बाध्यताको बेथिति अदूरदर्शिताको द्योतक

151

वैधनाथ ठाकुर

यतिखेर नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी मौलाएको खेतीको रूपमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार सफल भएको छ। भ्रष्टाचार यस्तो फसलको रूपमा स्थापित भएको छ, जसले सरोकारवालाको सम्पूर्ण इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकेको छ। भ्रष्टाचारको खेतीमा कुनै कीरा पनि लाग्दैन बरु उल्टै भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने जिम्मेवारी पाएका एन्टिअक्सिडेन्टहरूसमेत भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भई स्वयम् भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेका दर्जनौं प्रमाण सबैलाई थाहा नै छ।
कोरोना भाइरसले गर्दा झन्डै दश महीनासम्म विद्यालयहरू बन्द थिए। यही माघ महीनादेखि विद्यालयहरू खुलेका छन्। एसइई परीक्षा जेठमा लिने सरकारले घोषणा गरेपछि यतिबेला विद्यार्थीहरू विद्यालयमा एसइईको परीक्षा फर्म भर्न व्यस्त छन्। विद्यालयहरू दश महीनासम्म बन्द रहे तापनि सामुदायिक विद्यालयहरूले बन्द रहेको महीनाको मासिक शुल्क तथा परीक्षा शुल्क गरी जम्मा २८ सय रुपैयाँ लिइरहेका छन्। अभिभावकहरू पैसा तिर्न बाध्य छन्। विद्यार्थी सङ्गठन, अभिभावक सङ्घ तथा अन्य सरोकारवाला निकाय यतिबेला मौन छन्। मानौं कसैलाई केही पनि थाहा नै छैन।
जाडोको बारेमा पुरानो धारणा छ– माघ महीनामा जाडो कम हुँदै जान्छ भनेर तर यतिबेला प्रकृतिले यसको ठीक उल्टो अवस्था सृजना गरेको छ। आज माघ १७ गते गइसक्दा पनि पुसको जस्तो ठिहिराउने जाडो बढ्दैछ। ८ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम बिहान मोबाइलले देखाइरहेको छ। यस्तो जाडोमा समेत न त जिल्ला शिक्षा कार्यालय, न स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूमा जाडो बिदा गरेको छैन। मानौं बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग कसैलाई कुनै सरोकार नै छैन। भन्नलाई देशको भविष्यको कर्णधार नै बालबालिका हुन् भन्ने तर यस्तो थुर्थुर काम्ने जाडोमा समेत जाडो बिदा नगरेर कुन चाहिं पुरस्कार को, कसले जित्नेवाला छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ र प्याब्सन जस्ता सङ्गठनले यसअघि तीन दिनको जाडो बिदा घोषणा गरेका थिए। तीन दिनमा जाडो सक्ने आकलन गरेर तीन दिनको जाडो बिदा घोषणा गरेका थिए वा के कस्तो बाध्यता हो, उनीहरूले नै जानून् तर सबैभन्दा गजबको विषय तब बन्यो, जब दोस्रो दिनमैं वीरगंज महानगरपालिकाले सम्पूर्ण विद्यालय खोल्ने सूचना जारी ग–यो र विद्यालयहरू बाध्यतावश खुले पनि।
गत वर्षदेखि वीरगंज महानगरपालिकाले मेयर रनिङ शिल्ड विद्यालयस्तरीय खेलको सुरुआत गरेको थियो। हिजोआज त्यही खेलको निहुँमा विद्यालयमा पठनपाठन कम, होहल्ला बढी भएको देखिन्छ। खेलकूदमा दश प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता पनि प्रत्येक विद्यालयमा रहेको देखिंदैन तर नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइलेखाइ र सिकाइमा यसले अवरोध उत्पन्न गरेकोतर्फ कुनै पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको देखिंदैन।
