– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२०७६ चैत महीनापछिसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थिएन। सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूरा मुलुक ठप्प पार्ने हरसम्भव प्रयास ग–यो तर परिणाम खासै उत्साहबद्र्धक देखिएन। भदौ अन्तिम सातासम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५३ हजार नाघ्यो भने मृतकको सङ्ख्या साढे तीन सय जति पुग्यो। अहिले दिनानुदिन सङ्क्रमित एवं मृतकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको त छ नै, जनता अब रोगभन्दा भोकले ज्यान गुमाउन बाध्य छ। अढाई हजार मानिसले त कोरोनाकालमा आत्महत्या नै गरे। यसले सङ्घीय सरकार असफल भएको सङ्केत गर्छ। नागरिकले आत्महत्या गर्नुको अर्थ हो सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन सक्ने आधार सरकारले दिन सकेन। नेपालभन्दा धेरै बढी अमेरिका, भारत इटली, स्पेनलगायत मुलुकमा महामारीले मानिस मरे। सङ्क्रमण बढ्यो तर त्यहाँका नागरिकले आत्महत्या गरेनन्। यसको प्रमुख कारण रोगको उपचारप्रति सरकार उपर पूर्ण विश्वास थियो। यहाँ सरकारले नागरिकलाई जीवन धान्ने र महामारीबाट समाजमा देखिएको विभेद एवं बहिष्करण मात्र रोक्न सकेको भए, आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने थिएन। कोरोना सङ्क्रमण देखिनेबित्तिकै आफन्त, इष्टमित्रसम्ममा सामाजिक असहिष्णुता देखियो। नागरिकमा निराशा छायो भने दैनिक कमाएर खानेहरूको रोजगार गुमेर दैनिक छाक टार्न मुश्किल तथा भरपर्दो अस्पताल र चिकित्सकको व्यवस्थापन नभएर सङ्क्रमितहरू जीवनलीला समाप्त गर्न बाध्य भए। अस्पतालहरूले सामान्य रोगीको समेत उपचार गर्न छाडे, फलस्वरूप दीर्घ रोगीलगायतमा निराशा छायो र पुराना रोगले थला पारेर दीर्घरोगीहरूको बढी ज्यान गयो। मृतकमा बढी दीर्घरोगी नै रहेकाले यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ।
अहिले पनि सरकारको दृष्टिकोणमा सुधार हुन सकेको छैन। भर्खरै वीरगंजमा उपचारबेगर एकजना युवकको मृत्यु भयो। मृत्युपछि स्वाब परीक्षण हुँदा सङ्क्रमण देखियो। जनताको ज्यानमाथि योभन्दा चरम लापरवाही अरू हुन सक्दैन। नागरिक ढुक्क हुन सकेको छैन कि कुनै रोग लाग्यो भने सहज उपचार पाइएला जबकि संविधानको मौलिक हकमा नै सबैले निश्शुल्क उपचार पाउने व्यवस्था छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनहरूले पनि बिरामीको उपचार गर्नु स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा अस्पतालको दायित्व बनाएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बिरामीलाई उपचार गर्नबाट इन्कार गर्नुहुँदैन र ड्युटी अफ केयरको रूपमा परिभाषित गरेको छ। कोरोनाकालमा नै सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालतहरूले बिरामीको उपचार गर्नु–गराउनु भनी सरकारलगायत अस्पतालहरूलाई निर्देशात्मक आदेश गरेका छन्, तापनि सहज उपचारको व्यवस्था अझै छैन। जसले अदालतको आदेशको अपरिपालनाजस्तो कसूर देखियो। संविधान तथा कानूनमा नै अदालतको हरेक आदेश फैसला सरकार लगायत सबैले पालन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व बनाएको छ। जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र अदालतको आदेशको बावजूद उपचारमा सहजता नहुनुले जनतामा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो र यसै निराशामा आफ्नै जीवनलीला समाप्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। यसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ।
नेपालमा तीन तहको सङ्घीय सरकार एवं संविधान लागू भएको तीन वर्षपछि महामारी आएको छ। जुन वास्तवमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको बेला थियो। यसमा तीनवटै तहको सरकारले भूमिका देखाउने अवसर थियो। तीनवटै तहको सरकारले आआफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार भूमिका निर्वाह गरेको भए महामारीबाट यति क्षति हुने थिएन, तर सङ्घीयता कागजमा मात्र सीमित रह्यो। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार भूमिकाविहीन बने। सानोभन्दा सानो निर्णय सङ्घीय सरकारबाट नै भयो र भइरहेको छ। जुन एकात्मक शासनको झझल्को हो। कुनै क्षेत्र वा प्रदेश विशेषमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लगाउने, शैक्षिक संस्था सञ्चालन, औषधि, चिकित्सक, आइसोलेशन वार्ड, क्वारेन्टाइनलगायतको व्यवस्था, सीमाबाट बाहिरियाको आगमन, यहाँबाट बाहिरिने, राहत वितरणको सम्बन्धमा समेत सङ्घीय सरकारको एकल वर्चस्व रह्यो। जसमा न समन्वय देखियो, न राय–सुझाव नै। फलस्वरूप कोरोना समुदायमा फैलियो। सङ्क्रमित धमाधम नेपाल प्रवेश गरे। प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष्F देख्यो, केन्द्र सरकारले देखे पनि नदेखेजस्तो गरी नाका खुकुलो बनायो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि खासै चासो दिएनन्। फलस्वरूप कोरोनामुक्त बनेका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि कहर बढ्यो।