धर्मको नाममा राजनीति

– विनोद गुप्ता
 

नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो। २०४६ सालको जनान्दोलनमा यसलाई परिवर्तन गर्न एक शब्द कसैले कतै उच्चारण गरेन, तर देश धर्म निरपेक्षमा परिणत भयो। कट्टर हिन्दूवादीबाहेक कसैले खासै वास्ता गरेन, तर आजभोलि हुने गरेका गौर र जनकपुरजस्ता घटनाले भने सबैको कान ठाडो पारेको छ। यसका साथै नेपालको झन्डा जलाउनु र वाक् स्वतन्त्रताको नाममा गाईको मासु काटेर खान पाउनुपर्ने, सिन्धुबाट हिन्दू भएकाहरू लुटेरा समूह भएको कुरासमेत सामाजिक सञ्जालबाट व्यापकरूपमा प्रसारण भइरहेका छन्।
सन् २००७ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को धारा १६९ अनुमोदन गरी दक्षिण एशियाकै पहिलो देश बन्न पुगेको हो। आइएलओको दक्षिण एशियाली कार्यालय भारतमा छ। आइएलओको धारा १६९ सन् १९५७ मा पारित कन्भेन्सन १०७ को संशोधित स्वरूप हो। कन्भेन्सन १६९ ले प्रस्टरूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार Government must consult the peoples concerned, establish means by which people can freelly participate at all levels of decision making… जस्तो व्यवस्थाले यसले घुमाउरो पारामा आत्मनिर्णयको अधिकारतर्फ नै सङ्केत गर्दछ।
विकिपेडियाका अनुसार १६९”is the major international convertion concerning indigenous people and tribal people and a fore runner of the declaration on the rights of indigenous people कन्भेन्सन १६९ को Article 1 मा 1. this convertion applies to (a) tribal people in independent countries whose social, Cultural and economic conditions distinguish their from other section of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own custom or traditional by special laws… को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसभामा विजय सुब्बालगायत सांसदहरूले आइएलओ कन्भेन्सन १६९ अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव राखेका थिए र त्यसलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु भनेर प्रस्ताव पास भएको जानकारी दिएका थिए। हेर्दा सामान्य लाग्ने यो घटनाबारे सञ्जीव वाग्लेको सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित लेखमा पूर्व अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी जोन केनेथ न्याउसको पुस्तक Orphans of the Cold War मा नेपाल र तिब्बतसहितको युद्ध क्ष्Fेत्रमा लोभ र व्यापारद्वारा मात्र पकड सम्भव छैन। यसका लागि स्थानीय जातिलाई विभाजन गर्नुपर्छ भनेर आफैंले लेखेको काठमाडौं प्रतिवेदन सम्झन्छु भन्ने उल्लेख छ।
अब प्रश्न उठ्छ अमेरिकाले किन यस्तो गर्छ ? अहिलेसम्म गरिएको संवादबाट राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमा सिआइएको हात रहेको मानिएको छ। अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको जग एशियातिर सरेको अनुभूति हुन थालेको छ। २१औं शताब्दीको बजार भनेर चीन र भारतको पहिचान बढ्न थालेपछि अमेरिका सशङ्कित हुन थालेको हो। यसै पृष्ठभूमिमा अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूले चीन र भारतलाई घेर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेका हुन्। यसको कार्यान्वयनमा दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एशियामा रणनीतिक खेल मैदान बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्रको छनोट र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण नेपाल छनोटमा परेको हो।
