जनताको ज्यान लिने ‘प्रोटोकल’

-ओमप्रकाश खनाल
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यो धाराले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निश्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ मात्र भनेको छैन, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। कार्यान्वयनको पाटो हेरौं, अहिले कोरोना महामारीको कहरमा अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै ज्यान गएका समाचार दैनिकजसो आइराखेका छन्। कोरोना महामारीका बेला उपचारमा केही अन्योल, असहजता र असुरक्षा नभएका होइनन्, तर यस्ता गतिरोधको उपयुक्त समाधान निकाल्ने काम सरकारको हो।
अहिले मौसमी रुघाखोकी, ज्वरो र झाडापखालाका बिरामी बढ्ने बेला हो। यही समय कोरोना महामारी फैलिएको छ। एक त कोरोना सङ्क्रमण देखिएला भन्ने डरले सर्वसाधारणले समस्या लुकाएर राख्ने, त्यसमाथि अचानक अवस्था बिग्रिएपछि अस्पताल पु–याइएका बिरामीलाई कोरोनाको आशङ्कामा गेटबाटै फर्काइदिनाले बिरामीको उपचार नपाएर ज्यान गइराखेको छ। उपचारका लागि ल्याइएका बिरामीलाई आशङ्काकै भरमा अस्पतालभित्र छिराउनै नदिनु र अस्पताल चहार्दा चहार्दै जीवन समाप्त हुने अवस्था अक्षम्य अपराध हो।
समस्याको सुरूआतमैं किन अस्पताल गइराखेका छैनन्, मानिसले किन समस्या लुकाइराखेका छन् ? कोरोना सङ्क्रमण देखिएला भन्ने डर मुख्य हो। यो सङ्क्रमण जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ र सङ्क्रमितलाई अवहेलना होइन, आत्मबल बढाउन सान्त्वनाको खाँचो छ भन्ने कुरालाई समाजले अझै पनि स्वीकार गर्न नसक्नु समस्या लुकाउनुको कारण हो। कोरोना भइहालेमा सरकारले उपचारका लागि मिलाएको पूर्वाधार र पद्धतिको दुरवस्था पनि सिकिस्त भएपछि अस्पतालमा पुग्नुको मुख्य कारण हो।
सङ्क्रमण र मृत्यु सङ्ख्याका आधारमा वीरगंज कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। कोरोनाबाट मात्रै होइन, अन्य बिरामीको उपचारै नपाएर ज्यान जाने विडम्बना पनि यही शहरमा बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ। अहिले वीरगंजका दुईवटा अस्पतालमा कोरोनाको उपचार भइरहेको छ। अरू अस्पतालमा अन्य बिमारीको उपचार हुनुपर्ने हो, त्यो सहज हुन सकेको छैन। एक त स्वास्थ्यकर्मीमा पनि कोरोनाको त्रास छ, अर्कोतिर उपचारका क्रममा सङ्क्रमण पुष्टि भएमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने अवस्थामा छ। बिरामीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएमा अस्पताल नै सिल गर्ने सहज उपाय अपनाइएको छ। यसमा पनि प्रभाव र दबाबले काम गरेका उदाहरण नभएका भने होइनन्। सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर अस्पताललाई विसङ्क्रमण गर्ने उपाय हुँदा हुँदै सिललाई नै अन्तिम उपाय देख्ने सरकारी शैली अन्य बिरामीले उपचार नपाउनुको एउटा अर्को कडी हो।