हिजो माघ १६ गते अर्थात् हिजोकै दिनमा जहानियाँ राणाशासनले तत्कालीन निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध शङ्खनाद गरेका युवकहरू धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्दलाई फाँसी दिएको थियो। सार्वजनिकरूपमा मानिसहरूमा डरत्रास उत्पन्न गर्न दिउँसो मानिसहरूको भीडभाड हुने चोकको रूखमा बाँधेर गोली ठोकेर मारिएको थियो। राणाशासनको अन्त्यपछि बनेको सरकारले माघ १६ गतेलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय ग–यो। त्यति बेला ती मारिएका चारजना शहीदलाई मार्ने आदेशपत्रमा सही गर्ने राजा त्रिभुवनको समेत सबैभन्दा माथि मूर्ति राखेर तल चारजना शहीदको मूर्ति बनाएर शहीद गेट निर्माण गरियो। शहीदका जो हत्यारा थिए, तिनलाई समेत शहीदसँगै राखेर शहीद दिवस मनाउँदा शहीदको सम्मान भयो कि अपमान ?
पछिल्लो चरणमा राजसंस्था म्युजियममा हेर्न लायकको वस्तुमा रूपान्तरित भइसकेपछि माघ १६ को शहीद दिवस केवल औपचारिकतामा मात्रै रहन गयो। सरकारले एउटा वक्तव्य निकाल्ने, शहीद गेटमा गएर माल्यार्पण गर्नेमै सीमित हुँदै आएको छ शहीद दिवस।
यतिबेला नेपाली समाज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा कतिजना शहीद छन्, त्यसको व्यवस्थित रेकर्ड कोहीसँग पनि छैन। न कुनै पार्टीले भन्न सक्ने अवस्था छ, न त सरकारले नै। शहीद कसलाई भन्ने यसको व्यवस्थित परिभाषासमेत छैन। को शहीद हुन्, को शहीद होइन, त्यो पनि कुनै जिम्मेवार निकायले भन्न सक्ने अवस्था छैन। झापा आन्दोलनमा मारिएकाहरू, दश वर्षे जनयुद्धमा मारिएकाहरू, मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरू, विभिन्न घटना, दुर्घटनामा मारिएकाहरू, थारू आन्दोलनमा मारिएकाहरू, विप्लवको नेकपा माओवादीको आन्दोलनमा मारिएकाहरूलगायत के कति शहीद छन्, त्यसको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नै छैन।
अहिले वायुमण्डलको तापक्रम घट्दो छ। चीसो बढ्दै छ, यसको साथसाथै मानिसहरूको मनमा नेपाली राजनीतिमा अब के हुने हो भन्ने चीसो र चासो उत्तिकै बढ्दै छ। देशमा विकास निर्माणसँग कसैलाई केही मतलब छैन। कतै जनता भोको छ कि त्यो कसैको चिन्ताको विषय बन्न सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयदेखि अस्पतालसम्मका सबै सेवाप्रदायक संस्था लथालिङ्ग छ। चरम भ्रष्टाचारको शिकार भएको छ देश। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको रेकर्ड अनुसार यो वर्ष नेपालमा झनै भ्रष्टाचार बढेको छ। नेताहरूलाई आफ्नो पद र लाभको मौका आफन्तलाई दिन पाएन भन्ने चिन्ताबाहेक अरू थोक केही देखिएको छैन। यतिबेला एकजना पनि यस्तो नेता देखिएको छैन, जसलाई देशको चिन्ता होस्। यसको ठीक उल्टो यतिबेला बुद्धिजीवीहरू भन्दैछन्, अवस्था यही रहने हो भने ढिलोचाँडो देश सिक्किमीकरणको बाटोमा पुग्ने नै छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद् विघटन गर्नु संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए तापनि दुवै पक्षले आफूले नै जित्ने भन्ने कुरा गर्नु स्वाभाविक नै हो तर अदालतलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी बोल्नुलाई कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक मान्न सकिन्न।
एकथरी बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण अनुसार सरकारको पक्षमा अदालतको फैसला आएमा प्रतिवादीहरूले सडक आन्दोलन चर्काएर घोर बेथिति उत्पन्न गर्नेछन्, जसले गर्दा सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्नेछ। वा सरकारको सिफारिशविरुद्ध संसद् पुनस्र्थापना गरेमा संसद्मा राष्ट्रपतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत आउने भएकोले फेरि पनि सङ्कटकाल घोषणा हुनेछ र नेपाली राजनीतिमा फेरि तानाशाहको पुनरावृत्ति हुनेछ। जेहोस् ज्ञात–अज्ञात सम्पूर्ण शहीदमा हार्दिक नमन गर्दै देशले नेताहरूबाट निकास पाओस् र विकास होस् यही नै कामना छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्