बोल्न सक्नेको सरकार

    ‘जसको कोही छैन उसको सरकार छ’ भनेर ढुक्क हुने दिन यो मुलुकमा कहिले आउँला। कामना गर्दागर्दै धेरै पुस्ता बितिसके। बोल्न नसक्ने, सोझा, निर्धा, गरीब, असहाय, हेपिएका, थिचिएका, पछि परेका, सीमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका लागि मुख्य भरोसा सरकार हो। जसको अभिभावक छैन, उसको अभिभावक नै सरकार हो। नागरिकले यो अनुभूति पाउन त्यस मुुुलुकको सरकार आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे बुझेको हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा बोल्न नसक्नेको होइन कि, बोल्न सक्ने वा मसल, मशाल र लाठी, फाटा देखाउन सक्नेको लागि मात्रै सरकार हो भन्ने भान भइरहेको छ।
    कोरोना भाइरसविरुद्ध लकडाउनको क्रममा सरकारले विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गरी ल्याउँदा विमानको पूरै क्षमता अनुसार यात्रुु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्था अहिले पनि कायमै छ। निकै पछि आंशिकरूपमा आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्दा भने सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्नुपर्ने निर्णय सरकारले सुनायो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई सेवाहरूको सञ्जाल बलियो छ। उनीहरू सरकार र प्रशासनको उच्च तहसम्म पहुँच राख्छन्। उद्धार उडान भनेर सञ्चालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरूले शुरूमा सय प्रतिशतसम्म बढी भाडा असुल्यो। हदै भएपछि मकाउस्थित नेपाली दूतावासले त आफैंले समन्वय गरेर नेपालले तोकेकोभन्दा कम भाडामा नै त्यहाँका नेपालीलाई काठमाडौं पठाइदिने घोषणा ग–यो। विदेशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीसँग धेरै भाडा लिएको भनी सरकारको निकै आलोचना पनि भयो। यसै क्रममा आन्तरिक हवाई सेवाका विमान सञ्चालकहरूले पनि सरकारको निर्णय पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरे। विदेशबाट पूर्ण क्षमतामा घण्टौं लगाएर आउने विमानले कोरोना नसार्ने, केही मिनेटमा गन्तव्यमा पु–याउने आन्तरिक उडानले चाहिं कसरी सार्छ ? भन्दै उनीहरूले विरोध गरेपछि अहिले भने आन्तरिक उडानमा पनि पूर्ण क्षमताका साथ यात्रु उडाउन अनुमति दिइएको छ। बोल्न नसकेको भए आन्तरिक हवाई सेवाबारेको निर्णय पुनर्विचार हुने थिएन। अहिले बस तथा स्थलमार्गका यातायातमा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्न पाउने सरकारी निर्णय परिवर्तन भएको छैन। बस व्यवसायीहरूले सङ्गठितरूपमा विरोध नगरेको कारण निर्णय परिवर्तन नभएको हो। यातायात व्यवसायीहरूले विरोध किन गर्नु, उनीहरूलाई त सरकारी निर्णयले खुदो पल्टेको छ। “सरकारले नै भाडा बढी लिनु भनेको छ” भन्दै यात्रुसँग दोब्बर भाडा असुल गरिरहेका छन्। सिट भरेर पनि सिटमा बसे जत्तिकै यात्रुलाई उभ्याएर राखेको हुन्छ। प्रहरीले चेक गरे के हुन्छ र, कोचिएका यात्रुमध्ये केही भाग प्रहरीको लागि पनि छुट्टयाइएकै हुन्छ।
    सरकारी निर्देशनलाई सेवाग्राही संस्थाहरूले अटेर गर्नु, लत्याउनुको पनि कारण छ। सरकारी सेवा प्रदान गरिने कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छैन। अधिकांश  जिल्लाका मालपोत, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन, विद्युत्लगायतका सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको बिजोग छ। भीडभाड भएमात्रै सेवाग्राहीले फाँटवालालाई  खुसामत गर्छन्। त्यसैले त यसअघि टोकन प्रणाली लागू गरिएका कैंयन सरकारी कार्यालयहरूमा समेत अहिले टोकन प्रणाली हटाइएको छ। नेपाली नागरिकको विशेषता हतपत बोल्दैनन् र एक पनि हुँदैनन्। त्यसैले त निरीह नागरिक चौतर्फी चपेटमा परेका छन्।