– विनोद गुप्ता
नेपालको भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा सत्यतथ्य सङ्कलन गर्ने तथा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गरी नेपाललाई आफ्नो पक्ष बलियोसँग राख्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा समिति गठन भएको थियो। यस सम्बन्धमा २२ सेप्टेम्बरको द काठमान्डु पोस्टमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार त्यो प्रतिवेदन यसै महीना बुझाइने गरी तयारी भइरहेको छ। भारतले गत मे २० तारिखका दिन प्रकाशित गरेको भारतको नयाँ नक्शामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो देखिने गरी नक्शा प्रकाशित गरेपछि चुलिएको यो विवाद त्यसपछि नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठकको सहमति अनुसार संविधान नै संशोधन गरेर नयाँ नक्शा जारी ग–यो। जसको भारतीय पक्षले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष वार्ता कोभिड सङ्क्रमण कम भएपछि गर्ने सङ्केत दियो। वस्तुतः नेपाल र भारतबीच एउटा सचिवस्तरीय संयन्त्र छ, जसले नियमितरूपमा सीमा विवादको बारेमा विभिन्न चरणहरूमा वार्ता र छलफलबाट कालापानी र सुस्ताबाहेक अरू सबै क्ष्Fेत्रको स्ट्रिप नक्शामा सहमति जनाइसकेको थियो तर सुस्ता र कालापानीमा भने सहमति भइसकेको थिएन। सम्भवतः त्यस बेला गृहमन्त्री डा भीम रावल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कालापानी र सुस्ताबाहेक सहमति भइसकेको स्ट्रिप नक्शामा हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन। उहाँले बाँकी रहेको सुस्ता र कालापानीमा समेत सहमति भइसकेपछि एकैपटक हस्ताक्ष्Fर गर्ने अडान राख्नुभयो। सम्भवतः उहाँको बुझाइ अरू जम्मैमा हस्ताक्षर गरेपछि यी दुई क्षेत्रको विवादका बारेमा भारतले समाधानमा पहल गर्न आलटाल गर्ने रहेको हुनुपर्छ।
नेपालजस्तै भारतमा पनि राज्यसत्ता (नोकरशाही) र राजनीतिक सत्ता नेपालझैं अस्तित्वमा छ। भारतको राजनीति राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरे पनि रक्षा र परराष्ट्र मामिलामा त्यहाँका ब्रिटिश शासनकालबाट प्राप्त प्रशासकीय कूटिलतामा दक्ष ब्युरोक्रेट्सहरूले राजनीतिक सत्ताको एक चल्न नदिने कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजीको रिपोर्ट ग्रहण गर्न हालसम्म समय नदिनु र वार्ताको लागि महामारीको निहुँ खोज्नुभन्दा अन्य राम्रो उदाहरण भेट्न सकिंदैन। भारत–चीन सीमा विवादमा दुवैतर्फका सेनाधिकारीहरूको नियमित र प्रत्यक्ष भेटघाट भइरहेको सन्दर्भमा भारतको यो व्यवहारलाई उसले स्ट्रिप नक्शामा सही नगरेको जवाफ फर्काएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। विवाद चुलिएको समयमैं हाम्रा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको केही गैरकूटनीतिक शब्दावली र त्यसपछाडि राम मन्दिरको प्रसङ्गले दुवै सरकारको बीचमा मौन पर्खाल खडा गरिदियो, जसलाई भत्काउन हाम्रा प्रमले १५ अगस्त र भारतीय प्रमको जन्मदिनका दिन संवादहीनता तोड्ने प्रयास भएपनि अवस्था सामान्य भइसकेको देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा यो समितिले भने धेरै ठोस प्रमाण सङ्कलन गरेको तर त्यस कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको साटो भारतलाई नै विभिन्न माध्यमबाट वार्तामा बस्न दबाब दिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ। तर सरकारको यो कदमको औचित्यमाथि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले देउवा सरकारको पालामा समेत सूर्यनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा यस्तै अध्ययन गर्न गठित समितिको रिपोर्ट थन्काइएकोले योसमेत झारा टार्ने काम मात्र भएको आरोप लगाउनुभएको छ। तर समितिले भने नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, त्रिदेशीय बिन्दु र रणनीतिक महत्वका साथै नेपालको भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राखेर रायसुझाव दिने मन बनाएको बुझिन्छ। यसबारे भारतसँगको सम्बन्धमा यो सीमा विवादबाहेक सुनकोशी उच्च बाँध, महाकाली सन्धिमा नेपालको अडानबाट समेत प्रभावित हुने अवस्था छ।
