फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण

-अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव

सामान्यतया कुनै पनि अपराधीलाई शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक यातना भोग्न लगाउनु नै सजाय हो । अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने विभिन्न कारण हुन्छ । बदला लिनको लागि प्रतिकारात्मक दण्ड, अपराध गर्नबाट निरुत्साहित गर्न निरोधात्मक दण्ड, अरू अपराध गर्न नदिन निवारणात्मक दण्ड वा सुध्रिने मौका दिन सुधारात्मक दण्ड प्रणाली प्रचलनमा छ । उपरोक्त दण्ड प्रणालीमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने वा आत्मसात् गर्ने भन्ने कुरा राज्यको दण्डनीतिमा भर पर्दछ । दण्ड निर्धारणमा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवै निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राष्ट्रले फौजदारी न्याय प्रशासनको खाका तयार गर्दा दण्डको उद्देश्य स्पष्ट हुनुका साथै दण्ड निर्धारण नीति पनि स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । सजाय तोक्ने मापकको निर्माण न्यायिक दृष्टि एवं संवैधानिक आवश्यकताले वाञ्छनीय हुन्छ, किनभने समान स्थितिको अपराधीलाई असमान सजाय तोक्नु असंवैधानिक हो भने कानून प्रयोगमा भेदभाव नगरिनु संवैधानिक अधिकारको आधारभूत तŒव हो ।
सजाय तोक्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त हुनैपर्छ, जसको स्थापनाको दायित्व विधायिकामा हुन्छ । यसो गर्दा सजाय चयनमा न्यूनतम विविधता हुन्छ भने सजाय चयनसम्बन्धी परिपाटीमा एकरूपता ल्याउन एउटा निश्चित मापदण्ड तयार हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा दण्ड निर्धारण गर्ने नीति स्पष्ट देखिन्न । दण्ड नीतिको अभावमा न्यायपालिकाले दण्ड तोक्ने उपलब्ध विकल्प, र सजायको हदको चयन गर्दा समान अवस्थाका अपराधीलाई समान प्रकृतिको दण्ड तोक्ने गरेको देखिन्छ । यसमा अधिकांश तजबिज प्रयोग हुने गरेको छ । जसले गर्दा बेलाबखत असन्तुष्टि देखा पर्ने गरेको छ । यस्ता असन्तुष्टि एवं विवाद हटाउन तजबिज प्रयोगलाई मार्गदर्शनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनले मृत्युदण्ड, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दामा घटी सजाय तोक्न सक्ने अदालती बन्दोबस्तको १८८ दफामा व्यवस्था गरिएको थियो । जुन २०७५ भदौ १ गतेदेखि खारेज भई प्रचलित कानूनको रूपमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आइसकेको छ । जसमा सजाय निर्धारणको लागि फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन २०७४ छुट्टै जारी भएको छ । जसमा अपराधीलाई कसूर ठहर भएपनि सजाय निर्धारणकर्ताले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी सजाय घटी गर्न सक्ने, भएको सजायलाई रूपान्तरण गर्न सक्नेजस्तै कैदीलाई आर्थिक वा खुला कारागार वा सामाजिक सेवक आदिजस्तो व्यवहार सक्ने अवस्था छ भने सजाय घटी तोक्दा अपराधको गम्भीरतालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ अपराधको गम्भीरता बढाउने अवस्था र परिस्थिति मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३८ मा व्यवस्था छ भने अपराधको गम्भीरता घटाउने सम्बन्धको अवस्था र परिस्थिति दफा ३९ मा व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ भदौ १ गतेभन्दा पहिले एकै दिनमा कसूर ठहर हुन्थ्यो र सोही दिन सजाय पनि तोकिन्थ्यो । तर अहिले पहिले कसूर ठहर गर्नुपर्छ, कसूर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै बहस पैरवी भएपछि सजाय निर्धारण हुने गरेको छ । यसले सजाय निर्धारणजस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील विषयलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । जुन सकारात्मक व्यवस्था हो ।

