– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
कोभिड–१९ ले विश्वभरिमा उत्पात मचाइरहेको छ र यसबाट नेपाल पनि अक्षुण्ण छैन। वर्तमान अवस्था हेर्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइरहेको छ। सङ्क्रमितलाई राख्ने अस्पताल छैन, आइसोलेशन प्राप्त हुनु टाढाको कुरा हो। सङ्क्रमितलाई बाध्यतावश घरमैं राख्नु र दिनहुँ सयौंको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फैलिंदै जानुको अर्थ हो, स्थिति नियन्त्रणबाहिर हुँदैछ। जसलाई संयमतापूर्वक सावधानीका साथ नियन्त्रण गरिएन भने अकालमा मृत्युवरणबाहेक विकल्प छैन। कोरोना प्रकोप यति बढेको छ कि प्रहरी, सैनिक, उच्च पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, न्यायाधीश, थुनुवा–कैदीलगायत आम जनतासम्म सङ्क्रमण विस्तार भएको छ। यो सङ्कट पहिलोपटक आइलागेकोले यसको अग्रिम व्यवस्थापन हुन नसक्नु स्वाभाविक हो। तर यसको सङ्केत ६ महीना पहिले नै देखिएको अवस्थामा अहिलेसम्म तयारी शून्य रहनु दुर्भाग्यपूर्ण त हुँदै हो, सरकारको अदूरदर्शिता पनि हो। बितेको ६ महीनामा आइसोलेशन, आइसियु, भेन्टिलेटर तथा सामान्य औषधि, मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, पचीसजनाभन्दा बढी भेला नहुने निर्देशन जारी भएपनि मन्त्रीको कार्यक्रम, पार्टीको कार्यक्रम तथा प्रहरी कारबाईमा भीडभाड हुने गरी कार्य हुनुमा सरकारी पदाधिकारीमा नै सतर्कताको अभाव हुनु, सुरक्षाकर्मी आफैं सङ्क्रमित हुनु, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालले सामान्य बिरामीको उपचार नगर्नु कानूनविपरीत तथा अमानवीय कार्य हो। सरकारले जति फुर्ती लगाए पनि महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर नदेखिएको मान्नैपर्छ। यस्तै बेला सहयोगी मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्धमा दूरी बढ्नु सङ्कट व्यवस्थापनमा थप कमी आउनु हो। ७० प्रतिशत सामान आयात हुने र मुलुकको प्रवेशद्वार मानिएको वीरगंजमा महामारी नियन्त्रणको सघन तयारी हुनुपथ्र्यो तर प्राथमिकतामा समेत नराख्नु उदेकलाग्दो कुरा हो। किनभने यस क्षेत्रमा महामारी फैलिनुको अर्थ हो आयातित चीजवस्तु र बाहिरका मानिसको आवागमनले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रकोप बढ्दै जान्छ।
हुनत कोरोनाको प्रकोपले हरेक क्षेत्रमा बेथिति र चुनौती बढाएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा पनि ठूलै चुनौती थपिदिएको छ। यसअघि चैत १२ गतेदेखि चार महीनासम्म भएको लकडाउनमा अदालतका सबै काम ठप्प भए। तारेख म्याद, हदम्यादसमेत गुज्रन थाल्यो। हाम्रो कानूनमा म्याद तथा तारेख गुज्रेपछि २१ दिनभित्र तथा ३० दिनभित्र थमाउने व्यवस्था भएपनि मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कुनै विशेष परिस्थितिमा गुज्रियो भने थाम्ने म्यादको व्यवस्था छैन। बन्दाबन्दीले अदालतहरू चार महीना ठप्प भएपछि तारेख म्याद तथा हदम्यादको अभाव रहेको कानूनी व्यवस्था, व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्नेमा व्यवस्थापिकाले ध्यान दिएन। तर सर्वोच्च अदालतको ध्यान पुग्यो र १९ जना न्यायाधीशको बृहत् बेन्चबाट २०७७ जेठ १५ गते यस समस्याले निकास पायो। लकडाउन समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद तारेख, हदम्याद थमाउन सकिने व्यवस्था भयो। यो व्यवस्थापकीय दायित्व भएपनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्चले निर्णय ग–यो। निर्णयको कतै विरोध नभएपछि न्यायालयको आदेशको परिपालनामा सबै तह जिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि भएको छ, जुन खुशीको कुरा हो।