छनोटमा परिसकेपछिको दोस्रो काम थियो नीति निर्माण तहमा जातीय समूहको वर्चस्व स्थापित गराएर राजनीतिक प्रभावले जातीय सङ्घर्ष सृजना गर्ने। यसै अनुसार माओवादीहरूले ११ वटा प्रदेशको संरचनाको परिकल्पना गरेका थिए। यो नभएसम्म नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न र भारतलाई समेत प्रभावित गर्न नसकिने विश्लेषणको आधारमा नेपालमा धर्म निरपेक्षताको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। सन् २००७ मा आइएलओको धारा १६९ को अनुमोदन भएपछि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार र एकल जातीय राज्यको कुरा आउन थालेको हो। भौगोलिक हिसाबले नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान र भारतसँग तिब्बतकै माध्यमबाट चीनको सीमा जोडिएकोमा दक्षिणतर्फबाट तिब्बत छिर्ने ३७६ वटा बिन्दुमध्ये २७५ वटा नेपालमा पर्ने र तिब्बत चीनबाट छुट्टिने हो भने भारतलाई चीनविरुद्ध उभ्याउन सजिलो हुने पश्चिमाको बुझाइ भएको र चीनले यसलाई बुझेको हुनाले हत्केला र पञ्जाको रणनीति अगाडि सारेर भारतलाई सामरिक तनावमा अल्झाइराख्न उद्यत भएको बुझ्न सकिन्छ।
नेपालमा अहिले त्यसैको प्रभाव देखिन थालेको हो। हिन्दूहरूलाई धर्म निरपेक्षताविरुद्ध उभ्याउने र अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई हिन्दूत्वविरुद्ध उभ्याउने रणनीतिको उपज नै वर्तमान अर्थात् रौतहट–जनकपुर घटनाहरू हुन्।
अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको गतिविधिबाट चीन अनभिज्ञ छैन। त्यसैले उसले Agreession is the best defence को नीति अङ्गीकार गरेर माओत्से तुड्ढो तिब्बत हत्केला र नेपाललगायत भारतका उत्तर–पूर्वी राज्यहरूलाई पञ्जा मान्ने रणनीतिअनुरूप भारत–चीन सीमामा सैन्य सक्रियता र नेपालमा कूटनीतिक सक्रियता बढाएको देखिंदैछ। Global watch analysis मा Nepal: the new china’s satellite state नामक लेखमा मलेसिया र मालद्विप्सपछि अब नेपालमा चीनले सक्रियता बढाएको र यसै क्रममा नेकपाका सदस्य एवं प्रमका विदेश नीति सल्लाहकार राजन भट्टराईबाट नेपाल–भारत सम्बन्धबारे रु १५ लाख खर्चेर Research on Nepal–India Relation नामक शोध वा अनुसन्धान गराएको उल्लेख गर्दै उनी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनव्र्याख्या गर्न बनेको इपिजी समूहको सदस्यसमेत रहेको उल्लेख गरेको छ।
यो अध्ययनकै परिणाम हो भन्न नसकिए पनि दुईवटा महत्वपूर्ण सङ्केत भने देखिंदैछ। पहिलो चीनको तर्फबाट अनौपचारिकरूपमा भारतलाई छाडेर चीनसमेत सम्मिलित अन्य सार्क राष्ट्र सदस्यहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन गठन गर्ने र नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले केही दिनअगाडि नियमित छलफल भनेर डाकेको बैठकमा भारतसँग रहेको विद्यमान सम्बन्ध पुनव्र्याख्या गर्न भएको छलफलका कुराहरू। भारत पनि यस्ता कूटनीतिक कदमबाट अनभिज्ञ छैन। तथापि भारत नेपालसँग किन सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छ, यसको उत्तर कसैलाई थाहा होला जस्तो लाग्दैन। भारतीय कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली एवं राजनीतिज्ञहरूलाई राष्ट्रिय हितको कुरामा आफूअनुकूल डो–याउन सक्षम छ। त्यसैले पटक–पटक दुवैतर्फबाट राजनीतिकस्तरमा वार्ताको कुरा उठे पनि फेरि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रकै बैठक हुने जानकारी आउँछ र समस्या समाधानको साटो समस्यालाई निरन्तरता दिन खोजिन्छ। यही अवस्था रहिरहने हो भने जातपात र धर्मको नाममा भइरहेको राजनीतिबाट नेपाल र भारत दुवै हार्नु निश्चित छ। भारतमा ३७०, एनआरसीपछि उत्पन्न विवादले हिन्दू–मुस्लिम र हिन्दूभित्रै छूत–अछूतको भेदभावले देश लामो समयसम्म आक्रान्त रहेको हामीले देखेकै हौं। हाल कोरोनाका कारण यो अस्तव्यस्त छ। नेपालमा पनि हालसालै भएको हिन्दू पुजारीहरूको हत्याले कोरोनाकाल नभएको भए उग्ररूप लिने पक्का थियो। त्यसैले यो नेपालको लागि अभूतपूर्व सङ्कटको घडी हो। हामी आन्तरिकरूपमा कोरोनाबाट पीडित छौं भने बाह्यरूपमा शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक चालबाट। यसबाट जोगिन अति सतर्कता आवश्यक छ, जुन देखिइरहेको छैन।