सामाजिक विधिशास्त्र र मधेस आन्दोलनको अपेक्षा

97

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

विधिशास्त्रमध्ये एउटा महत्वपूर्ण भाग सामाजिक विधिशास्त्र हो, जसको उत्पत्ति १९औं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीमा भयो। सामाजिक विधिशास्त्र र कानूनबीच नजीकको सम्बन्ध छ। यसमा मुख्यरूपमा कानूनको सामाजिक सम्बन्ध प्रस्ट्याइएको छ। यो विधिशास्त्रले मूलभूत पाँच कुरा देखाउँछ। यस विधिशास्त्र अनुसार समाजमा कोही कसैप्रति आक्रामक हुनुहुँदैन। यस सोचले फौजदारी कानूनको अवधारणा ल्यायो। अर्को थियो कुनै व्यक्तिले अस्वीकार गरेको कुरा निजको एकल अधिकार हुन्छ, जसमा पेटेन्टको अधिकार, तेस्रो हो आफूले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्नु, चौथो हो कुनै गलती गरेको छ भने त्यसको सुधार गर्नु र पाँचौं आफ्नो कार्यबाट कसैलाई नोक्सान भएको छ भने निरपेक्ष दायित्व वहन गर्नु। यस विधिशास्त्र अनुसार जुन कानूनले समाजमा सन्तुलन ल्याउन सक्दैन, समाजको समस्या समाप्त गर्दैन त्यो कानून नै होइन। सोसल कन्ट्रेक्ट थ्युरी अनुसार पनि जनताले राज्यसँग समझौता गरेर आफ्नो अधिकार दिएको हुन्छ। जस अन्तर्गत राज्यले जनताप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गरी नागरिकको अधिकार पूरा गर्नुपर्छ भने नागरिकले पनि राज्यले बनाएको कानूनको पालना गर्नुपर्छ। सामाजिक विधिशास्त्र अनुसार जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो भने नागरिकले जुन कानूनलाई स्वीकार गरेको छैन, त्यसलाई राज्यले सुधार गर्नुपर्छ। सामाजिक सुधार ऐन २०३३ लागू गरियो, जसको कार्यान्वयन कहिलेपनि भएन। उक्त कानूनले ५१ भन्दा बढी जन्ती लान नहुने व्यवस्था ग–यो, तडक–भडक गर्न नहुने व्यवस्था ग–यो, तर समाजले मानेन। अहिले विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा उमेर नपुगी विवाह गर्नुहुँदैन भन्ने छ, तर १७–१८ वर्षको उमेरमा अनेकौं भागी विवाह हुने गरेको छ। एकभन्दा बढी विवाह गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ, तर बहुविवाहका अनेकौं घटना हुने गरेका छन्। यसैगरी बाल विवाहलगायत कुरा छन्। रक्सी सेवनबाट घरेलु हिंसाका घटनाको आरोप छ। यद्यपि कानूनले हिंसा वर्जित गरेको छ। यसबाट कहीं न कहीं सामाजिक विधिशास्त्रको ध्येयविपरीत कानून निर्माण नभएको महसूस हुन्छ।
वर्तमान संविधानमा अहिले पनि आधीजति जनसङ्ख्याले संशोधनको अपेक्षा राखेको छ। तर हुन सकिरहेको छैन। यत्रो ठूलो मधेस आन्दोलन भयो, विभेद अन्त एवं समान हकाधिकारको लागि। जुन अझै पूरा हुन सकेको छैन। यसबाट कहीं न कहीं कानून निर्माताले समाजको समस्या बुझ्न नसकेको मान्नै पर्छ। मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रमसँग संविधान संशोधनको माग गर्दा मुलुकभरि चर्चा हुने गर्छ। विभिन्न किसिमका तर्क वितर्क गरिन्छ। कसैले अखण्डताको कुरा उठाउँछ त कसैले साम्प्रदायिकताको, तर  संविधान संशोधनको अपरिहार्यता किन छ भन्ने आम जनताको अपेक्षामा खासै ध्यान पु–याइँदैन। यस्तो उदासीनता राष्ट्रिय एकताको मार्गमा बाधक हो। मुलुकमा हरेक नागरिक समान छ। संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेकोले