चलाएको देशमा सञ्जालमा आएका आलोचनाका स्वरहरूले केही फरक पार्दैन।
कटु यथार्थ हो, सत्ताका अन्ध आज्ञाकारीबाहेक सत्तासीन राजनीतिकै चेतनशील कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको शैली उटपट्याङ लाग्छ। देशको प्रधानमन्त्रीले कतै सम्बोधन गर्दा सुन्नेहरू हाँस्न तयार भएर बस्नुपर्दछ भने त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको बोलीको ओजमा कति आशावादी हुन सकिएला ? तथापि, रामको जन्मभूमिका बारेमा झिकिएको विवाद आफ्नो ठाउँमा होला, त्यही बहानामा भएपनि आफ्नो ठाउँमा एउटा अवसर आइहाल्छ कि भन्ने आशा पक्कै पनि अन्यथा होइन। तर के प्रधानमन्त्रीलाई माडीको पीडाले पोलेरै मन्दिरको योजना फुरेको हो त ? कि राममन्दिरको मञ्चनको आवरणपछाडि अन्य कुत्सित उद्देश्य लुकेका छन् ? यदि यसो हो भने माडीका बासिन्दाले अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा देखिएको भूगोलबारे अज्ञानताबाटै हेरौं, शुरूमा वीरगंजको छेउको ठोरीमा रामको जन्म भएको बताउने प्रधानमन्त्रीले किन माडीको अयोध्यापुरीमा मन्दिर बनाउन भने होलान् ? अहिले मन्दिरको चर्चा भइराखेको अयोध्यापुरी चितवनमा पर्दछ। प्रधामन्त्रीले पहिला दाबी गरेको स्थान पर्सा जिल्ला हो। जसलाई कुन ठाउँ भूगोलको कुन कुनामा छ भनेर थाहा छैन, ती प्रधानमन्त्रीलाई माडीका पीडा र सम्भावनाबारे ज्ञान हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्न। भगवान् रामको जन्मस्थान माडीको अयोध्यापुरी नै हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीको लहडमा अध्ययनका लागि समितिसमेत बनाइएकै छ। तर प्रधानमन्त्रीले माडीका जनप्रतिनिधिलाई ‘प्रमाण भेटिंदैन, मन्दिर बनाउनू’ भन्ने निर्देशन दिए। यसबाटै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सत्यता र प्रमाणको ओज कति रहेछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसो भए कोरोनाको यत्रो महामारीमा असफल बनेर आलोचना कमाइराख्दा माडीमा राममन्दिर बनाइ छाड्ने हुटहुटी किन भयो होला त ?
राम नामको एक तीरले प्रधानमन्त्रीले तीन निशाना लगाएको भान हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि नेकपाको अहिलेको करीब दुई तिहाइ बहुमत ओलीको राष्ट्रवादी आवरणको ब्याज हो। २०७२ सालको नाकाबन्दीताका ओलीले देखाएको अडानलाई त्यसपछिका चुनावमा राष्ट्रवादको तुरूप बनाइएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन। ओलीको राष्ट्रवाद कति अब्बल छ भन्ने कुराको भेउ पाउन महाकाली सन्धि प्रकरण र प्रयोगशाला भन्ने पुस्तकको उठानको अध्ययन मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ। औसत नेपालीको राजनीतिक स्मरण यति कमजोर छ कि कुनै नेताले अगाडि उभिएर राष्ट्रवादका चर्का कुरा मात्र गरिदियो भने उसका विगतका कर्तुतहरू सबै माफ हुन्छन्। ओलीले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्, उनको कार्यकाल असफलताको नमूना बन्दैछ।
दुई तिहाइको दम्भ लिएर अघि बढेको सरकारले जनहितका लागि होइन, माफिया र दलाल पोस्ने नीति लिएको तथ्य उदाङ्गो भइसकेको छ। निर्मला हत्या, सुन प्रकरण, बाइडबडी, मेडिकल माफियासितको साँठगाँठ, यति समूहको पृष्ठपोषण, सेक्युरिटी प्रेसमा कमिशनको सेटिङ, व्यापारिक समूहका लागि राजस्व दरमा हेरफेर हुँदै केरोनाको उपचार सामग्रीमा समेत कमिशनको चक्करले सरकार भित्रभित्रै कुहिएको मात्र होइन, डुङ्डुङ्ती गन्हाइसकेको छ। कोरोना महामारीको सङ्कटमा त सरकारको भूमिकालाई असफल मात्र भनेर पुग्दैन, अपराध नै मान्नुपर्दछ।
