मुलुक पुनः हिंसा उन्मुख, जनताको बलिदानको अनादर

110

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

लगभग अढाई सय वर्षको मुलुकको इतिहासमा मुलुकले अस्थिरताबाट कहिल्यै मुक्ति पाएन। जबकि जनताले हरेक कालखण्डमा स्थिरता, शान्ति एवं समृद्धिको लागि कठिन बलिदान दिंदै आएको छ। शुरूको राणा शासकले गरेको अत्याचारविरुद्ध जनताले लामो सङ्घर्ष ग–यो। लामो सङ्घर्षपश्चात् २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बताए तर २००७ मा अन्तरिम शासन विधान आयो। सोही समयदेखि प्रजातन्त्र, संविधान तथा लिखित कानूनको शुरूआत भए पनि मुलुकले चाहेको स्थिरता प्राप्त भएन।
तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रजातान्त्रिक दलहरूभित्रको आन्तरिक कलहले नै २०१५ सालसम्म निकै ताण्डव मचायो। एउटै पार्टीका कोही राजा समर्थक भए भने कोही राजनीतिक दल समर्थक। यद्यपि त्यसबेला वाम शक्ति थिएन। तत्कालीन अवस्थामा प्रजातान्त्रिक दलले स्थिरता ल्याउन नसकेपछि राजाले असफल भन्दै चुनावी सरकारलाई अपदस्थ मात्र गरेनन्, प्रजातान्त्रिक संविधान २०१५ लाई नै सखाप पारे। जनताको बलिदान एवं सङ्घर्षले विराम नलिएपछि मुलुकमा पटकपटक संविधान आयो तर जनताले स्थिरता र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएन। २००७, २०१५, २०१९, २०४७ सालमा फरक–फरक संविधान आयो तर कुनै पनि संविधान सभाबाट आएको थिएन। २०४७ को संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनियो तर केही शक्तिलाई मन्जुर भएन, फलस्वरूप २०५२ सालमा पुनः सशस्त्र द्वन्द्व भयो। २०६२ सालसम्म सङ्घर्ष चल्यो र उक्त अवधिसम्म मुलुक एकदमै जर्जर भएपछि राजाले पुनः शासन हातमा लिए। फलस्वरूप माओवादी र सात दल मिलेर दोस्रो जनान्दोलन गरे, जसको सफलताले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यको शुरूआत भयो र २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
उक्त संविधानसभाले ४ वर्ष काम गरेपनि संविधान नबनाई विघटन भयो। पुनः २०७० साल मङ्सिर ४ गते अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भयो र यसले २०७२ असोज ३ गते संविधान दियो। मधेसले यस संविधानको विरोध ग–यो। मधेसले ६ महीनासम्म आन्दोलन ग–यो र बाध्य भएर सन्तुष्टि जनाउँदै निर्वाचनमा भाग लियो। संविधानप्रति असन्तुष्टिका बावजूद निर्वाचन र सरकारमा सहभागी हुनुको मुख्य कारण थियो संविधानले दिएको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था एवं लोकतन्त्रको संस्थागत स्थिरता। यसबाट मधेसी जनताले मुलुकको एकता, अखण्डता एवं समृद्धिको लागि ठूलै बलिदान दिएको मान्नुपर्छ। किनभने मधेसी जनताको सङ्घर्षको बेवास्ता गर्दै मधेसीको छातीमा गोली बर्साउँदै संविधान लागू गरिएको थियो। मधेसी जनताले धैर्य नराखेको भए हिंसा अझ बढ्ने थियो जसबाट संविधान लागू हुन कठिन त हुन्थ्यो नै, अस्थिरता पनि बढ्थ्यो। मधेसले क्षेत्रीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय एकताको लागि आन्दोलन छोडेपछि मुकलुले स्थिरता पाउनुपर्ने थियो। स्थिर सरकार एवं समृद्धिको पक्षधर समग्र नेपाली जनता नै रहेकोले नेपाली जनताले दलहरूको सङ्ख्या छोट्यायो र संसद्मा एउटा दललाई बहुमत प्रदान ग–यो।
पहिले संसद्मा ३१ वटा दल थिए, जसमा बहुमत कसैलाई पनि हुँदैनथ्यो तर अहिलेको चुनावले जम्मा ३ दललाई राष्ट्रिय दल बनायो र एउटा दललाई पूर्ण बहुमत मिल्यो। स्थिर सरकारको चाहना राखेर जनताले यस्तो निर्देश गरेको थियो तर संसद्को दुई वर्ष आयु छँदै संसद् नै विघटन भयो। जसले गर्दा मुलुक पुनः अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ। संसद् विघटनको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेपनि एकासगोलको दलबीच फुट भएर पानी बराबरको सम्बन्ध छ।
