समृद्धिका लागि आर्थिक असमानता घटाऊ

27

शीतल महतो

नेपालमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढ्दो प्रवृत्तिका रूपमा देखा परेको छ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि पनि धनी र गरीबबीचको खाडल थप फराकिलो हुँदै जानु उदेकलाग्दो विषय हो। यसले हाम्रो आर्थिक विकासका नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ। हुनत सरकारले आर्थिक असमानता घटाउने प्रतिबद्धता दोहो–याउँदै आएको छ। तर पनि यसमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। नेपालमा धनी र गरीबबबीचको खाडल पुर्न न सरकार, न व्यक्ति, न समुदायले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ। फलस्वरूप आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।
अक्सफाम इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको ‘असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकाङ्क २०२०’ मा विश्वका १५८ मुलुकमध्ये नेपाल ११२ औं स्थानमा छ। सार्वजनिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा) मा खर्च, प्रगतिशील कर र श्रम अधिकारलाई मुख्य आधार मानिएको सो सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये चौथो स्थानमा छ। सूचकाङ्कको शीर्षस्थानमा नर्वे रहेको छ भने पुछारमा दक्षिणी सुडान रहेको छ। यस अघि सन् २०१८ को सूचकाङ्कमा विश्वका १५७ मुलुकमध्ये नेपाल १३९औं स्थानमा थियो। अघिल्लो र पछिल्लो सूचकाङ्कको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने केही प्रगति भएको भन्ने अवश्य देखिन्छ तर वास्तवमा आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा भने उल्लेखनीय सफलता हासिल हुन सकेको छैन। धनी र गरीबबीच बढ्दै गएको खाडलले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ। अक्सफामकै अर्को प्रतिवेदनले नेपालको कुल १० प्रतिशत धनी व्यक्तिहरूको आय, ४० प्रतिशत गरीब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणा बढी देखाएको छ। अनि त्यही १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरीब नेपालीको भन्दा २६ गुणा बढी छ।
आर्थिक विकास र असमानता हटाउन नेपालमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो, शासन पद्धति फेरियो तर गरीबको जीवन फेरिएन। गरीबलाई धनी बनाउने शासन कहिल्यै आएन। राजनीतिक परिवर्तनले पनि धनीलाई नै अवसर दियो र गरीबलाई पाखा लगायो। पूँजीवादले सधैं धनीहरूलाई प्रश्रय दिइरह्यो भने समाजवादले पनि गरीबको जीवन रूपान्तरण गर्न सकेन। अर्थतन्त्रमा उदाएका उदारवाद र नवउदारवादले पनि धनीलाई नै पोस्ने काम ग–यो। हुनत कुनै पनि देशको स्थिरता, सम्प्रभुत्ता, समृद्धि र आपसी सद्भावका लागि त्यहाँका नागरिकको धनी र गरीब तप्काको आर्थिक असमानता कम गर्दै लैजान जरूरी हुन्छ। देशको कुल आम्दानीको वितरण न्यायोचित नहुनु असमानताको प्रमुख कारण हो। यस अनुसार पनि सरकारको अर्थ–सामाजिक विकासको प्राथमिकता असफल भएको र तल्लो तहका नागरिकलाई लाभ दिन नसकेको देखाउँछ। धनी र गरीबबीच साधन र स्रोतको विषमता लगातार बढ्दो छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पर्याप्त छैन। धनी र गरीबबीचको अन्तर सबै देशमा हुन्छ तर नेपालमा यो भयावह अवस्थामा पुग्दैछ। अर्थ–राजनीतिको असफल प्राथमिकताका कारण एउटा वर्गसँग हरेक खालको विलासिताका लागि पर्याप्त धन उपलब्ध छ, अर्कोतर्फ सीमान्तकृत समूहलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। सञ्चार सुविधाकोे विकास र विस्तारसँगै अहिले गाउँ गाउँका नेपाली बाँकी विश्वसँग जोडिएका छन्। बाँकी संसारको सम्पर्कबाट
उनीहरूमा महत्वाकाङ्क्षा फैलँदो छ। मानिस सुधारिएको जीवन माग गरिरहेका छन्। पुस्तौंदेखि बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको परिवारको नयाँ पुस्ताले आफू गरीब हुनुको कारण खोजिरहेको छ।आम नेपालीको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भनेर ल्याइएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्ने प्रभावकारी नीति अगाडि बढाउन सकेको छैन। नेपालमा गरीबीको सङ्ख्या १८.७ प्रतिशत भनिए पनि कोरोना महामारीकै कारण थप ७ प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुग्छ र गरीब जनतालाई पनि आर्थिक उन्नतिको अवसर प्राप्त हुन्छ भनियो। गाउँ–गाउँमा सङ्घीय शासन प्रणाली त आयो तर यसले धेरै राजाहरूलाई जन्म दियो, गरीबले गरिखाने अवसर पाएन। गलत अर्थ–राजनीतिका कारण गरीब जनता सधैं गरीब रह्यो। देशको सम्पत्ति राजनीति र शासन पद्धतिमा हालीमुहाली गर्ने सीमित वर्गको हातमा प–यो। राजनीतिक शक्ति जसको हातमा छ, राज्यको साधन र स्रोत पनि उसैको हातमा पर्न गयो। सेवाका रूपमा बुझिएको राजनीति धेरैका लागि पैसा कमाउने पेवा बन्यो। विनालगानी र विनाजोखिम राजनीतिबाटै लाखौं, करोडौं र अर्बौं आम्दानी गर्ने नेताहरू धेरै भए। जति कमाए पनि जसरी कमाए पनि सबै सम्पत्ति वैध बन्यो। हिजोका दिनमा चप्पल लगाएर शहर पसेका नेताहरूको आज अर्बौंको धन–सम्पत्ति थुप्रिंदा पनि के–कसरी र कहाँबाट आयो भनेर खोजीनीति गर्ने कुनै निकाय भएन। यसरी नेपाली जनताबीच धनी र गरीबको खाडल झन्झन् गहिरिंदै र फराकिलो बन्दै गयो। यो असमानताको खाडल बढ्ने क्रम जारी नै छ।
