अनावश्यक विवाद

– श्रीमन्नारायण
    उत्तरी छिमेकी चीनसित नेपालको १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ। भौगोलिक विकटता, अभावग्रस्त जनजीवन, न्यून आबादी, मिडियाकर्मीको पहुँच नभएको तथा निरन्तर त्यस भेगमा सरकारको पनि ध्यान आकृष्ट हुन नसकिरहेको कारण पनि उत्तरी भेगको सिमानाको अवस्थाबारे सत्य–तथ्य जानकारी भइरहेको हुँदैन। उत्तरी छिमेकी चीनलाई हामीले असाध्यै भरपर्दो, नेपाललाई विनास्वार्थ सहयोग गर्ने तथा हाम्रो अखण्डता एवं सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएको मित्रराष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका थियौं। पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनबारे कायम हाम्रFे यस धारणालाई देशका वामपन्थी बुद्धिजीवी, विचारक र कार्यकर्ताहरूले पनि आत्मसात् गर्दै आएका छन्। केही समय अघि मात्रै हाम्रो देशको संसद्ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटी नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपश्चात् देशको चारैतिरको सिमानाको अवस्थाबारे सुसूचित हुन नेपाली जनता जागृत भएको छ। नेपाली समाचार माध्यम तथा विदेशी (चिनियाँसमेत) समाचार माध्यमहरूसमेतबाट जानकारी भए अनुसार नेपालको उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा पनि सिमाना अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएको तथा हाम्रो राष्ट्रगौरव सगरमाथालाई पनि विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको चर्चा व्यापक छ। नेपालको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित राख्नुपर्दछ। नेपाल एउटा सानो, सुन्दर, शान्त एवं मित्रता मन पराउने राष्ट्रको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। तसर्थ हाम्रो सिमानाको सम्मान हुने अपेक्षा गरिन्छ। नेपाल सबैखाले विस्तारवाद र उपनिवेशवादको विरोधी रहिआएको छ। उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा देखिएको सिमाना विवादको समाधान पनि सहज र सरल रूपमा हुने अपेक्षा गरिन्छ।

    हालै चर्चामा आए अनुसार मध्य पश्चिमी हिमाली जिल्ला हुम्लामा लिमी–लाप्चा सडकखण्डको निर्माणका निम्ति चिनियाँ निर्माण कम्पनी एघार वर्ष अघि नेपाल आएका थिए। त्यति बेला अस्थायी रूपमा तीनवटा घर बनाइएको थियो तर सडक निर्माण कार्य सकिएलगत्तै चिनियाँ निर्माण कम्पनीको निम्ति अस्थायीरूपमा बनाइएका ती भवन स्वतः भत्काइनुपर्ने थियो तर चिनियाँहरूले त्यस क्षेत्रमा थप नयाँ केही घर बनाए। नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा चिनियाँहरूले एक दर्जनजति घर बनाउनु, त्यो पनि नेपाल सरकार र नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिइकन, प्रस्टरूपमा विस्तारवादी मानसिकताको प्रतीक हो ।
    समाचार अनुसार नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई घुमफिर गर्न दिइरहेका छैनन्। नेपाल–चीन सिमानामा अवस्थित ११ नम्बरको सीमास्तम्भ पनि हराइरहेको अवस्था छ। हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीगाउँको लाप्चामा चिनियाँहरूले नयाँ घर बनाएको दाबी त्यहाँका स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्षको नै रहेको छ।
    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि २०७२ सालदेखि २०७६ सालसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन जारी गरी चीनद्वारा अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। भनिन्छ नेपाल, चीन सिमानाकामा तीन सीमा स्तम्भ हराएको (गोरखामा ३५, ३७ र ३८) तथा सोलुखुम्बुको नाम्चामा पनि ६२ नं. स्तम्भ हराएको अथवा सारिएको छ। देशका एक चर्चित राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार गोर्खा, दार्चुला र सङ्खुवासभाको उत्तरी नाकामा १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसैगरी दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको ६४ हेक्टर जग्गा पनि वर्षौदेखि उत्तरी छिमेकीको अतिक्रमणमा परेको छ।
