कृषकमैत्री बन्न नसकेको कृषि बीमा

•शीतल महतो

मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा रहेका कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छन् । छैटौं योजना अवधि (२०३६/०३७ —२०४१/४२) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत रहेको थियो । आठौं योजनापछि यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई नवौं योजनाको अन्त्यसम्ममा करीब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेकोमा अहिले अझ घटेको छ । मुलुकको निर्यात व्यापारको करीब आधा हिस्सा कृषिमा आधारित वस्तुले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिकरूपमा घट्दो क्रममा छन् भने यस क्षेत्रमा सहभागी जनसङ्ख्याको अनुपात पनि क्रमिकरूपमा ओरालोलाग्दो गतिमा छ । कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कारकहरू खोज्ने हो भने एक वा दुई होइन, दर्जनौं समस्या अगाडि तेर्सिन्छन् । नेपालको कृषि क्षेत्र कमजोर हुनुमा यो क्षेत्र प्राथमिकताविहीन बन्नु र विभिन्न दातृ संस्थाको दबाबमा कृषिमा दिइँदै आएको अनुदानलाई हटाइनु नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष हुन् । गरीब तथा निमुखा जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि कृषि सधैं महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ । तर अहिले कृषि सबैका लागि उपेक्षित पेशाको रूपमा विकास हुन थालेको छ । युवाहरू कृषिमा संलग्न हुन रुचाउँदैन । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र दुःख पीडा सहेर भएपनि आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरू बढ्दै गएका छन् तर आफ्नै देशका जग्गामा कडा मेहनत गरेर खेती गर्न सक्यौं भन्ने यसबाट सुन फलाउन सकिनेमा उनीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको खाद्यमा पहुँच बढाउनुपर्ने तथा भोकमरी र कुपोषणबाट सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती राज्यसमक्ष आउन थालेको छ । त्यसैले दिगो खाद्य सुरक्षा र कृषि प्रणालीको विकास गर्न राज्यले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । यसका लागि कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ राज्यको कृषिनीति उन्मुख हुनुपर्छ ।

कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । तर कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा आयआर्जनका लागि अन्य भरपर्दो स्रोतसाधन नभएको परिस्थितिमा कृषि उत्पादन वृद्धि तथा लगाइएका बाली जोगाएर बढीभन्दा बढी परिमाणमा भिœयाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मुलुकको करीब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान करीब एक तिहाइ हुनु भनेको कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको श्रम र अन्य स्रोतको तुलनामा प्रतिफल (उत्पादकत्व) कम हुनु हो । यसरी लगानी र प्रतिफलको असन्तुलनले यस क्षेत्रको प्रभावकारिता सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि मनसुनमा आधारित र निर्वाहमुखी छ । यसरी मनसुनमा आधारित हुनु तथा कृषि प्राविधिक दक्षताको अभावजस्ता कारणले नै यस क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ । सोही जोखिम तथा अनिश्चित प्रतिफलकै कारणले यो पेशाप्रति आममानिसको आकर्षण निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यदि कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने हो भने यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकताका साथ संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नैपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले विश्वभरि नै अहिले कृषिमा लगानी बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि आवश्यक पर्ने जलवायु अनुकूलता अनुसारको कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको छ । विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथै त्यसको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थता छर्लङ्ग छ । जलवायु परिवर्तनको अनुकूलताका लागि अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ भने कृषि क्षेत्रमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई आम कृषकमाझ पुर्‍याउनुपर्ने र यसलाई कृषकमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यतिकै जरुरी छ ।

कृषि बीमाको अपरिहार्यता
कृषि व्यवसाय जोखिमरहित छैन । मनसुनमा आधारित र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्नका लागि यस क्षेत्रमा देखिएका जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि हो । बीमा नभएको अवस्थामा कृषकलाई हानिनोक्सानी भएमा कृषकको आर्थिकस्तर खस्केर ऋणमा डुब्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यसरी काबुबाहिरका विषम परिस्थितिमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कृषि बीमा गरिएको अवस्थामा यसले दिइने आर्थिक सुरक्षणले कृषकको हानिनोक्सानी भएमा आर्थिक स्थिति खस्कन नदिनेगरी सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यसरी बीमाले कृषि क्षेत्रमा भएको अनिश्चितता कम हुन गई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसका साथै क्षति कम गराउने खालका प्रविधि र सीप बीमाको माध्यमबाट कृषकसम्म स्थानान्तरण गर्न सहयोग पुग्छ । यसका साथै बीमाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैले विभिन्न जोखिबाट हुने आर्थिक क्षतिका कारण कृषकलाई यस पेशाबाट विस्थापित हुन नदिन, देशको अर्थतन्त्रमा थप व्ययभार हुन नदिन र कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि बीमा अपरिहार्य छ ।