महामारी एवं आर्थिक सङ्कटले मुलुक जर्जर भएको बेला अर्को चुनाव भयो भने जनता उपर अझ आर्थिक भार थपिने छ। यसले विकास पछाडि त पर्छ नै, आम जनतालाई पनि पछुतो हुनेछ। अब कसमाथि विश्वास गर्ने ?
राजनीतिमा देखिएको यस्तो तरल अवस्थाले हिंसक शक्ति पनि सक्रिय हुँदैछ। यसै हप्ता यात्रु लिई हिंडेको सवारी साधनलाई रोकी केही व्यक्तिको समूहले गाडीमा आगो लगाइदिएका छन्। यसले मुलुक पुनः हिंसा उन्मुख देखिएको छ।  यसले नेपाली जनतामा फेरि त्रास सिर्जना गरेको छ। संसद्मा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलमा कुर्सीमोह व्याप्त भएर यस्तो सङ्कट निम्तिएको हुँदा, अहिलेको सङ्कटग्रस्त अवस्था आएको हो, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सत्तापक्षले लिनुपर्छ। ५ वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गरिनुले मुलुक अन्योलमा परेको छ। राजनीतिक दलहरू खुलेर, न निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सकेका छन्, न विरोधमैं। निर्वाचनको तयारीमा नलाग्नुको कारण संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। भोलि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो भने चुनावको तयारी व्यर्थ हुन्छ। तयारी गरिएन र चुनावमा जानुप–यो भने पर्याप्त समय रहँदैन। अदालतको निर्णय समयमा आइदिने हो भने मुलुक, जनता तथा राजनीतिक दलहरूको बाटो खुला हुने थियो। जनताले पनि स्पष्ट मार्ग रोज्न सक्थ्यो। अहिलेको अवस्था कसैको हितमा नरहेकोले यो अन्योलता चाँडोभन्दा चाँडो अन्त गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। संविधानले न्यायालयलाई राज्य व्यवस्थाको तेस्रो अङ्गको रूपमा मात्र स्थापित गरेको छैन, स्वतन्त्र र सक्षम पनि बनाएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तो फैसला हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्न पाउँदैन। यस्तो हुनु अदालतको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन जान्छ। तर अहिले अस्थिरताले विचाराधीन मुद्दाबारे पनि राजनीतिक मञ्चमा भाषणबाजी हुने गरेको छ, जुन नितान्त अनुचित हो। अदालतको निर्णयमा जति ढिलो हुन्छ त्यति नै भाषणबाजी हुन्छ। यसर्थ सक्दो चाँडो अदालतको फैसला आउन जरूरी छ।
अन्तरिम आदेश नभएको र फैसला आउने निश्चित समयावधि समेत किटान नभएको अवस्थामा कतिपयले त चुनावको मुखमा फैसला आउँछ जसले सबैलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दैछन्। जसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैछ। यस्तो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आम जनताले चाहेको दुईटा कुरा हो– स्थिरता र समृद्धि। जुन अहिलेको अवस्थाले धरापमा पारेको छ। यस्तो अस्थिरतालाई सुधार गर्ने दायित्व राज्यका हरेक अङ्गको भएको हुँदा हरेक सबैले समयमैं योगदान दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थको कारण गरेको कमजोरीले मुलुक तथा जनता बढी क्षतिग्रस्त नहोस् भन्ने सतर्कता लिनुपर्छ। अहिले मुलुकमा बढेको अन्योल र हिंसक परिस्थितिले मुलुक विगतकै मार्गमा जान लागेको हो कि भन्ने आशङ्का हुनु अस्वाभाविक होइन। अहिले कानून निर्माता संस्था छैन। यस अवस्थामा हिंसक अवस्था र अस्थिरता बढ्यो भने कामचलाउ सरकार अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन बाध्य हुन्छ। सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्छ। जसबाट संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकलगायत अधिकांश हक कुण्ठित हुने खतरा छ। संविधान परिवर्तनको पनि माग हुन सक्छ। परिवर्तनविरुद्ध प्रतिगामीले ऊर्जा पाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस अवस्थामा मुलुकमा व्याप्त अन्योलता चिर्नको लागि पनि जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ। चुनावमैं जानुप–यो भने पनि, संसद् पुनस्र्थापना हुनुप–यो भने पनि।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्