असफलताका तीन वर्ष

103

श्रीमन्नारायण

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल धेरै अर्थमा सहज थियो। जनताले वाम गठबन्धनको नाममा दुवै वामपन्थी पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत सबै संवैधानिक पदमा पहिलेझैं भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। ६ वटा प्रदेश सरकारमा पार्टीको सुविधाजनक बहुमत थियो। सरकार अस्तित्वमा आएको तीन महीनाभित्र दुई पार्टीबीच एकता हुँदा इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली स्थापित हुन पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विगत तीन वर्षमा सरकारलाई चुनौती दिन सकेको थिएन। जनता समाजवादी पार्टीले पनि तीन वर्षमा सरकारलाई अप्ठेरो हुने खालको कुनै राजनीतिक गतिविधि गरेन, तथापि ओली सरकार तीन वषमैं पतनको शिकार हुनु अवश्य पनि सत्ताधारी नेकपाको असफलता हो। देश र जनताप्रति जवाफदेहिता पूरा गर्न असफल सत्ताधारी नेकपा आफ्नै अन्तर्कलहका कारण विभाजित भएको छ। सत्ताधारी दलकै अन्तर्कलहका कारण अनावश्यकरूपमा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमने काम भएको छ। अहिले विभाजित भएर दुवै पक्ष आफू निरीह, दयाका पात्र र सहानुभूति पाउन नेपाली जनतासामु अनुनय–विनय गरिरहेको अवस्था छ। एकले अर्कोलाई लोकतन्त्र, सङ्घीयता तथा गणतन्त्रविरोधी घोषित गरिरहेका छन्। तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा शब्दकोषका एक–एक शब्द उपयोग गरी जुन नेतालाई विकासपुरुष, घोर क्रान्तिकारी, कट्टर राष्ट्रवादी, देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो–याउने क्षमता भएका दूरद्रष्टा साबित गरिरहेका थिए, आज तिनै नेतालाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ। सत्ताधारी नेकपाका दुवै घटकको निम्ति अब विचारधाराले महत्व पाएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दुनियाँ नै आश्चर्यमा पार्नेगरी नेकपामा विकासका काम भएको दाबी गरेपनि यथार्थमा त्यस्तो कुनै विकास भएको छैन। पुराना कामलाई आफ्नो उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। उनको दाबीलाई तथ्यले सहयोग गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा एकीकृत जाँच चौकी चलाएका छौं। चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदै छौं भन्ने दाबी गरेका छन्, जबकि नेपाल र भारतका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा भारतले आफ्नै खर्चमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्न १० वर्ष अघि नै परियोजना शुरू गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०१० मा निर्माण शुरू भएका वीरगंज र विराटनगरका आइसिपी सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। वीरगंजको आइसिपी २०७५ देखि सञ्चालनमा छ भने विराटनगरको आइसिपी गत वर्ष उद्घाटन भएको हो। निर्माण भने पहिले नै सम्पन्न भइसकेको हो। नेपालगंजमा निर्माण हुने तेस्रो आइसिपीको शिलान्यास गत १२ नोभेम्बरमा भारतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल र तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेका थिए। यसबाहेक भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा आइसिपीको निर्माण योजना छ तर चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने योजना नै छैन। नेपाल इन्टरमोडेल विकास समितिका अनुसार चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह(आइसिपी) निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ। आइसिपी बनाउने त कुनै योजना नै छैन।
प्रधानमन्त्रीले रक्सौल र केरूङमा रेल आउँदै छ भन्ने दाबी गरेका छन् तर केरूङतर्फको रेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन। अध्ययन गर्न आउने भनिएको चिनियाँ टोली नै आएको छैन। यता मात्रै होइन, उता केरूङसम्म रेल आउनेसमेत अहिलेसम्म निश्चित छैन।  मङ्सिरमा भएको नेपाल–चीन संयुक्त सचिवको छैठौं बैठकमा चिनियाँ पक्षले स्थलगत अध्ययन नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ।  रक्सौलको रेलबारे डिपिआर अध्ययन अझै शुरू भएको छैन। भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने कि स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने भन्नेबारे दुवै देशका अधिकारीबीच नै विवाद छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर कस्तो थियो ? हामीले ६ लेनको बनायौं। तराईका जिल्ला सदरमुकाम होइन, भारतीय नाका जोड्न आठ वर्ष अघि यो आयोजना शुरू भएको हो। अहिलेसम्म जम्मा दुईपटक मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तीन सडक अझ निर्माणधीन अवस्थामा छ। भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोड्ने ६ लेनका पाँच सडक तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मैं निर्माण शुरू गरिएको थियो। तर तीन वर्ष अर्थात् २०७३ सालमैं सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनामध्ये दुईवटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन् भन्ने तीनवटा अझै सकिएका छैनन्।