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुरा स्थानीय एवं प्रदेशको सूचीमा रहे पनि कुन अस्पताललाई कोभिड बनाउने वा नबनाउनेसम्मको अधिकार पनि सङ्घीय सरकारले आफैंसँग राख्यो। प्रदेश व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हुँदाहुँदै पनि लकडाउन, निषेधाज्ञालगायत सम्पूर्ण निर्णय केन्द्र मातहत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विपद् व्यवस्थापन समितिमा निर्भर रह्यो। मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीसम्मले खासै प्रतिक्रिया देखाएनन्। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले एउटा बजारसम्म बन्द वा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिन सकेनन्। आखिर विगतजस्तै केन्द्र सरकारले नै हैकम चलाउने हो भने प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको औचित्य के ? आम जनताको प्रश्न छ। संविधान र कानूनले रोकेको छैन। हाम्रा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका बिर्सेका हुन्। सङ्घीय सरकारको निर्णयप्रति कमसेकम समीक्षात्मक राय दिएको भए यति समस्या हुने थिएन। जस्तै सीमामा सङ्घीय सरकारले सुरक्षाकर्मी खटायो तर मानिस छिर्दै गरे। यसको अर्थ सीमा खुकुलो थियो। बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न भरपूर व्यवस्था गरिएन। बाहिरबाट आएकाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था गरिएन फलस्वरूप यहाँका नागरिक भारततिर जान बाध्य भए।
यताका मानिस उता गएपछि उताकाहरू यता नआउने कुरै भएन। फलस्वरूप साउनयता कोरोना ह्वातै बढ्यो। केही स्थानीय निकायले आफैं खर्च जुटाएर कोरोना परीक्षण गर्ने मेशिन खरीद गरे। एक घर–एक परीक्षणको नीति लिइयो तर हरायो। अहिले वीरगंजजस्तो ‘रेड जोन’लाई जबरजस्ती ‘ग्रीन जोन’मा रूपान्तरण गर्न खोजिंदै छ, जुन ठूलो भूल हुन सक्छ। विगतकै कमजोरी दोहो–याइँदै छ। जसमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मौन बस्नु रहस्यमय छ। सङ्घीय सांसदले यसमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वास्तवमा साउनयता मात्र वीरगंजमा हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिए। ४५ भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको ठाउँमा एकाएक सङ्क्रमित नभएको भन्नु जबरजस्ती गर्नु हो। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। स्थानीय सरकारले एक घर–एक परीक्षणको नीति कायमै राखेको अवस्थामा परीक्षणको दर घटाइ सङ्क्रमित घट्दो अवस्थामा रहेको देखाउनु दुःखद हो र यस्तो कार्यप्रति स्थानीय सरकारहरू तथा प्रदेश सरकार मौन बस्नु सङ्घीय भूमिकाप्रति असंवेदनशील हुनु नै हो। यत्रो मान्छेको मृत्यु भएको ठाउँमा बजारलगायत सबै कार्य–व्यापार खुल्ला गर्नु विगतकै कमजोरी दोहो–याउनु हो। यस्तो निष्क्रियताले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति प्रश्नचिह्न खडा गर्दैछ।
आम जनताले केन्द्रभन्दा आफ्नो नजीकको सरकारसँग बढी अपेक्षा राखेको हुन्छ, तर स्थानीय सरकारहरूको शून्य भूमिका देखेर जनता आजित छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जनताले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कर तिरेको छ तर कर दिएर पनि त्यसको प्रतिफल नपाउँदा जनतामा निराशा हुनु स्वाभाविक हो। बजेट तथा अधिकार सबै तहको सरकारसँग छ। तर बजेट र अधिकार अनुसारको कार्यान्वयन छैन। यसबाट व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मानसिकता परिवर्तन नभएको आभास हुन्छ। अब निर्वाचन हुन दुई वर्ष मात्र बाँकी रहेकोमा निर्वाचनमा जनताको समर्थन पाउन पनि निर्वाचितहरूको जनमैत्रीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य भएको छ। सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो साख जोगाउन जनमैत्री कार्यमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। आन्तरिक एवं पार्टीगत विवादलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले थाती राखेर भएपनि सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयनको लागि जनमैत्री निर्णय लिन जरुरी छ।
