•डा राजु थापा
जलवायु परिवर्तन विश्व मानव सभ्यताको अस्तित्वमैं खतरा बन्न थालेको छ । तापक्रम वृद्धिदेखि अनियमित मौसम, मौसमजन्य प्रकोपमा वृद्धि साथै हावापानीका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएर सभ्यता नासिने जोखिम रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासोन्मुख देशमा अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले थप गहिरो सङ्कटमा पारेको छ । गत वर्षको बाढी, पहिरो र भीषण वर्षाका कारण झन्डै २५० जनाको मृत्यु भयो र पूर्वाधारमा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भयो । जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूले मानव अस्तित्व र जीविकोपार्जनको जगलाई नै हल्लाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र हिमताल विस्फोटले ठूलो विनाश भएको छ । खडेरी डढेलोले मानवलाई अथाह पीडा दिएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको कारण एक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । उता हिमालयका हिमनदीहरू पग्लिंदै गएका छन्, जसका कारण हिमताल विस्फोटको खतरा बढ्दै गएको छ । इसिमोडको अध्ययन अनुसार हालको दरमा ग्लेशियर पग्लिंदै गए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउनेछन् । त्यति बेला प्राकृतिक विपद्का अनेक समस्याहरूबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनेछ । जलवायु परिवर्तनले मानवजीवनका आधारभूत पक्षहरूमा असर पु¥याइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको छ, पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्, रोग तथा महामारीहरूका स्वरूप परिवर्तन हुँदैछ र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट देखा परेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले सबैमा असर पार्छ, तर असरको मात्रा समान हुँदैन । गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, बालबालिका तथा सुदूर र सीमान्तकृत समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्छन् । तर यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्थाको मूल जड भने धनी राष्ट्रद्वारा अत्यधिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भएका विभिन्न वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन् । सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत जनसङ्ख्याले सबैभन्दा गरीब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको भन्दा दोब्बर बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । एउटा अमेरिकी नागरिकले एक वर्षमा औसतमा १६ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ, जुन एकजना नेपालीको उत्सर्जनभन्दा ५६ गुणा बढी हो । हाल विश्वको कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा मात्र ० दशमलव ०२५ प्रतिशत रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारण बन्ने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ । तापनि यसका प्रतिकूल प्रभावहरूको चपेटामा नेपाल पर्दैछ ।
सन् १८५० यता उत्सर्जित कार्बनमा अमेरिकाको हिस्सा मात्रै २० प्रतिशत रहेको छ, जबकि विश्वमा अमेरिकाको जनसङ्ख्या हिस्सा चार प्रतिशत मात्र छ । यी तथ्यहरूले जलवायु सङ्कटमा धनी मुलुकहरूको ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट पार्छ । यति हुँदा पनि अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि विकसित राष्ट्रले दिएको सहायता न्यून, अनियमित र प्रक्रियागतरूपमा जटिल रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोपमा पटकपटक गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । क्योटो प्रोटोकलदेखि पेरिस सम्झौता हुँदै हालैको कोप–२८ सम्म धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका नाममा दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि ती प्रत्यक्षरूपमा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
एक्सन एडको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९२ यता धनी मुलुकले विश्वको वायुमण्डलीय साधनको अत्यधिक उपयोग गरेर ७० प्रतिशतसम्म आर्थिक फाइदा लिएका छन् । यस सन्दर्भमा जी–ट्वान्टी राष्ट्रहरूले सन् १९५९ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा लगभग ५९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु ऋण सञ्चित गरेका छन् र यो ऋण २०१९ देखि २०३५ सम्मको अवधिमा थप ८० ट्रिलियन डलरले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो आवाज उठाउन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरहरूका कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरूको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कोप–२९ मा हिमाली राष्ट्रहरूको साझा आवाजको नेतृत्व गर्दै विकसित राष्ट्रले ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने र हानि तथा क्षतिपूर्तिका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज कोष’ प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । वास्तवमा यो केवल पर्यावरणीय वा भौगोलिक विषय मात्र होइन, यो मानव अधिकार, सामाजिक समावेशिता र भविष्यको पुस्ताको अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । जलवायु न्यायको मूल मर्म भनेको, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित असरको बोझमा समानुपातिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त स्थापना गर्नु हो । जसले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेका छन्, उनीहरूले नै बढी क्षति भोगिरहेका मुलुकका लागि बढी योगदान दिनुपर्छ ।
नेपालजस्ता मुलुकको चुनौती भनेको आर्थिकरूपमा कमजोर भएसँगै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक तथा नीतिगत साधनको अभाव हुनु हो । सन् २०११ देखि २०२१ को अवधिमा नेपालले कुल पाँच दशमलव ७१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ । सो कुल रकममध्ये लगभग ७० प्रतिशत बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम हो तर यो रकम आफैंमा पर्याप्त छैन । जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालको आवश्यकता अनुसार न्यायोचित र पारदर्शीरूपमा अनुदान वृद्धि, सस्तो ऋणको व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण र सामुदायिकस्तरमा आधारित योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यका साथ शुक्रवारदेखि विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाका नामबाट ‘सगरमाथा संवाद’ शुरू भएको छ । यस संवादमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य सङ्कटले निम्त्याएको समस्या प्रस्तुत गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरका विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको यस संवादबाट जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल गर्न जलवायुका असरसँग जुध्न सक्ने क्षमता बढाउने गरी रणनीतिसहित घोषणापत्र जारी हुनेछ ।
नेपालले पनि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अब थप विलम्ब नगरी योजना आयोगबाट होइन, स्थानीय तहबाट शुरू गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा महिला, जनजाति, दलित, युवा र गरीब समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जलवायु शिक्षालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ र सबै सार्वजनिक परियोजनामा जलवायु प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरी, सबै नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वृक्षरोपण, ऊर्जा बचत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग, प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, सार्वजनिक सवारी प्रयोग र वातावरणमैत्री जीवनशैली अपनाएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, जलवायु न्याय केवल सहानुभूतिको मुद्दा होइन, यो जिम्मेवारीको प्रश्न हो । नेपालजस्ता मुलुकले पाएको असरको न्यायोचित क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र भविष्यको सुरक्षाका लागि नीतिगत दृढता, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र स्थानीय समावेशी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । जलवायु न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म न त विकास सम्भव छ, न त शान्ति, समृद्धि र भविष्यको अस्तित्व । (लेखक विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रका अभियन्ता हुन् । रासस)
