कर नीतिको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायी सडकमा

प्रस, वीरगंज, २५ जेठ/

सुनचाँदीका गरगहनामा आगामी आवदेखि नयाँ कर प्रणाली लागू हुने भएपछि पर्साका सुनचाँदी व्यवसायीहरू पनि आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले नयाँ कर संरचनाले उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैलाई गहिरो असर पार्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ र पर्सा सुनचाँदी कालिगड सङ्घले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहनामा मात्रै लाग्दै आएको दुई प्रतिशतको विलासिता करलाई हटाएर सबै मूल्यका गहनामा लागू गरिएको तथा हीरा र बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु व्यवसायी र उपभोक्तामाथि अन्यायपूर्ण आर्थिक बोझ भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले सुनचाँदीका गरगहनामा कर वृद्धिले आम नागरिकको बचत र लगानीमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरेका छन् । सङ्घले छिमेकी देश भारतको तुलनामा मूअकर अत्यधिक भएकोले यसले चोरीपैठारी र अवैध कारोबार बढ्ने औंल्याएको छ । अहिले नै सुनको मूल्य आकाशिएको र बजार मन्दीमा रहेको अवस्थामा थप करले बजारमा झन् गिरावट ल्याउने सङ्घले चेतावनी दिएको छ ।

“करको बोझले लाखौं व्यवसायी, कालिगडको जीविकोपार्जन सङ्कटमा पर्नेछ,“ सङ्घले भनेको छ, “सरकारले यो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”

प्रस, रौतहट/
नेपाल सरकार हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी तथा हीरा–पत्थर जडित गहनामा थप गरिएको कर संरचनाको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण व्यवसायी सङ्घ, रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर संरचनाको विरोध गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा चालू आवसम्म रु १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू भएको दुई प्रतिशतको विलासिता कर आगामी आवदेखि सबै प्रकारका गरगहनामा रु १० लाख सीमा खारेज गरी लागू गरिनु र त्यससँगै हीरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु व्यवसायी र उपभोक्तामाथि अन्यायपूर्ण बोझ भएको उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सुनचाँदीका गहना नेपाली समाजको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिसँग गहिरोरूपमा जोडिएकोले यी विलासिता नभई आवश्यकता भएको र विवाहदेखि अन्त्येष्टि संस्कारसम्म सुनको उपयोग हुन्छ हुने गरेकोले राज्यले नगद सरहको मूल्य भएको चल सम्पत्ति मानिएको वस्तुलाई विलासिता भन्नु आपत्तिजनक छ ।” व्यवसायीहरूको भनाइमा नयाँ कर संरचनाले प्रतितोला सुनको मूल्य छिमेकी भारतको तुलनामा झन्डै आठ हजार रुपैयाँले बढ्नेछ । भारतमा अधिकतम ४.२५ प्रतिशत कर लाग्ने सुन तथा हीराका गहना नेपालमा कर बढेपछि निकै महँगो हुने भएकोले यसले तस्करी र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

सङ्घले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण मूल्य अन्तरले तस्करी मौलाउने सम्भावना अत्यधिक छ । यसले सरकारी राजस्व गुम्नुका साथै वैध कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू धराशयी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ ।” व्यवसायीहरू सुनचाँदीको कारोबारमा फिर्ता बिक्रीको सुनिश्चितताले उपभोक्तालाई सुरक्षित बनाएको बताउँछन् । तर नयाँ कर प्रणालीले यो प्रक्रिया जटिल र अव्यावहारिक बनाउने व्यवसायीको तर्क छ । “बिक्री मूल्य र पुनः खरीद मूल्यको अन्तर न्यून हुनुपर्छ, तर मूअकर र विलासिता करले उपभोक्तालाई ठूलो घाटा पु¥याउनेछ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सुनको मूल्य पहिले नै आकाशिएको अवस्थामा थप कर लगाउने निर्णयले सुनचाँदी व्यवसायी र यसमा आबद्ध कारीगरहरूको रोजगार सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।

सङ्घ रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष चार प्रमुख माग राखेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका गरगहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूअकर तुरुन्त खारेज गरियोस् । दोस्रो, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । तेस्रो, विस्तृत अध्ययनविना कर संरचना परिवर्तन नगरियोस् । चौथो, निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टिडिएस पनि खारेज गरियोस् ।

प्रजिअ खड्काले व्यवसायीहरूको माग गम्भीर र न्यायसङ्गत भएको भन्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सामाजिक परम्परा, रोजगार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकोले यसबारे जिम्मेवार ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।

व्यवसायीहरूले सरकारको नयाँ बजेट नीति कर सङ्ग्रहमा केन्द्रित भएपनि त्यसले जनस्तरमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।