“म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ” भनेर गफ हाँक्ने प्रधानमन्त्री नै यस्ता अनेक प्रकरणका संरक्षक बनेर उभिएका उदाहरणहरूको कमी छैन, जसलाई नागरिक मात्र होइन राज्यका संयन्त्रले नै अनियमितता ठहर गरेको छ। यसबाट के बुझ्ने ? सरकारले कस्ताका लागि काम गरिराखेको छ ? सरकारको प्राथमिकता जनता हुन् कि माफिया ? सत्तासीन राजनीतिका शीर्ष नेताहरू नै सरकारको रवैयाले जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने भइसक्यौं भन्दै लाचारी प्रकट गरिराखेका भेटिन्छन्। नेकपाले आउँदो चुनावमा उल्लिखित कृत्यहरूको फल चाख्ने राम्ररी बुझेका प्रधानमन्त्री यतिखेर पुनः राष्ट्रवादको तुरूप निर्माण गर्दैछन्। देशको नक्शादेखि भगवान् रामको जन्मभूमिसम्मका प्रकरणहरू चुनावी राष्ट्रवाद प्रवद्र्धनका औजारबाहेक केही होइनन्। गोप्यरूपमा आफ्नो पूर्व दल दर्ता गर्न लगाएका प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रवादको डिजाइन अल्पकालीन सोचको उपज मात्र कदापि होइन।
दोस्रो, जहाँ मन्दिर बनाउने भनिएको छ, सरकारले त्यसको छिमेकी बस्तीका सुकुमबासीका घरमा आगो झोसेर उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएको छ। कोरोना महामारीमा जनतालाई घरमा थुनेर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न उद्यत सरकारले ती सुकुमबासीलाई घरविहीन बनायो। उल्टै, सरकारका विभागीयमन्त्रीले सुकुमबासीका गोठ मात्र जलाएको भनेर जग हँसाए। यो ज्यादतीको चौतर्फी आलोचना भइराखेका बेला ल्याइएको राममन्दिरको फन्डा यो विरोधलाई विषयान्तर गर्ने उद्देश्यमा पनि केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका माडी नगरका जनप्रतिनिधिले आगो लगाएर घरबारविहीन बनाइएका सुकुमबासीको क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन नभएसम्म मन्दिर बनाउनुको औचित्य नहुने बताएका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन्।
नेकपाभित्रको अहिलेको शक्ति सङ्घर्ष पनि राममन्दिरको आलाप सतहमा आउनुको अर्को कारण हो। ओलीले यो उपाय नेकपामा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दबाबमा राख्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्न खोजेका छन्। दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा राममन्दिर बनाउने कुराले जनमत आफ्नो समूहको पक्षमा जाने र दाहाल आफैं क्षेत्रमा अप्ठेरोमा पर्ने अनुमानले पनि राममन्दिरको तानाबाना तयार भएको हो। होइन भने माडीमा विकासका अवसरहरू मात्र होइन, अवरोधको पनि कमी छैन। विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कानूनी असहजताहरू माडीको विकासमा अवरोध साबित भएका छन्। स्थानीय बासिन्दा र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व माडीमा बासिन्दाको मुख्य पीडा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारजस्ता सेवा सुविधाको औसत प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यस्ता अतिआवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूतिलाई ओझेलमा पारेर अन्य आलाप र प्रलाप राजनीतिक दाउपेचमा काम लाग्लान्, जनताको जीवनस्तर सुधारमा आशावादी बन्ने आधार प्रकट हुन सकेको छैन।