विभेद रहनुहुन्न। कुनै पनि नागरिकलाई असन्तुष्ट रहन दिनुहुन्न। हरेक नागरिकको जायज माग संविधानको माध्यमले संशोधन गर्न सक्नुपर्छ यो राज्यको दायित्व हो। विधिशास्त्रको विषय हो। यसर्थ संविधान संशोधनको अपरिहार्यता छ कि छैन, नागरिक समानता एवं नागरिक अधिकारको रक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ। असन्तुष्ट जनता र नेताले सरकार समक्ष्F माग राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। मधेसवादीहरू सरकारमा गएका छन्। यसको अर्थ संविधान संशोधनको माग जनताले छोडेको होइन। संविधान संशोधन पनि मधेस आन्दोलनको मुद्दा हो र चुनावको प्रतिबद्धता पनि हो। मधेसवादीलाई सरकारमा सामेल गराउने शर्त पनि हो। पटकपटक राज्यले मधेसी जनतासँग गरेको सहमतिको नतीजा पनि हो। यसर्थ संविधान संशोधन गर्न ढिलो गर्नु सर्वथा उचित छैन।
नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बलियो अहिलेका प्रधानमन्त्री छन्। दुईतिहFई समर्थन पहिले नै पाएका थिए। बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरे। अदालतमा मुद्दा चल्दैछ। संसद् विघटनलाई विद्वान्हरू असंवैधानिक मान्दैछन्। यसर्थ कानून एकातर्फ र समाज अर्कोतर्फ गइरहेको जटिल अवस्था छ। अब संसद् छैन, अब आउने कानून अध्यादेश हुन्छ। यसले विधिशास्त्रको नियमको कति पालना गर्ला अहिले भन्न कठिन छ। यसर्थ संविधान संशोधनको लागि सरकारसँग माग गर्नु अन्यथा होइन। नयाँ संविधान मुताबिक ७ वटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार र सात सयको हाराहारीमा स्थानीय सरकार गठन भएको  छ। २०७४ माघ ७ गते भित्र सम्पूर्ण सरकार गठन भइसकेको थियो। यसले संविधानलाई पूर्णता दिनुका साथै एउटा संवैधानिक शर्त पूरा भएको छ। तर यसले संविधानको समग्र स्वामित्व र अपनत्व स्थापित भएको छैन किनभने अहिलेसम्म मधेसमा संशोधनको आशा र अपेक्षा समाप्त भएको छैन ।
मधेसवादीहरूले वामपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउनुको मुख्य अभिप्राय पनि संविधान संशोधन नै थियो, जुन पूरा भएन। अहिलेको अवस्था भनेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको अवस्था हो। राजनीतिक स्थिरताको लागि सबैको अपेक्षा राष्ट्रहित अनुकूल पूरा गर्नुपर्छ भने राजनीतिक स्थिरताको विपक्षमा कसैले केही गर्न पाउँदैन। गोरा र काला बीचको लामो दूरीलाई राष्ट्रपिता नेल्सन मण्डेलाले अन्त्य गरेका थिए। उनले नै विकास गरेको मार्गले अहिलेसम्म दक्षिण अफ्रिकामा विभेदको गन्ध आएको छैन। सबैले संविधान मानेका छन् र संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान अहिले पनि लागू छ।
संविधान जसले जुन परिस्थितिमा बनाएपनि त्यसको आधारमा मात्र समर्थन वा विरोध गर्नुहुँदैन। वर्तमान संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको दुई कुरा हो, पहिलो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था र दोस्रो संशोधन गर्ने अधिकारबाट यसलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु। यी दुवै सुन्दर पक्ष्F हाम्रो लागि अवसर हो। यस अवसरको माध्यमले मधेस र पहाड बीचको दूरी हटाउनुपर्छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्