आयोजनाको कुल लागत १७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ। नेपालगंज–भारतका अतिरिक्त सार्क मुलुकसँगकै व्यापारवृद्धिका लागि मोहनापुर–अत्तरिया, बुटवल–बेलहिया, वीरगंज–पथलैया, नेपालगंज–कोहलपुर र काँकडभिट्टा–पानीट्याङ्कीको काम हालै मात्रै सम्पन्न भएको छ।
भुइँचालोले भत्काएका सात लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनुसार हालसम्म ५ लाख ५९ हजार ११२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। तर घर सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेको भन् होइन। घर निर्माणमा जनताको असीमित लगानी छ। सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो। घर नै निर्माण गरिदिएको अथवा घर निर्माणलाई आवश्यक सबै रकम दिएको पनि होइन। फेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जनतालाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय ओली अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा काम शुरू भएको हो। निर्माणका काम त्यसपछि बनेका हरेक सरकारको पालामा चलेको थियो। अझै थप एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ वटा घर निर्माणाधीन छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाल’को नारालाई अघि सारेका थिए तर त्यो पनि नारामैं सीमित रह्यो। कोरोना सङ्कटका कारण खाडी र मलेशियाबाट २ लाखभन्दा बढी युवा स्वदेश फर्केका छन् र अब देशभित्र रोजगारविहीन भएर बसिरहेको अवस्था छ। बेरोजगारी कम गर्ने दिशामा सरकारको भूमिका सन्तोषजनक देखिएन। सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पनि ओली सरकारको भूमिका सराहनीय देखिएन। ओली सरकारका केही मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनुले पनि ओली सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने काम ग–यो। ललिता निवास प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, टेप काण्ड, ओमनी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, यति प्रकरण आदिले ओली सरकारको असफलतालाई प्रदर्शित गरिरहेको छ। तीन वर्षसम्म एकजुट रहेको सत्ताधारी नेकपाका नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति र पद एवं कुर्सीको निम्ति विभाजित भएका छन्। नेकपाका नेताहरूको उच्च राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न सिङ्गो देशलाई नै राजनीतिक अस्थिरताको खाडलमा जाक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। विगतमा तीन वर्षसम्म चुप लागेर बसेको नेपाली काङग्रेसले पनि आफ्नो निम्ति भागबन्डाको प्रयास र माग नगरेको होइन तर सकेन। आफूभित्रै भागबन्डा अट्न नसकेपछि सत्ताधारी नेकपा मात्रै फुटेन, सरकार नै पतनको शिकार भयो। डेढ वर्षसम्म जसपा पनि ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो तसर्थ ओली सरकारको असफलताको अंशियार देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरू हुन्। दुईतिहाई बहुमतका बावजूद सरकारले हतार–हतार गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राहदानी विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयक फिर्ता लिनु ओली सरकारको असफलतालाई दर्शाउँछ। यस असफलतामा प्रचण्ड र माधव समूहको पनि सहभागिता छ। नेपाली युवकसित बिहे गरेका भारतीय महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधान संसद्को समितिबाट पारित हुन र त्यस समितिमा रहेका जसपाका सांसदहरूको अनुपस्थितिले तिनीहरूको असंवेदनशीलता दर्शाउँछ। कथङ्कदाचित् चुनाव हुने अवस्था आयो भने फेरि पनि महँगी, गरीबी, बेरोजगारी, अत्यधिक कर, राजनीतिक स्थायित्व र दूरदर्शी परराष्ट्र नीतिलगायत मुद्दाले महत्व पाउने छैन। फेरि पनि नकारात्मक मुद्दामा नै मतदान हुनेछ। यसका लक्षण देखा पर्न थालेका छन्। ओली सरकारको तीन वर्षलाई असफल नै मान्नुपर्दछ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्