अहिले वीरगंजका पाँचवटा निजी अस्पताल सिल गरिएका छन्। एक त जोखिम, अर्को सङ्क्रमण पुष्टि भएमा अस्पताल नै ठप्प हुँदा सञ्चालक मात्र दबाबमा पर्दैनन्। यसको प्रत्यक्ष मार ती बिरामीलाई परिराखेको छ, जो उपचार नपाएर छट्पटाइराखेका छन्। ती अस्पताल चहार्दा चहार्दै मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिनेबित्तिकै भर्ना लिन त परको कुरा, एम्बुलेन्सबाट बिरामी ओराल्नसमेत नदिनेसम्मको अमानवीय हर्कतको पुनरावृत्ति भइराखेको छ। निजी अस्पतालले पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखाएपछि मात्र बिरामी हेर्ने र कोरोना अस्पतालले पोजेटिभ रिपोर्ट हात नपरेसम्म भर्ना नलिने, तर पिसिआर जाँचको जिम्मा लिएको नारायणी अस्पतालले बिरामीको मृत्युअघि रिपोर्ट नदिने अवस्था छ। यो बेथितिको मूल्य बिरामीले ज्यान दिएर चुकाउनुपरेको छ।
कोरोना शङ्कास्पद बिरामीलाई तत्कालका लागि कोरोना अस्पतालले भर्ना लिएर पिसिआर परीक्षणपछि सङ्क्रमण पुष्टि नभएमा अन्य अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसो हुन सकेमा बिरामीले एम्बुलेन्समैं छट्पटिएर प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। यसका लागि एक हप्ता बितिसक्दा पनि रिपोर्ट नआउने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ। यस्ता बिरामीको रिपोर्ट फास्ट ट्र्याकबाट दिएर उपचारको व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। निजी अस्पताललाई बिरामीको उपचारमा लापरवाही नगर्न निर्देशन दिने प्रशासनले पिसिआर रिपोर्ट जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि पहल गर्दा यो उद्देश्य सहज हुन्छ। यसका लागि नारायणी अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्तिको पर्याप्त पूर्वाधार मिलाइनुपर्दछ। निजी अस्पताललाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिइनुपर्दछ। यसो भएमा नारायणी अस्पतालमा परेको चाप स्वतः कम हुनेछ। कोरोनाको उपचार प्रोटोकलको नाममा जनताको ज्यान लिने काम बन्द हुनुपर्दछ।
वीरगंजलाई कोरोनामुक्त शहर बनाउने वीरगंज महानगरको योजना तहगत सरकारको जिम्मेवारी पन्छाउने बद्नियतको शिकार बनेको छ। वीरगंजका बासिन्दाको सहयोगमा किनिएको पिसिआर उपकरण दुई महीना बितिसक्दा पनि लक्षित उद्देश्यमा उपयोग हुन सकेको छैन। जुन उद्देश्यका लागि उपकरण ल्याइएको हो, त्यो त पूरा भएन नै आपत्कालीन अवस्थामा आउने परीक्षणको रिपोर्टसमेत दिन नसक्दा उपचारको अभावमा बिरामीको मृत्यु भइराखेको छ। मृत्युपछि आउने रिपोर्ट सरकारलाई मृतकको सङ्ख्या गन्न मात्र काम लाग्ने हो। अहिले तहगत सरकारले एकले अर्कोलाई देखाउने, तर जनता उपचार नपाएर मर्ने विचित्रको बेथिति छ।
वीरगंजका ५० हजार घरपरिवारमा एक घर–एक व्यक्ति पिसिआर परीक्षणको योजना यसै थन्किएको छ। सङ्क्रमण भने समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ। सरकार अझै पनि आफ्नो कमजोरी ढाकछोपका लागि यो तथ्यलाई स्वीकार्न तयार छैन। सरकार परीक्षण नै कम गरेर सङ्क्रमण कम देखाउन उद्यत् देखिन्छ। चार महीना जनतालाई घरमा थुन्नेबाहेक कोरोना नियन्त्रणमा सिन्को भाँचिएको छैन। नियन्त्रणको आवरणमा भ्रष्टाचार भने छताछुल्ल भइराखेको छ। परीक्षणमा निस्किएका सङ्क्रमितको व्यवस्थापनको पूर्वाधारमा सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ। सरकार परीक्षणको दायरा बढाउन उदासीन देखिनुको एउटै कारण यही हो। परीक्षण मात्र बढाएर हुँदैन, उपचारका पूर्वाधार मिलाइएन भने त्यो समुदायमा त्रास फैलाउने अर्को उपक्रम मात्र बन्नेतर्फ पनि सरकारहरू सचेत हुनुपर्दछ।