उक्त निर्णयमा सरकारबाट लकडाउन समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र तारेख म्याद, हदम्याद थमाउने आदेश भएको छ। नेपाल सरकारले लकडाउन २०७७ साउन ७ गतेदेखि अन्त ग–यो। तर लकडाउन खुला भएको एक हप्तापछि प्रकोप बढ्यो र विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरे। यो सरकारले गरेको लकडाउन होइन। तर निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका कार्यालयहरू खुला भनिए पनि काम ठप्प छ। मुद्दा दर्ता, तारेख दिने काम बन्द छ। यो अवधि पनि अनिश्चित छ। साउन ७ देखि ३० दिनभित्र सर्वोच्चको आदेशले थमाउनुपर्ने कुनै मुद्दासम्बन्धी कारबाई, निषेधाज्ञाको अवधि ३० दिनभन्दा बढी जाने अवस्था रहेकोले गुज्रेको म्याद, हदम्याद तथा तारेख थामिने कार्य अब सर्वोच्चको आदेशले पनि सहज छैन। किनभने साउन ७ देखि ३० दिन गुज्रेपछि सर्वोच्चको आदेश पनि टेक्न सकिंदैन। सरकारले भने लकडाउन घोषणा गरेको छैन। एकाध जिल्लामा जारी भएको निषेधाज्ञालाई नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको भनी मान्ने कि नमान्ने, कानूनी जटिलता छ। यसर्थ यस सम्बन्धमा उत्पन्न बाधा अड्काउ पुनः फुकाउनुपर्ने देखिन्छ। जुन व्यवस्थापिका वा सर्वोच्च अदालतबाट नै हुनुपर्छ। संसद् अहिले विघटित रहेकोले पुनः सर्वोच्च अदालत अघि सर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ अर्को पनि जटिलता देखिएको छ– कैदीबन्दीहरूको न्यायिक उपचार एवं जीवनरक्षाको सवाल।
कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सरकारले २४ घण्टाभित्र अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइ अनुसन्धान गर्ने अनुमति लिनुपर्छ। अनुसन्धानका लागि अनुमति लिने–दिने अवधि सामान्यतया विभिन्न मुद्दामा पृथक–पृथक भएपनि पक्राउ परेको मितिले २५ दिन, ६० दिन तथा तीन महीना हुन्छ। सङ्गठित अपराधमा ६० दिन हुन्छ भने लागू औषधमा तीन महीना हुन्छ। बाँकी मुद्दामा प्रायः पक्राउ परेको मितिले अनुसन्धानका लागि २५ दिन दिइन्छ। यस अवधिभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक निकायमा अभियोग पत्र पेश गर्नैपर्छ। एक दिन पनि बढी राख्नुहुँदैन। एक दिन पनि बढी राखियो भने गैरकानूनी हुन्छ। जसलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट छोड्नुपर्छ। मुद्दा पुर्पक्षका लागि जेलमा थुनामा रहेकाहरूको फैसला चाँडै गरी सफाइ पाए थुनामुक्त गर्ने, कैद भए भुक्तान गराउने चलन छ। पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेकालाई हतपती थुनामुक्त गर्ने परिपाटी छैन। अहिले समस्या के देखियो भने प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांश अभियुक्तको अनुसन्धान अवधि समाप्त भइसकेको छ, तर कतिपयको अभियोग म्यादभित्र अदालतमा पेश भएन। केही पेश भएका थुनुवामा सङ्क्रमण देखिएकाले बयान–बहस र थुनछेक आदेश हुन सकेन। एउटा मुद्दामा पाँचजना थुनुवामा छन्, जसमा एकजना सङ्क्रमित छ भनेपनि एकैपटक बयान, बहस र आदेश