तत्कालीन मुलुकी ऐनको दफा १८८ को व्यवस्था पनि निकै पुरानो हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट राज्यलाई पराजित गरेपछि नुवाकोटमा सदर अदालत स्थापना गरे, जसमा राजा स्वयंले न्याय दिने गरेका थिए । तल्लो तहमा भएका पैmसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन परेको खण्डमा पुनरावेदनको रोहबाट तल्लो तहको पैmसलाको जाँच हुन्थ्यो भने जुन पैmसलामा पुनरावेदन पर्दैनथ्यो उक्त पैmसला जाँचको लागि साधकको रूपमा पेश हुन्थ्यो र राजाले जाँच गरी सदर वा बदर गर्ने गर्थे । त्यसैको निरन्तरता दफा १८८ मुलुकी ऐनले राखेको थियो । जसबाट न्यायकर्ताको चित्तले देखेमा घटी सजाय गर्न सक्ने तजबिजी अधिकारको व्यवस्था थियो । तापनि तजबिजी अधिकार प्रयोगमा निम्न कुरा देखिनुपर्छ (क) इन्साफ गर्नेको चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शङ्का भएको अवस्थाको वारदात, (ख) अपराध गरेको अवस्था (ग) ऐनबमोजिम सजाय दिंदा चर्को हुने चित्तले देखेमा (घ) चित्तले देखेको कारणसहित खुलासा राय साधकले जाहेर गर्नुपर्ने ।
विधायिकाको उपरोक्त मनसायलाई मध्यनजर गर्दै घटी सजाय गर्दा मार्नेसम्मको मनसाय, इवी योजना बनाएको थियो–थिएन, त्रूmरता र यातनापूर्वकको हत्या–अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र परिवारिक स्थिति, पीडित पक्षको राय वा भावना, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि–नोक्सानी, अपराधीको विगतको आपराधिक प्रवृत्ति, अदालतलाई सहयोग गरे वा नगरेको, पश्चात्तापको भाव आए नआएको, भविष्यमा अपराध नगर्ने वा गरे नगरेको, कसैको बहकाव वा दबाबमा अपराध गरे नगरेकोलगायत अवस्थालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त अवस्थाको विश्लेषणबाट भवितव्यतर्पmको दृश्य स्थापित हुन आयो भने न्यायमूर्तिको चित्तले देखेको राय सदर पनि हुने गरेको छ । यसले समाजमा असन्तुष्टि पनि उत्पन्न नभएका कैयौं दृष्टान्त छ । यो वास्तवमा सहज कुरा होइन । भवितव्यको शङ्का वस्तुनिष्ठभन्दा आत्मनिष्ठ प्रकृतिको विषय हो । अपराध गरेको अवस्थाबाट नै अपराधको गम्भीरता र सजायको निर्धारण हुन्छ ।
कुनै १८–२० वर्षकी महिलालाई कुनै परपुरुषले ललाइफकाइ यौन सम्पर्क ग-यो, सोबाट गर्भ रहन गई शिशुको जन्म भएको छ भने गर्भ बोकाउने व्यक्तिले स्वीकार गर्दैन । माइतीले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था हुँदैन । शिशुलाई आपैंmसँग राख्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । यस बाध्यता र विवशताको अवस्थामा लोकलाज जोगाउन, आप्mनो र घर परिवारको मानमर्यादा बचाउने प्राथमिकताका साथ महिलाबाट शिशुको हत्या हुन जान्छ भने यस अवस्था र परिस्थितिमा इन्साफकर्ताको चित्तले भवितव्यको शङ्का देख्न सक्छ र यसमा मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद निश्चितरूपमा महिलाको लागि चर्को सजाय हुन सक्ने हुँदा दफा १८८ को विधायिकी मनसाय अनुसार घटी सजायको लागि साधकले जाहेर गर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था र परिस्थितिले नै घटी सजायको मार्गनिर्देशन गर्दछ । विधायिकाले नै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा न्यायमूर्तिको चित्तले देखेको राय, आधार र कारणसहित दण्ड दिन सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा चित्तले देखेको रायमा असन्तुष्टिको औचित्य हुन्न । यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको कडी सङ्कटमा पर्छ । न्यायमूर्तिको चित्त अन्य कुनै तŒवबाट प्रभावित भएर दण्ड निर्धारण भएको छ भने त्यो विचारणीय हुन सक्छ । अन्यथा आधार र कारणसहित चित्तले देखेको राय दिन नसकिने होइन ।