हामीलाई के चाहिएको छ ?

106

विनोद गुप्ता

नेपाल विचित्रको तरल अवस्थामा फसेको देखिन्छ। एकातिर सबै अनुमानविपरीत विप्रेषणमा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋण आदिबाट उठाइएको करीब ७५ अर्ब  रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा प्रयोग नभएर बसेको छ। यसबाट विकास आयोजनाहरूमा रकम खर्च हुन नसकेको र सरकारको काम कर्मचारीलाई तलब खुवाउनमैं सीमित भएको बुझ्न सकिन्छ। विकासतर्फको यथार्थ यही नै छ भने राजनीतिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पनि नेपाल सरकारले ‘केयर टेकर’ हैसियत किन प्राप्त नगरेको होला भनेर आश्चर्य लागिरहेको छ। अझ यस कुरालाई मन्त्रिमण्डलको विस्तारले सत्य साबित गरेको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा त चलेको छ तर संवैधानिक परिषद्बाट भएको नियुक्तिले ४५ दिन पार गरेपछि सम्पूर्ण कानूनविपरीतका नियुक्तिहरू संसदीय सुनवाइविना नै वैध हुन पुग्ने चिन्तातर्फ पनि ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा छ, यसको सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहँदा एउटा अत्यन्त डरलाग्दो घटना र जानकारी उजागर भएको छ। घटना के हो भने सर्वोच्चबाट सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र राष्ट्रपतिको विघटनसम्बन्धी सक्कलपत्र पुस २८ गतेभित्र फिर्ता गर्नेगरी लगेको जानकारी सार्वनजिक भएको छ। यो नितान्त कानूनविपरीतको काम हो र मुद्दाको फैसला नभएसम्म अदालतको सम्पत्ति मानिने यस्ता प्रमाणहरू सम्बन्धितलाई आवश्यक परे निवेदन दिएर प्रतिलिपि लग्न सक्ने व्यवस्थाविपरीत सर्वोच्च जस्तो कानूनको संरक्ष्Fण र व्याख्यासमेतको जिम्मेवारी बोकेको संस्थाबाट यस्तो कार्य हुनुले ठूलो षड्यन्त्रको आशङ्का जन्माएको छ। यस पत्रबाट के जानकारी सार्वजनिक भएको छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गरिएको सिफारिशमा संविधानको कुन धारा अनुसार विघटन गर्ने भन्ने कहींकतै उल्लेख छैन तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा टेकेर विघटन गरेको उल्लेख गरेको छ। सर्वप्रथम त नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार प्राप्त छैन, त्यसैले राष्ट्रपतिको अधिकार भनेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश कानूनबमोजिम नभएको अवस्थामा पुनर्विचारको लागि एकपटक फिर्ता पठाउनेसम्मको हो। तर राष्ट्रपतिले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुको साटो धारा उल्लेख नभएको सिफारिशमा धारा लागू गर्ने निर्णय नै कानून र संविधानविपरीत छ। दोस्रो कुरा मन्त्रिपरिषद्लाई सघाउने महान्यायाधिवक्तालगायतका सम्पूर्ण  सरकारी संयन्त्र उपलब्ध हुदाँहुँदै कसरी यस्तो निर्णय लेखियो ?
यस्तो निर्णय पक्कै पनि मुख्यसचिवबाट लेखिएको हुनुपर्छ। उहाँले कसरी यस्तो निर्णय लेख्नुभयो ? यसले के देखाउँछ भने नेपालको सरकारीतन्त्र चाकडी उन्मुख छ र गलत एवं सहीको पहिचानमा विवेकको साटो लाभहानिको प्रयोग गर्दछ। प्रधानमन्त्री भनेको कानूनी व्यक्ति हो। उनले कुनै पनि कार्य गर्दा संसद्ले बनाएको संविधान र कानूनको परिधिबाहिर गएर कुनै पनि कार्य गर्नु वर्जित छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र राष्ट्रपतिको संसद् विघटनसम्बन्धी दुवै कार्य गैरकानूनी हुन्।
यसैबीच, नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँको भ्रमणपूर्व प्रम ओलीले गर्नुभएको ‘बे्रक थ्रु’ हुने जस्तो केही भएको पाइएको छैन। यस भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत दुवै देशले अलग–अलग निकालेकोमा दुवै देशको विज्ञप्तिमा साझा परेका वा उल्लेख भएका कुराबाहेक अन्यमा सहमति भयो कि भएन भन्ने अन्योल कायमै रहेको मान्न सकिन्छ। त्यसैले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुरक्षा एवं इपिजी प्रतिवेदन जस्ता संवेदनशील र नेपाली जनताले निर्णय हेर्न चाहेका विषय यथास्थितिमंै रहेको र झन् भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रFे परराष्ट्रमन्त्रीलाई शिष्टाचार भेटसम्मको समय नदिनाले ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्दै छ’को उक्ति चरितार्थ गर्दै हामीलाई काग नै बनाएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत गम्भीररूपमा उठेको छ।
राजनीति छाडेर सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्दासमेत बलात्कारका घटना बढेको बढ्यै छ भने बेपत्ताहरूको र मेलमिलाप गर्न बनाइएको आयोगको एक वर्षको कार्यकाल विनाकुनै उपलब्धि समाप्त भएको छ। त्यसैगरी, एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत तराई र पहाड दुवै ठाउँका बाढीपीडितहरूलाई राहत एवं उद्धार तथा पुनर्वास जस्ताको त्यस्तै छ। शिक्षा क्ष्Fेत्र अव्यवस्थित नै छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कहिले हुने, नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने ठेगान नलागेकै बेला नेपालमा परीक्ष्Fण सुविधा नै नभएको नयाँ स्ट्रेनको कोरोना भाइरसले आम जनजीवनलाई फेरि त्रस्त बनाएको छ भने जुम्लामा जारी गरिएको लोडसेडिङ तालिकाले कतै यो नेपालभरि त लागू हुनेछैन ? भनेर चिन्तित बनाएको छ।
पर्यावरणको कुरा गर्दा चुरेको निर्बाध दोहनबाट हाम्रा नेताहरूलाई मनग्गे आम्दानी भइरहेकोले रोक्ने कुरा भएन। सामुदायिक वनहरूमा भइरहेको अनियमितता छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट संसद् जीवित भएकै बेला कार्यान्वयन नभएकोले अहिले संसद् नभएको बेला चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि पहिला पहिलाका चैत, वैशाखको गर्मी र हावाहुरीको बेला जङ्गलमा लाग्ने गरेको आगो यसपालि पुस, माघदेखि नै लाग्न शुरू हुने प्रक्रियालाई विकास हो कि विनाश ठम्याउन नसकिने भएको छ। स्वास्थ्यको क्ष्Fेत्रमा अत्यन्त राम्रो मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आकर्षण घट्दै गई यसलाई व्यवस्थित गर्न नसके असफल नै हुने अवस्थामा आइपुगेको छ।
यो सबै घटनामा विचार गर्दा नयाँ संविधान लागू भएपछि संसद्माथि सरकार हावी भएको र संसदीय चाहना अनुसार काम गर्नबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको भान पर्दछ। त्यसैले हाम्र्रा प्रमले भनेजस्तो संसद्ले उहाँलाई अप्ठेरोमा पारेको नभई सरकारले संसद्लाई काम गर्न नदिएको देखिन्छ। राजनीतिशास्त्रको भाषामा यसैलाई अधिनायकवाद भनिन्छ। यो अधिनायकवादबाट मुक्ति चाहिन्छ चाहे त्यो DEJURE (कानूनी) होस् वा DEFACTO (जनचाहना) किन नहोस्।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्