प्रस, वीरगंज, ११ जेठ/
पिस फर दलित्स फाउन्डेशनले पर्सा जिल्लामा दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायतका जातिहरूले नागरिकता पाए नपाएको विषयमा अध्ययन शुरू गरेको छ । फाउन्डेशनका अध्यक्ष मनोज रामले सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–३ कौवावन र कटैयाबाट यसको सुरुआत गरेको बताए ।
उनले दुई स्थानमा गरिएको अध्ययनबाट नागरिकताका लागि उमेर पुगेका १६ वर्षका युवादेखि वृद्धवृद्धाहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको पाइएको बताए । अध्यक्ष रामले कौवावन र कटैयामा रहेका दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायतका जातिहरूमध्ये अधिकांश सुकुमबासी रहेका, उनीहरूका नाममा जग्गा नभएको कारण नागरिकताका लागि प्रमाण जुट्न नसकेको र उनीहरूका पुख्र्यौलीले पनि नागरिकता नबनाएका कारण अहिलेसम्म सन्तान दर सन्तान नागरिकताविहीन रहेको बताए । वडा, पालिकामा नागरिकता नबन्ने र वीरगंज सदरमुकामसम्म आएर नागरिकता बनाउने आर्थिक सामथ्र्य नभएकोले अहिलेसम्म यी जातिका मानिसहरूले नागरिकता बनाउन रुचि नदेखाएको उनले बताए ।
अहिले विभिन्न प्रयोजनमा नागरिकता आवश्यक भएपनि उनीहरू यसबाट वञ्चित हुँदै आएको अध्यक्ष रामले बताए । सम्बन्धित वडाध्यक्ष, सदस्य र पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले पनि दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायत जातिका मानिसहरूको नागरिकता बनाउन रुचि नदेखाएको उनले आरोप लगाए । नागरिकताका लागि उनीहरूसँग आवश्यक प्रमाण छैन, वडा र पालिकाले सिफारिश गरिदिंदैन अनि वीरगंजमा आएर नागरिकता बनाउन उनीहरूको आर्थिक सामथ्र्यले नभ्याउँदा यी जातिका मानिसहरूले नागरिकता बनाउन रुचि नदेखाएको अध्यक्ष रामले बताए । पर्सा जिल्लाका १४ वटै पालिकामा दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायतका जातिहरू छन् ।
करीब एक लाख बढी जनसङ्ख्या रहेको यी जातिकामध्ये करीब १० प्रतिशतले मात्र नागरिकता लिएका छैन् । वीरगंज महानगर, पर्सागढी, बहुदरमाई र पोखरिया नगरपालिका तथा सखुवाप्रसौनी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, जीराभवानी, ठोरी, छिपहरमाई, धोबिनी, पकाहामैनपुर, विन्ध्यवासिनी, कालिकामाई गापा गरी पर्सा जिल्लाका १४ वटै पालिकामा दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायत जातिहरूको बसाइ छ ।
पत्रकार चन्द्रकिशोर झाले कौवावन र कटैयामा नागरिकताको साथै दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायत जातिहरूलाई खानेपानीको पनि समस्या रहेको बताए । उनले आफूले सो स्थानको अवलोकनको क्रममा चापाकलको हेड बिग्रिएको र जेनतेन पानीको जोहो गर्दै आएको देखेको बताए ।
उनले पालिकाहरूले यसमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । शिक्षा, रोजगारमा पछाडि परेका यी जातिहरू दैनिक ज्याला–मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका तर राज्यले यिनीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नगरेको देखिएको उनले बताए । उनले कतिपयले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका तर उनीहरूका सन्तानले जन्मका आधार र वंशज नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेको बताए ।
उनले कौवावन र कटैयामा पुस्ता दर पुस्ता नागरिकता नपाएका थुप्रै रहेका र उनीहरूको यो मुद्दालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कमजोर जातिका भएकाले नै उठान नगरिदिएको बताए । दैनिक गुजाराका लागि समस्यामा रहेका यी जातिहरूलाई सदरमुकामसम्म पुगेर नागरिकता बनाउने चाहना नरहेको र यस विषयमा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरू पनि उदासीन देखिएको उनले गुनासो गरे ।
पिस फर दलित्स फाउन्डेशनका अध्यक्ष रामले सखुवाप्रसौनीबाट शुरू भएको अभियान १४ वटै पालिकामा सञ्चालन गरी दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायत जातिहरूले नागरिकता पाए नपाएको विवरण सार्वजनिक गरिने बताए ।
