– श्रीमन्नारायण
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई गरीब, दलित, कमजोर, मजदूर एवं सर्वहाराहरूको भलो चिताउने राजनीतिक दलको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ। स्वयम् ती दलका नेताहरू पनि आफूलाई यस वर्गको मसिहा, कल्याणकर्ता अथवा एकमात्र संरक्षकको रूपमा दाबी पनि गर्ने गर्दछन् तर नेपालमा विगत तीस महीनादेखि कम्युनिस्ट पार्टीकै करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अस्तित्वमा छ तर दलित उत्पीडन एवं अत्याचारका घटना रोकिएका छैनन्। दलित महिलाको बलात्कार, दलित हत्या, हिरासतमा निर्मम यातना, दलितलाई यातना दिनेहरूमाथि समयमैं उचित कारबाई नहुनु, दोषीको गिरफ्तारी नहुनुलगायतका घटनाहरूले नेपाली दलित आफूलाई असुरक्षित, असहाय र निरीह ठानिरहेका छन्। के पहाड, के हिमाल र के तराई ? चारैतिर दलित हत्या र यातनाका घटना रोकिएका छैनन् ? मध्य तराईको रौतहट जिल्लामा जारी दलितहरूको आन्दोलनले हाम्रो शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न पेशाकर्मीहरूसमेतको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति र क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउने काम गरेको छ। दलित जागरण, उत्थान र विकासका नाममा बर्सेनि खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँले पनि दलित समाजको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन किन ल्याउन सकेन ? समाजको अभिन्न र महत्वपूर्ण अङ्ग मानिएको दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनुपर्दछ। दलित समाजका युवाहरूले मात्रै होइन, समाजका सामान्य वर्गका नागरिकहरूले पनि आफूलाई दलित वर्गको पीडा, व्यथा र समस्यासित अवगत हुने प्रयास गर्नुपर्दछ। दलित उत्पीडनलाई रोक्न हाम्रो समाजको साझा र एकजुट प्रयास हुनुपर्दछ।
दलितको अधिकारका निम्ति दलित नै किन सडकमा आउनुपर्दछ ? के दलितको मान, सम्मान, स्वाभिमान र प्रतिष्ठा हामी सबैको साझा चिन्ता र दायित्वको विषय होइन ? दलित समाजकी चेलीबेटी पनि हाम्रै समाजकै चेलीबेटी हुन्। समाजका युवा, बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र नागरिक, सर्वसाधारणसमेतले पनि दलित समाजको हकहित र अधिकारका निम्ति अगाडि आउनु आवश्यक छ। दलितमाथि उत्पीडन गर्ने र ज्यादती गर्ने वा ज्यादती गर्न उत्प्रेरित गर्ने जोकोहीविरुद्धमा साझा अभियान चलाइनु आवश्यक छ। दलित वर्गको अशिक्षा, गरीबी र पछ्यौटेपनको आंशिक जिम्मेवारी हामी सबैले पनि लिनै पर्दछ। समाजमा बसोबास गर्ने सबै जाति, वर्ग र समुदायको आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन सकेन भने त्यो समाज विकसित, शिक्षित र सभ्य कहलिन सक्दैन।
दलितहरूलाई सबैखाले भेदभाव, अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने वाचा गर्दै नेकपा माओवादीले देशभरिका हजारौं दलित युवालाई सशस्त्र सङ्घर्षमा भाग लिन उत्प्रेरित गरेको थियो। हजारौं दलित युवाले सुनौलो भविष्यको सपना देखेर माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षमा आफूलाई समाहित गराएर, माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षमा जेल यातना भोग्ने, ज्यान गुमाउने, बेपत्ता हुने, घाइते हुने तथा घरविहीन हुने अवस्थामा त दलितहरू पनि कसैभन्दा कम थिएनन् तर अहिले माओवादीहरू देशको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपनि देशका दलितहरूको जीवनस्तरमा पनि आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर नतीजा भने दलितहरूको निम्ति उत्साहबर्धक रहेन। माओवादी आन्दोलनमा लागेका दलितहरू आफूलाई ठगिएको महसूस गरिरहेका छन्। विगत १४ वर्षदेखि माओवादी पार्टी पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित छ, सरकारमा सहभागी रहिआएको छ अथवा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ। माओवादीको सहयोग, समर्थन र सहभागिताविना विगत १४ वर्षमा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएको छैन। यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन। दलितको मुद्दा अब उसको प्राथमिकतामा रहेन।
