– शीतल महतो
तीव्ररूपमा फैलिंदै गएको कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति पु–याएको छ। यसले गर्दा विश्वको उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको छ। करोडौं श्रमिकको रोजगार जोखिममा परेको छ। यो महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीको सँघारमा पुगेको छ। नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा समेत यसले गम्भीर असर पारेको छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा क्रमशः ७.८ प्रतिशत तथा ५.६ प्रतिशत योगदान पु–याउने गरेको छ। विकास–निर्माण कार्य प्रभावित हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा करीब ३२ प्रतिशत योगदान दिने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टील रड, पाइप तथा कङ्क्रिटजस्ता उत्पादनमा मात्रै कमी आउँदा औद्योगिक उत्पादनमा सङ्कुचन आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा भएको सीमानाका अवरोध तथा मधेस आन्दोलनका कारण नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा आठ प्रतिशतले सङ्कुचन आएको थियो। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण अहिले मुलुकको कुल उद्योगमध्ये ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ले ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको औंल्याएको छ। बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्णरूपमा र ३५ प्रतिशत आंशिकरूपमा चलेको देखाएको छ। पूर्णरूपमा बन्द हुने उद्योगमा शिक्षा, होटल तथा रेस्टुराँ, रियल स्टेट, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका अधिकांश उद्योग व्यवसाय रहेका छन्। त्यस्तै, लकडाउनको अवधिमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रका धेरै उद्योग व्यवसाय भने सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानी, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय आंशिकरूपमा सञ्चालन भएको सो अध्ययनको निष्कर्ष छ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम र साना खुद्रा व्यापार तथा साना उद्योग र व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। सो अवधिमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने घरेलु उद्योग, लघु उद्यम र साना खुद्रा व्यापार तथा साना उद्योग र व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पु–याउने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रमा करीब १४ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रको विस्तार मुख्यतया कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा आयात व्यापारमा भर पर्दछ। यो सङ्क्रमणले कृषि उत्पादनमा आंशिक मात्र असर पारेको भए तापनि औद्योगिक उत्पादन तथा आयात व्यापारमा ल्याउन सक्ने सङ्कुचन तथा लकडाउनका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार ठप्प भएपछि व्यापारिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको सो सर्वेक्षणले देखाएको छ।
कोरोना महामारीका कारण उद्योगहरूमा चालू पूँजीको समेत समस्या हुने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योग र व्यवसायको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालू खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको छ। चालू खर्चको हिस्सा अधिक रहनुले विषम परिस्थितिपश्चात् उद्योग–व्यवसायलाई चालू पूँजीको समस्या हुने सङ्केत गरेको छ। लकडाउनका कारण मुलुकभर उद्योगी व्यवसायीले झन्डै एक चौथाइ
(२२.५ प्रतिशत) कर्मचारी र कामदार कटौती गरेका छन्। कटौती भएकामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (७०.६ प्रतिशत) अस्थायी र करारका कामदार छन्। जसमा होटल तथा रेस्टुराँमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत कर्मचारी र कामदारले रोजगार गुमाएका छन्। रोजगार गुमाउनेमध्ये ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ५.६ प्रतिशत कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको पाइएको छ। घरेलु उद्योग, लघु उद्यम र साना खुद्रा व्यापारीले लकडाउनमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी र कामदार कटौती गरेको पाइएको छ। सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी र कामदार कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग (३०.५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्मचारी र कामदार कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग (१४ प्रतिशत) छन्। अस्थायी कामदार धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम र साना खुद्रा व्यापार तथा स्थायी कर्मचारी र कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग र व्यवसाय अग्रस्थानमा देखिएको छ। लकडाउन अवधिमा उद्योग व्यवसायले कर्मचारीको तलब कटौती गरेको पनि भेटिएको छ। सो अवधिमा औसत १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ। होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३६.४ प्रतिशत तलब कटौती भएको छ भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशत तलब कटौती भएको छ। सो अवधिमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा तलब कटौती भएको देखिएको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योग र व्यवसायमध्ये ७४.३ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका छन्। करीब ८० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज छुट नपाएको देखिएको छ। सर्वेक्षणमा १७.३ प्रतिशत उद्योगी–व्यवसायीले ब्याज छुट पाएको बताएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो। ब्याज छुट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा धेरै कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका ३५.१ प्रतिशत तथा सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका उद्योग–व्यवसाय छन्। सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग र व्यवसायले यो सुविधा पाएका छैनन्। अर्कोतिर सङ्क्रमणबाट प्रभावित व्यापार व्यवसायले समयमैं कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति आएमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जामा वृद्धि भई वित्तीय स्थायित्वमा समेत खलल पुग्ने जोखिम छ। यसका साथै लकडाउनका कारण यी क्षेत्रको गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकबाट प्रवाहित कर्जासमेत समस्यामा परी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। यसरी बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योग व्यवसायको सञ्चालन खर्च बेहोर्न चालू पूँजीको अभाव, उत्पादन बिक्री–वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको पाइएको छ।
कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक विकास त्यहाँको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दाे आधारस्तम्भ हो। रोजगारका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक निर्भरता कम पार्दै विद्यमान बेरोजगार, अद्र्धबेरोजगार कम गर्न उद्योगीकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारका अवसर सिर्जना, स्थानीय सीप प्रर्वद्धन, स्रोत र साधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान पु–याउँछ। विश्वका प्रायः सबै विकासोन्मुख राष्ट्र उच्च उद्योगीकरणबाट पिछडिएको अवस्था छ। उद्योगीकरणको प्रारम्भिक प्रयासले नै आर्थिक विकासलाई अँगालेको हुन्छ। विश्वमा औद्योगिक विकासले गर्दा नै विकसित राष्ट्रहरू उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएका छन्। आजको युरोप, अमेरिका, चीन, जापान, कोरियाजस्ता मुलुक सम्पन्न हुनुका पछाडि उद्योगीकरणकै प्रभाव हो भन्दा फरक नपर्ला। नेपालको कुल निर्यातमा पनि कृषिजन्य वस्तुकै बाहुल्य रहेकोले नेपालको औद्योगिक स्थिति अझै दयनीय अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा बढी मात्रामा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
अहिले सरकार मात्र होइन, सबै नागरिकको मुखबाट विकास र समृद्धिका कुरा आइरहेको छ। तर त्यो विकास र समृद्धि ल्याउन के गर्नुपर्छ, कस्तो योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। अहिलेको स्थायी र बलियो भनिएको सरकारले पनि देशका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ ठोस योजना बनाएर अघि बढ्न सकेको देखिंदैन, नयाँ खोल्ने त कुरै छाडौं। जबसम्म आफ्नै मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी देशलाई उद्योगीकरणको बाटोमा डो–याउन सकिंदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि भाषणमा मात्र सीमित हुन पुग्छ। सरकारी लगानीमैं खुलेका कतिपय उद्योग रुग्ण छन्। वीरगंज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि इँटा–टायल उद्योग, कृषि सामग्री लिमिटेड, बुटवल धागो, विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता ठूला उद्योगहरू लामो समयदेखि सरकारी बेवास्ता र चरम राजनीतीकरणको चपेटमा परेका छन्। यी उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। लकडाउन र बन्दाबन्दीले धराशायी बनाएको देशको अर्थतन्त्रलाई थप ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन पनि अब सरकारले रुग्ण र बन्द अन्य घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्छ।
