नरेश यादव, पर्सागढी, १३ जेठ/
भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साको मङ्गलवार बसेको बैठकले पर्सागढी नगरपालिकामा खटेका १३ जना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले सो पालिकामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरणका लागि नौजना अमीन र चारजना सर्वेक्षक गरी १३ जनालाई एक महीनादेखि परिचालन गरेको थियो । तर नपाले सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको प्रमाणीकरण नगरेको कारण १३ जना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमदले बताए ।
उनले पर्सा जिल्लाका १४ पालिकामध्ये वीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नपा, ठोरी र सखुवाप्रसौनी गापा गरी चारवटा पालिकाले मात्र सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क दर्ता गराएको र १० वटा पालिकाहरूले दर्ता नगरेको बताए । दर्ता गरिएका चारवटा पालिकामध्ये पर्सागढी नपा–२ र ९ मा अस्थायी बसोबासीको निस्सा वितरण गरिएको उनले बताए । उनले दुई वडामा ३९५ जनालाई निस्सा वितरण गरिएको र उनीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाका लागि जग्गा नापजाँचलगायतका कामका लागि अमीन, सर्वेक्षकको टोली परिचालन गरिएकोमा नपाले सहजीकरण नगर्दा समस्या भएको बताए । उनले नपाले पालिकाको बैठक गरेर सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको कारण काम अघि बढ्न नसकेकोले त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको बताए । उनले आयोगको कार्यालयमा आज सदस्य–सचिव राकेश झा, नापी अमीन राजकुमार विश्वकर्मा, रामप्रमोद ठाकुर, राजेन्द्र खड्गीलगायतको उपस्थितिमा छलफल गरेर सो निर्णय भएको बताए ।
पर्सा जिल्लामा २०४७ सालमा गठित तत्कालीन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगदेखि हालसम्म भूमि समस्या समाधान आयोग गरी १९औं संस्करणको आयोग गठन भएको छ तर अहिलेसम्म एकजनाले पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भने पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक आयोगले जिल्लाको पर्सागढीमा ३९५ जनालाई निस्सा प्रमाण वितरण गरेर अमीन, सर्वेक्षक खटाएर जग्गा दर्ता पुर्जा वितरणको प्रयास गर्दा धेरैमा आशा पलाएको थियो । तर अहिले पालिकाले यस काममा सहजीकरण नगरेर प्रमाणीकरण नगर्दा त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । आयोग पर्साका अध्यक्ष अहमदले नपाले तदारूकता देखाएको खण्डमा पुनः कर्मचारी परिचालन गरिने बताए । उनले नपाको असहयोगका कारण कर्मचारीलाई बोलाइएको र उनीहरूलाई अन्यत्र परिचालन गरिएको बताए ।