जहाँसम्म चीनसँगको सम्बन्ध छ चिनियाँ महामहिमले संविधान दिवसको अवसरमा मीठो सन्देश पठाउनुभएको भएपनि अहिले केरुङ र तातोपानी नाका बन्द रहनु र उत्तरी सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा चिनियाँ निर्माण हुनुका साथै नेपालीलाई नै प्रवेश निषेध गरेको अवस्थामा वार्तामा नेपाली पक्षको बार्गेनिङ पावर घट्न जाने उपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसैले भारतसँग वार्तामा बस्नुअगाडि चीनसँगको यी मुद्दाहरूको समाधान जरुरी छ। जहाँसम्म अब अमेरिकाको कुरा छ, नेपालको संसद्ले एमसिसी अनुमोदन गरेमा भारत दबाबमा रहने भई धेरै आशावादी नतीजा ननिस्के पनि वार्ता शुरू हुने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ।
नेपाल यस्तो संवेदनशील घडीमा उभिरहेको बखत नेपालका शिक्षामन्त्रीले प्रस्तावना लेख्नुभएको माध्यमिक विद्यालयको सहायक पुस्तकको रूपमा नेपालको सीमा र क्षेत्रसम्बन्धी एउटा पुस्तकको वितरणमा मन्त्रिपरिषद्ले रोक लगाएको छ। ११० पृष्ठको यो पुस्तकलाई शिक्षामन्त्रीले १५ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यो पुस्तकले नेपालको क्षेत्रफल १,४७,६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गर्दै विवादित कालापानी क्षेत्रमा ४६०.२८ वर्ग किमी रहेकोसमेत दाबी गरेको छ। यो दाबीको आधार भने २० मेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै हो। तर यस पुस्तकबारे प्रशस्त त्रुटिपूर्ण छपाइ, शिक्षा मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा, सीमा समस्या जस्तो संवेदनशील विषयमा शिक्षामन्त्रीले ६ पृष्ठको प्राक्कथन लेख्नु र आफूले २४ वर्षअगाडि भारतीय सेनालाई लखेटेको आफ्नै प्रशस्ती गान गाउनुका साथै पुस्तक प्रकाशनको समय एवं पुस्तकमा समेटिएका केही महत्वपूर्ण दस्तावेजका अंशहरू अहिले नै सार्वजनिक हुनु जस्ता कारणले रोक लगाइएको जानकारी प्राप्त भएपनि यो पुस्तक भारत सरकार वा यसका एजेन्सीहरूको हातमा नपुगेको होला भन्न सकिंदैन। यस कदमले बिग्रिएको अवस्थालाई झन् बिगार्ने काम गरेको छ भने भारतीय संस्थापन पक्ष्Fबाट नेपालले दाबी गरेजस्तो ४६० वर्ग किमी नभई ६० वर्ग किमी मात्रै हो भन्ने भनाइ आइरहेको अवस्थामा भारतलाई पुनः पुरानो धारणामा फर्काउने काम भएको छ।
संवेदनशील कूटनीतिमा यस्तो लहड नेपालकै लागि नोक्सानदेह साबित हुन सक्छ। यस्तो संवदेनशील मुद्दालाई हामीले कति हलुका ढङ्गबाट लिएका छौं। यो यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि गत १४ सेप्टेम्बरको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, परराष्ट्र र न्याय कानून एवं संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट यो कार्य हाम्रो कार्य क्ष्Fेत्रमा हस्तक्षेप भएको विरोध आएपछि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो सरकारले कार्य प्रणालीका साथै निर्णयसमेत लिन कुनै स्थापित आधारहरू छैनन्। जसले जहिले जे पनि गर्न सक्ने र विवाद भएपछि समन्वय गर्न सक्दो रहेछ। हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले हाम्रो यस्तै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै हामीलाई प्रत्येक सन्धि सम्झौतामा चेपुवामा पार्दै लगेका हुन् र यसमा सुधार नभए यो क्रम रोकिनेछैन।