हुने भएकोले सङ्क्रमित निको नभएसम्म अदालतमा उपस्थित गराउने अवस्था छैन। सङ्क्रमितलाई बयान गराउन ल्याइयो भने अरूलाई सर्ने जोखिम छ। एकजनाले गर्दा चारजनाको न्यायिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था एकातिर छ भने कानूनले दिएको म्यादभन्दा बढी समय प्रहरीले हिरासतमा राख्न नपाउने अर्को अवस्था छ। यस्तो हुनु गैरकानूनी हुन्छ। यसमा दाबी प–यो भने प्रहरी अधिकृतले व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। थुनामा रहेको व्यक्तिको उपचारमा पनि कमजोरी हुन सक्छ, जसले उसको ज्यान जाने जोखिम हुन्छ।
व्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक हकमुताबिक राज्यले हर हालमा नागरिकको ज्यान जोगाउनुपर्छ। यसमा मानव अधिकार हननको विषय उठ्न सक्छ। जेलमा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेको कैदीलाई तत्काल थुनामुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान छैन, तर जेलमा सयौं मानिसमा सङ्क्रमण फैलिसकेकोले छुट्टै उपचार गर्ने अवस्था छैन। यसबाट सङ्क्रमण नभएकालाई सङ्क्रमण हुने जोखिम छ। कैदमा राख्दा पनि बन्दीको मुद्दाको सुनवाइ प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अदालतले समयमा बन्दीको मुद्दा सुनवाइ नगरेर कैदीबन्दीको ज्यान गयो भने यहाँ पनि राज्य आफ्नो दायित्वमा असफल भएको पुष्टि हुन्छ।
नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकको रक्षा गर्न राज्य असफल भएको देखिन्छ। अदालतको आदेश वा फैसलाद्वारा जेलमा रहेको व्यक्तिलाई वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार मुक्त गर्न कठिनाइ भएपनि थुनामा राख्दा सबैमा सङ्क्रमण फैलिने खतरा हुन्छ। यसको निकास अविलम्ब दिनुपर्छ। यसका लागि नयाँ निर्देशिका आवश्यक छ। कानूनी उपायको हकमा हेर्दा अहिलेको सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानूनले एक वर्षभन्दा कम सजाय भएकोलाई दैनिक तीन सयको दरले नगद लिई छोड्ने प्रावधान छ। नाबालकको हकमा जिम्मा–जमानीमा दिने, खुला कारागारमा पनि राखन सकिने, कैद मुल्तबी राखी समाजीकरण गर्न सकिने, सामाजिक काममा लगाउन सकिने, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा सजायमा कटौती गर्न सकिने, बढी सजाय भुक्तान गरिसकेकाको सजाय मिनाहा गर्न सकिने र राष्ट्रप्रमुखबाट माफी दिन सकिने प्रावधानहरू छन्। पुर्पक्षको निम्ति थुनामा बसेकालाई जेथा–जमानीमा राख्ने वा अदालतले बोलाएको बखत उपस्थित गराउने गरी अभिभावकको जिम्मा राख्न सकिने अवस्था छ। प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूमा जो सङ्क्रमित छन्, उनीहरू निको नभएसम्म आइसोलेशनबाट भर्चुअल बयान रेकर्ड गरेर पनि निकास दिन सकिने अवस्था छ, तर यस्ता विकल्प व्यवहारमा ल्याउन सर्वोच्च अदालत तथा व्यवस्थापिका–संसद् र सरकारबाट विशेष निर्देशन जारी हुनुपर्छ। यसतर्फ अविलम्ब ध्यानाकर्षण भएन भने सङ्क्रमणले अझ भयावह रूप लिन सक्छ। अहिले राष्ट्रिय विपत्को बेला हरेक तहबाट सहयोग हुनैपर्छ भने हरेक क्षेत्रको समस्यालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। यसका लागि राज्यका तीनै अङ्ग, तीनै तहका सरकार, सबै राजनीतिक शक्ति तथा संवैधानिक निकायबीच सहयोग, समन्वय एवं सहकार्य आवश्यक छ। जसको अहिले सर्वथा अभाव देखिएको छ।