    केही महीना अघि गोर्खाको रुई गाउँ पनि निकै चर्चामा आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले रुई गाउँ चीनमा कसरी प–यो भन्ने सरकारसित प्रश्न नै सोधेका थिए। गोर्खाको रुई गाउँ अहिले चीनमा परिसकेको अवस्था छ। २०१९ सालतिर रुइका जनताले नेपालमा नै कर तिरेका थिए। नेपाल–चीन सीमाङ्कनका क्रममा नेपालतर्फ भूभाग परेका नागरिकलाई देश रोज्न एक वर्षको समय दिइएको थियो। नेपालका जमीन पनि चीनतर्फ थियो तर चीनतिरबाट कोही पनि नेपाल आउन चाहेन। नेपालका ६० प्रतिशत जनता चीनमा बस्न राजी भएका कारण रुई गाउँका जनतालाई नेपाली भूभागसहित चीनमा बस्ने अनुमति दिइएको भनिन्छ तर यो तर्क विश्वासिलो लाग्दैन। गोर्खाको रुई गाउँ अहिले तिब्बतको किङ वाङमा परिसकेको अवस्था छ। सीमाङ्कनका बेला भएका सहमति अनुसार नेपाली जग्गा चीनमा परेपछि चीन सरकारले शर्त अनुसार ती नेपाली जग्गाको बजार भाउको आधारमा मुआब्जा (पैसा) दिनुपर्ने थियो तर त्यो भरसक आजसम्म प्राप्त भएको छैन। रुई गाउँको उक्त भूभाग विगत ६० वर्षदेखि नेपालको नक्शामा तर चीनको अतिक्रमणमा छ। दार्चुला जिल्लाको जिउजिउ स्थानको १८ घर पनि चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको मानव अधिकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
    केही अघि चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘सिजिटिएन’ले आफ्नो समाचारमा पहिले सगरमाथालाई चीनको तिब्बतस्थित रहेको दाबी गरेको थियो। पछि सामान्य संशोधन गरी तिब्बत–नेपाल सीमामा रहेको दाबी ग–यो। जबकि हाम्रो बुझाइमा सगरमाथामाथि एकलौटी नेपालको मात्रै दाबी छ। हाम्रो राष्ट्र गौरव सगरमाथाको उचाइबारे विश्वव्यापी मान्यता ८८४८ मिटरको ठाउँमा चीनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको टुप्पो ८८४४.४३ मिटर नै रहेको भनेर त्यसैलाई सगरमाथाको उचाइको रूपमा प्रसारित गरिरहेको छ।
    २०१७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइराला चीन गएका बेला सीमा रेखाङ्कन र विभाजनको विवरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। २०१८ असोज १९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओचीबीच सिमाना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
    त्यति बेलाका एक अधिकारी दमनराज तुलाधरले ‘दमनराज तुलाधर’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरी नेपाल–चीन सीमा विषयसम्बन्धी कतिपय कुराको रहस्योद्घाटन गरेका छन्। सङ्ग्रह प्रकाशनद्वारा २०३९ सालमा प्रकाशन गरिएको उक्त किताबको वितरक साझा प्रकाशन रहेको छ। उनले आफ्नो पुस्तकमा २०१९ सालमा सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम थालनी भएको बताएका छन्। मन्त्रालयका उपसचिव भएका कारण उनलाई सुदूरपश्चिममा १८ वटा पिलर खडा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर न उनलाई यसको प्राविधिक ज्ञान थियो, न तालीम नै। केवल त्यस क्षेत्रमा काम गर्न जान कोही नमानेकाले जानुपरेको थियो। सीमाङ्कन गर्ने जनशक्ति पहिले न नेपालसित थियो, न तिब्बतसित नै। सीमास्तम्भ खडा गर्ने सिलसिलामा खोपरनाथ जाने बाटोमा मानसरोवर र राक्षसदह पर्दछ। त्यहाँ उनले पवित्र मानसरोवरमा स्नान गरेपछि चिनियाँहरूले उनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराए, पृष्ठ (२०६)। उनी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीका नाताले त्यहाँ गएका थिए तर चिनियाँहरूले उनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफूखुशी सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम गरेका थिए। नेपाली कर्मचारीहरूलाई कैदी बनाएर चिनियाँहरूले सगरमाथा क्षेत्रको भूभाग पनि कब्जा गरेको हुन सक्ने उनको दाबी छ।
    चीनको विश्वका २७ देशसित सिमाना विवाद छ, जसमा कतिपय यस्ता देश पनि छन् जोसित चीनको सिमाना नै जोडिएको छैन।  
    ठूलो देशको विचार पनि ठूलै हुनु पर्दछ। आखिर आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू लाओस, भियतनाम, जापान, फिलिपिन्स, भूटान, भारत, म्यान्मा तथा सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएर बनेका पूर्व रूसी देशहरूसित चीनको सिमाना विवाद किन चर्किदै गएको छ, यसबारे उसले ध्यान दिनु आवश्यक छ। दीर्घकालीन मित्रताको निम्ति स्वार्थ होइन, त्याग र समर्पण महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। नेपालजस्तो देशको भौगोलिक सिमानाको सम्मान गर्न हाम्रा छिमेकीको भूमिका सहयोगात्मक रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको निम्ति ठाउँ रहनुहुँदैन।