काठमाडौं, १० जेठ/रासस
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय ऐन, २०६८) जारी भएको शनिवार १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयनपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
यस अवधिमा पानी, चुलो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने कैयौं सामाजिक बहिष्करणमा परेको समता फाउन्डेशनले जनाएको छ ।
फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रूपमतीकुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सङ्गीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा)को हत्या भएको छ ।
त्यसैगरी, लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मुना सार्की (कालीकोट), दितीया रेश्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रूकुम) र अङ्गिरा पासी (रूपन्देही)को पनि हत्या गरिएको फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा मदन परियारले जानकारी दिए ।
ऐनबमोजिम कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसूर गर्नेलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ । छुवाछूतका घटनालाई गाउँमैं मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उजूरी लिन आनाकानी गर्ने र यदि उजूरी दर्ता गरे पनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियार बताउँछन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन् ।
विसं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएलगत्तै दैलेख तोली गाविस–२ धनीगाउँ निवासी सन्तबहादुर दमाईं र सोही स्थान बस्ने राजकुमारी शाहीबीच प्रेम सम्बन्ध कायम भई दुवैको आपसी समझदारीमा प्रेमविवाह गरेको निहुँमा राजकुमारी शाहीको माइतीपक्षले २०६८ भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बुबा सेतेलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेपछि निजको मृत्यु भएको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता परशुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेका छन्,” उनले भने । दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिकरूपमैं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