यो खाडल पुर्नका लागि देशमा गरीबी निवारण मन्त्रालय बन्यो। गरीबी निवारण आयोग र गरीबी निवारण कोष पनि बन्यो। तर मन्त्रालय, आयोग र कोष कसैले पनि गरीबी घटाउने सार्थक प्रयास गर्न सकेन। बरु गरीबी निवारण आयोग नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो, गरीबी निवारण कोष नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो। नीति निर्माण तहमा बस्ने पदाधिकारी होस् वा राजनीतिक नेतृत्व, सबै शक्तिको आडमा द्रव्य सञ्चयमा तल्लीन भएपछि गरीबी निवारण वा धनी र गरीबबीचको असमानता घटाउने काममा कसैको ध्यान जान सकेन। यसले गर्दा यस्तो असमानताको खाडल दिन/प्रतिदिन बढ्दै गयो। नेपालका केही नागरिक सामान्य रुघाखोकी मात्रै लागे पनि अमेरिका र युरोप गएर उपचार गर्न सक्ने भए। अनि यही देशका केही नागरिकले चाहिं सिटामोल र जीवनजल नै नपाई मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसरी आम्दानी र सम्पत्तिमा असमानता झन् बढ्यो। गरीबी र असमानता हटाउने क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा धनीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने र जनप्रतिनिधि र विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा वृद्धि गर्ने काममा मात्रै राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदै आयो। भूमिहीनलाई भूमिमा स्वामित्व प्रदान गर्ने र गरीबको आय वृद्धि हुने काममा राज्य गम्भीर भइदिएको भए गरीब झन् गरीब हुनुपर्ने थिएन होला। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि व्यापार बनाएका नवधनाढ्यहरूका कारण गरीबहरू उठ्नै नसक्नेगरी थला परे। यसरी गरीबलाई शोषण गरेर महल खडा गर्ने जनवादीहरू रहुन्जेल मुलुकमा धनी र गरीबबीचको दूरी घट्दैन, बरु बढिरहन्छ। पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा श्रमको शोषण हुन्छ भनिन्छ। तर हामीकहाँ समाजवादी राजनीतिक दलहरू सरकारमा हुँदा पनि श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी विकसित हुन सकेको छैन। श्रमकै शोषणले गर्दा तल्लो वर्गको जनता कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने भएको छ। धनीका सन्तान धनी नै हुने र गरीबको सन्तान सधैं गरीब रहने अहिलेको प्रवृत्तिले समाजमा विद्यमान वर्गभेदसमेत कहिल्यै अन्त्य नहुने देखिएको छ।
मुलुकमा आर्थिक असमानता घटाउने, गरीबी हटाउने र देशलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउने बलियो आधार भनेको राजनीतिक अधिकारसहितको समावेशी विकास हो। विकासलाई एक बहुआयामिक प्रक्रियाका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने त्यसले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ। रोजगारले आम नागरिकलाई उत्पादन र विनिमय प्रक्रियामा आबद्ध गराउँछ। आम नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन र विनिमय प्रक्रियामा आबद्ध भएपछि उसको जीवनशैली र आर्थिक एवं सामाजिक हैसियतमा परिवर्तन आउँछ। यही परिवर्तन नै खासमा विकास र समृद्धिको सूचक हो। मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने हो भने यस्तो परिवर्तन अपरिहार्य छ। तर यस्तो परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा केही सीमित वर्गले मुलुकमा आर्थिक लुट मचाइरहेका छन् र बजारको नाउँमा गरीब जनताको शोषण गरी पुनः गरीबी बढाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आर्थिक असमानता घट्दैन, बरु अझै बढ्छ। देशमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सरकार अक्षम भइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारले गरीबी नियन्त्रणमा सघाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमार्फत उल्लेखनीय रेमिट्यान्स आप्रवाह नहुने हो भने गरीबी थप बढ्छ र आर्थिक असमानताको खाडल अझै गहिरिन्छ। त्यसैले आर्थिक असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकाङ्कमा देखिएको प्रगतिले हामीलाई कुनै खुशी दिन सकेको छैन। सूचकाङ्कको मुख्य आधार मानिएको सार्वजनिक सेवामा खर्च, प्रगतिशील कर प्रणाली र श्रम अधिकार सुदृढ बनाउन नसकेसम्म आर्थिक असमानता घटाउन सम्भव हुँदैन। आर्थिक असमानता नघटाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना साकार हुन सक्दैन।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्