अहिले पनि वीरगंजमा पत्ता लागेका सङ्क्रमितमध्ये साढे ३ सयभन्दा बढी आआफ्नो घरमैं छन्। ती सबै आइसोलेशनको सुविधा भएर आफ्नै घरमा बसेका होइनन्। सरकारले अस्पतालमा राख्न नसक्नुको बाध्यता हो। वीरगंजमा आर्थिकरूपमा सम्पन्न केही व्यक्तिबाहेक अधिकांशका घर यस्ता छन्, जसमा परिवारका सबै सदस्यका लागि एउटै शौचालय छ। यस्तोमा परिवारको एक सदस्यमा सङ्क्रमण छ भने सबै सदस्यलाई सर्ने जोखिम उच्च हुन्छ। स्थानीय प्रशासनले वीरगंजका केही धर्मशालालाई आइसोलेशनको रूपमा उपयोग गर्न लागेको छ, कम्तीमा यो सकारात्मक प्रयास हो। होटल व्यवसाय नचलिरहेको अहिलेको अवस्थामा वीरगंजका सबै होटललाई आइसोलेशन बनाउन सकिन्छ। प्रशासनले यसका लागि एउटा निश्चित रकमसमेत प्रस्ताव गरेको छ। यो महामारीको बेला व्यवसायीले नाफा–नोक्सान नहेरेर होटेल उपयोग गर्न दिनुपर्दछ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको परीक्षण हुन सकेको छैन। यस्ताले समुदायमा सङ्क्रमण फैलाइराखेका छन्। घरमैं आइसोलेशमा बसेका, तिनका परिवारका सदस्य र सम्पर्कका व्यक्तिहरू खुलेआम सङ्क्रमण फैलाउँदै हिंडिराखेका छन्। स्थानीय प्रशासनका एक जिम्मेवार अधिकारीलाई फोन गरेर यो जोखिमका बारेमा जानकारी गराइएको र नियन्त्रणका लागि आग्रहसमेत गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रशासन यसमा गम्भीर देखिएको छैन । यो सरकारी लापरवाहीको एउटा नमूना मात्र हो। यस्तालाई निगरानी राख्न अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि कार्यान्वयन छैन। अहिले भीडभाड हुने अस्पताल, किराना र तरकारी बजारलगायतका स्थलमा भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोग, विसङ्क्रमण र सरसफाइजस्ता सतर्कताको अभाव छ। नागरिकले सङ्क्रमणप्रति अटेर गर्छन् र केही व्यक्तिका कारण समुदाय जोखिममा पर्छ भने त्यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन प्रशासन पछि हट्नुहुँदैन।
सरकारी संयन्त्रका आप््ना सीमितता होलान्। तर न गतिलो उपचार पूर्वाधार, न नियन्त्रण नै नियति हो भने सरकार किन चाहियो ? सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा लकडाउनको समय थप्नेबाहेक अरू उल्लेख्य काम गरेन। चार महीना लकडाउन गरेको सरकार अब आवरण फेरेर सटडाउन भन्दैछ। नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेर देखाएका मुलुकहरूको अभ्यासलाई
सापेक्ष अनुसरण गर्न सकिन्छ, सरकार यसमा उदासीन छ। यतिसम्म कि छिमेकी देश भारतमा कोरोना उपचारमा प्रभावकारी मानिएका औषधिको आयातमा सरकारी निकाय अवरोध बनिराखेका छन्।
संविधानले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको छ। के कार्यान्वयन यस्तै छ त ? हुनेखानेहरू दिनकै लाखौं रुपैयाँ तिरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराइराखेका छन्। सक्षमले खर्च गरून्, यसमा विवाद भएन। तर नहुनेका लागि उपचारको न्यूनतम पूर्वाधारको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व हो। हामीकहाँ त जनताको जीवनसित जोडिएका सवालमा होइन, कर असुल्ने उद्देश्यमा मात्र सरकारको उपस्थित अनुभूति भइराखेको छ।