कानूनमार्फत् राजनीतिक समानताको जग तयार हुन सक्दछ तर आर्थिक समानताको अभावमा दलित समाजको उत्थान हुन सक्दैन। सामाजिक न्यायको नाममा जातीय राजनीति तथा उन्माद बढेको छ तर दलित समाजको उत्थान त जातिविहीन समाजबाट मात्रै सम्भव छ। दलित उत्पीडनलाई रोक्ने कानून मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। व्यवहारमा पनि कानूनलाई लागू गरिनुपर्दछ। देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको शासनकालमा दलितहरूले आफूलाई सर्वाधिक सशक्त, सबल तथा संरक्षित ठान्नुपर्ने हो तर परिस्थिति ठीकविपरीत देखिएको छ। पश्चिमी पहाडको एउटा जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित युवाले आफ्नो ज्यान मात्रै गुमाएनन् अपितु सो युवाको सम्पूर्ण परिवार नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था सृजना भयो। यदि अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई संरक्षण दिनमा हाम्रो सरकार सक्षम छैन भने यस प्रावधानलाई नै समाप्त गरिनुपर्दछ। झिनो आर्थिक सहयोगको लोभ दिएर अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता दिने ठोस काम त सरकारले गरेको छ तर अन्तरजातीय विवाहिता जोडीलाई संरक्षण दिने ठोस व्यवस्था गरेन। दलित उत्पीडनका घटना बढ्नुमा एउटा ठूलो कारण अन्तरजातीय विवाह पनि हो। यदि सरकारले यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न चाहेको छ भने यस मामिलामा गम्भीर हुुनुपर्दछ। धर्म परिवर्तनबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको पालामा पनि दलितहरूले न्याय नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
संविधानतः नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। कानूनको नजरमा देशका सबै नागरिक एक समान नै हो तर व्यवहारमा यस्तो किन छैन ? देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि छ, दलित आयोग पनि छ, अनगिनत सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू पनि छन् तर पनि दलित उत्पीडनका घटनाहरू भइरहेका छन्। दलित उत्पीडन एवं यातनाका घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहनुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिंदैन। रौतहट घटनाका दोषीहरूलाई समयमैं हिरासतमा राखिएको भए र सजाय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भए आन्दोलनको अवस्था नै उत्पन्न हुने थिएन।
२०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनपश्चात् एकजना सङ्घीय सांसद, जो समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित भएर आएका थिए, राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंमा डेरासम्म पाउन सकेनन्। देशको संविधानमा संशोधन गर्न सक्ने र देशको निम्ति नयाँ कानून बनाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यले देशको राजधानीमा यदि सम्मान–प्रतिष्ठा पाउन सक्दैन भने सर्वसाधारणले मानसम्मान पाउने अपेक्षा कसरी गर्न सक्छ ? सांसद भएर पनि दलित जातिका कारण उनले डेरा पाउन सकेनन्। सरकारले ती घरबेटीलाई कारबाई गरेका भए यस्ता खाले मानसिकतालाई हतोत्साहित गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन। दलित उत्पीडनलाई रोक्न तथा दलित उत्थान र कल्याणका लागि खोलिएका सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू प्रचारका भोका हुन्छन्। तिनीहरू मिडियाको उपस्थितिमा धार्मिकस्थलमा गएर वितण्डा मात्रै मचाउन सक्छन्। दलित समाजको आर्थिक र सामाजिक विकासका बारेमा केही पनि गर्न सक्दैनन्।
आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिकरूपले पिछडिएका समाजका एक महत्वपूर्ण अङ्ग दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। दलित समाजलाई बहिष्करणमा पारेर होइन समावेशी समाजको विभिन्न एवं महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। समाजवाद र साम्यवादको नारा दिएर दलित वर्गलाई आफ्नो भलो चिताउने मसिहाको रूपमा दाबी गरेकाहरूले त पटक–पटक दलित वर्गको शोषण गरे। सम्भवतः दलितहरूलाई अब ती वर्गहरूबाट मोहभङ्ग भएको हुनुपर्दछ। राज्यले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। समाजको भूमिका पनि सहयोगात्मक हुनुपर्दछ। समाजको सहयोग भएमा बाध्य भएर राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकोले दलितहरूले त आफूलाई बढी सुरक्षित, संरक्षित र सबल ठान्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा यस्तो देख्न सकिएको छैन। दलितमाथि भइरहेको उत्पीडनका घटनाहरूमाथि रोक लाग्नु आवश्यक छ।