कृषि बीमाकोे वर्तमान अवस्था
प्रतिकूल मौसम तथा विभिन्न रोगका कारणबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपक्षी तथा अन्य कृषिउपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने जस्ता उद्देश्य राखी सरकारले बाली तथा पशुपक्षी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको हो । यसै निर्देशिका अन्तर्गत बीमा समितिबाट तयार गरी पशु, पक्षी, तरकारी, फलफूल, मौरी, अलैंची, चैते धानजस्ता बीमालेखहरू जारी भएका छन् । शुरूमा बालीतर्फ लागत मूल्यमा आधारित बीमालेख जारी भएकोमा हाल उत्पादनमा आधारित केही बीमालेख जारी भएका छन् ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट कृषि बीमाको अवधारणा लागू भएको पाइन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा रु ६२ करोड ५४ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बीमाङ्कमा ४०९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन अर्ब १८ करोड छ लाख बराबरको बीमा भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बीमाङ्कमा ८९ प्रतिशत वृद्धि भई रु छ अर्ब तीन करोड ८४ लाख बराबरको बीमा भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बीमाङ्कमा ५२ प्रतिशत वृद्धि भई रु नौ अर्ब २० करोड ९२ लाख बराबरको बीमा भएको तथ्याङ्क छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपक्षी बीमाबाट आठ अर्बभन्दा बढी शुल्क आर्जन गरेका छन् । करीब ५१ वर्ष कृषि बीमाको अनुभव भएको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा हाल कृषियोग्य जमीनको २५ प्रतिशतभन्दा कम र सङ्ख्याका आधारमा करीब २८ प्रतिशत कृषकले मात्र बीमा गराएका छन् । यसलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली बीमा बजारमा कृषि बीमाको इतिहास धेरै लामो नभए पनि छोटो समयमैं यस क्षेत्रमा आशालाग्दो वृद्धि भएको देखिन्छ ।

कृषि बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ
कृषि बीमालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ र यसका लागि किसानले तिर्नुपर्ने रकमसमेत सरकारले तिरिदिने गरेको छ । तर पनि यसप्रति किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । यसका प्रमुख कारणमा बीमा कम्पनीहरूले यसप्रति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरू आफैं कृषि बीमा गर्नका लागि रुचि देखाउँदैनन् भने नेपाली किसानहरू पनि बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै बीमा गर्छन् । त्यसैले सरकार कृषि बीमाको पहुँच आम किसानसम्म पु¥याउनका लागि सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । अर्को तर महत्त्वपूर्ण कारण भनेको किसानमा यसप्रति बुझाइको कमी पनि हो । कृषि बीमा गर्दा २५ प्रतिशत मात्र किसानले तिर्नुपर्छ । बीमा गरेपछि क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले दिन्छ । कृषि बीमामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र ढिलाइ भएकाले पनि किसानहरू यसप्रति आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ ।

व्यक्तिको बाली क्षति भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरूले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ अनुसार बीमा दाबी जानकारी प्राप्त गरेको ५७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म चार हजार ८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसले बीमितहरूलाई आर्थिक सङ्कटमा पारेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ वटा बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट एक अर्ब ७० करोड सात लाख दाबी माग भएको थियो । त्यस अघिको वर्षमा भएको बीमा दाबीसमेत ३३ हजार १२८ बीमालेखको एक अर्ब ५८ करोड ४३ लाख भुक्तानी भएको छ । तर बाँकी चार हजार ८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख भुक्तानी हुन सकेको छैन । समयमैं दाबी भुक्तानी नहुँदा बीमा प्रणालीप्रति आम किसानको विश्वास घटेको र बीमाको निरन्तरतामा कमी आएको देखिन्छ ।

कृषि बीमाको अपरिहार्यताबारे जनचेतनाको खाँचो
कृषि बीमाको क्षेत्रमा बर्सेनि उल्लेखनीय प्रगति देखिए पनि यसमा नै सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले पनि केही व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरू मात्र कृषि बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । अधिकांश कृषक यसको सुरक्षणबाट वञ्चित छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण कृषि बीमाको अपरिहार्यताबारे जनचेतनाको अभाव नै हो । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि अहिले भइरहेको जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सुधार गर्नैपर्छ । सरोकारवालाहरूको पहलमा कृषि बीमा जनचेतना वर्ष घोषणा गरी वर्षभरि यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यस क्षेत्रको अर्को तर महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको बीमा पहुँचको कमी पनि हो । बीमकहरूको कृषकसम्म र कृषकहरूको बीमकसम्मको पहुँच सहज छैन । देशको भौगोलिक विकटता र अन्य विकासका पूर्वाधारको अभावबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो छैन । बीमाको पहुँचलाई सर्वसुलभ पार्ने हो भने बीमाको वितरण प्रणाली परम्परागत नभई नवीनतम र प्रभावकारी हुनुपर्छ । मुलुकमा कृषि बीमाको विस्तार गर्ने हो भने अब सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा प्याकेजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा परम्परागत वितरण प्रणालीको सट्टा नवीनतम सर्वसुलभ वितरण प्रणालीको प्रयोग जरुरी छ । त्यसो भए मात्र कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण भई मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ हुन्छ ।