विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको खाँचो र न्यायपालिकाको भूमिका

93

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भई कार्यान्वयनमा आएको हो। सो संविधानले अहिले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि संविधानका चुनौती तथा उपलब्धिको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्नो आन्तरिक कलहको कारण संसद् नै विघटन गरेको छ। जसको चौतर्फी विरोध एवं विश्लेषण मात्र हुने भइरहेको छैन, वर्तमान व्यवस्था नै परिवर्तनको माग पनि उठेका छन्। राजतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन छेडिएको छ। जुन संविधानको असफलताको सङ्केत हो।
असफलताको मुख्य कारक लोकतान्त्रिक दलहरू नै हुन्। निरीह जनताले संविधानको स्थायित्व र स्थिर सरकारको लागि संसद्मा पार्टीको सङ्ख्या कम ग–यो। ३१ बाट ३ मा झा–यो। एउटा दललाई बहुमत दिएर मिलीजुली सरकारको अवस्था हटायो। तापनि हाम्रा दल तथा नेताहरूले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेनन् र आफ्नो असफलता लुकाउन सार्वभौम संसद् नै विघटन गरे। जसलाई बहुमत जनताले असंवैधानिक भने पनि सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न जरुरी ठानेन। संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिले एकपटक परामर्शको लागि पनि अवसर दिइनन् भने सर्वदलीय छलफल पनि नगरी एकाएक संसद् विघटन भएको समाचारले पूरा देश नै स्तब्ध भयो। जबकि वर्तमान संविधानमा असल संविधानका सबै गुण छन्।
असल संविधान भनेको लोकतान्त्रिक संविधान हो भने लोकतान्त्रिक संविधानका असल गुणहरू संविधानवाद, कानूनको शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त प्रेस स्वतन्त्रता छन्। ती सबै असल गुण संविधानमा रहेका र जनताले पनि संविधानको परिपालनाको लागि पूर्ण बहुमत दिएको अवस्थामा पनि संविधान र व्यवस्थालाई असफलतातर्फ लानुमा नेताहरूको अक्षमता,  अदूरदर्शिता तथा सत्तास्वार्थ नै हुन्। जसको समाधान अब व्यवस्था र संविधान परिवर्तन होइन, अब नेता परिवर्तनको अपरिहार्य छ। संविधानको मर्म र भावना नबुझ्नेहरूलाई पदबाट हटाउन अपरिहार्य छ। जनताले संविधानको मर्मलाई कुण्ठित गर्नेहरूलाई पहिचान गरी ठेगान नलगाइ हुन्न। अब नेपाली जनताले रगत मात्र बगाएर हँुदैन। जनताको रगतलाई महत्व नदिने नेतालाई अब जनताले पनि महत्व दिनुहँुदैन। संसद् विघटनको चाहना नराख्दै प्रधानमन्त्रीले अचानक संसद् विघटन गरेपछि जनताले अन्तिम आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायपालिकाउपर आशा राखेको छ। अन्तरिम आदेश नभएर अलि निराशा भएपनि अद्यापि अदालतले संसद्को पुनर्बहाली गर्ला भनी अपेक्षा राखेको छ। जसबाट फेरि मुलुक सङ्घीय सर्वोच्चताभन्दा न्यायिक सर्वोच्चता उन्मुख भएको छ।
२०५१ सालमा पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेपछि अदालतले बदर गरेको थियो। अहिले पनि संसद् पुनर्बहाली भयो भने आस्थाको अन्तिम केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था अझै बढ्नेछ। जनताको आस्था वृद्धि हुने मात्र होइन, मुलुकलाई ठूलो सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ। अहिले सङ्घीय व्यवस्था परिवर्तनको खतरा छ। सङ्घीय गणतन्त्र सखाप भई राजतन्त्र स्थापनाको खतरा छ। संसद् विघटनको असर प्रदेश सरकार एवं प्रदेशसभामा फैलिंदै छ भने स्थानीय सरकारमा पनि भुसको आगो जस्तो फैलिंदैछ। जुन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने फेरि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले अवसर पाउन सक्छन्। दुवै छिमेकीको असन्तुलित चाहना एवं व्यवहारले पनि मुलुकको वर्तमान व्यवस्था सङ्कटग्रस्त हुन सक्ने अवस्था छ। दोस्रो मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको सम्भावना उत्तिकै छ। महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रले जनताको लागि खोपको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा चुनावी खर्च जुटायो भने अझै धराशयी हुन सक्छ। विदेशी ऋण बढ्ने अवस्था त छ नै जनताउपर थप करको भार थपिन्छ। वर्तमान सरकारले गर्न लागेका विकास कार्यहरू ठप्प भई विकास खर्च नोक्सान हुने अवस्था छ। यसैले पनि संसद् पुनर्बहालीको खाँचो छ।
अहिले नै राजनीतिक दलहरूबीचमा ठूलो द्वन्द्व बढेको छ। दलहरूबीच एकअर्कालाई सखाप पार्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुका साथै पुनः हिंसक लडाइँ शुरू हुन सक्ने अवस्था पनि छ। जसबाट देशमा असुरक्षा बढ्दा सङ्कटकाल लाग्न गई राष्ट्रपति शासन लागू भएमा मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने अवस्था आउन सक्छ। संसद् विघटनले देशमा संसदीय सर्वोच्चता होइन, प्रधानमन्त्रीय सर्वोच्चता कायम हुन सक्छ। जसबाट कानूनको शासन एवं संविधानको अवधारणा समाप्त हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनतालाई लोकतन्त्रबाट नै वितृष्णा फैलिन सक्छ। जसले गर्दा लोकतन्त्र लामो समयको लागि बिदा हुन सक्छ। ठूलो बलिदान गरी संविधानसभामार्फत बनाएको संविधान असफल भयो भने मुलुक असफल भएको अर्थ लाग्छ। जसले गर्दा विदेशी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ। अहिले नागरिक तहमैं विभाजनको रेखा कोरिएको छ, जसले नागरिकबीच विवाद भई हिंसक अवस्थाको सृजना हुन सक्छ। जसले अराजकता, दण्डहीनता, हिंसक विवाद सृजना भएर माओवादी युद्धकालीन अवस्था आउन सक्छ। परिवर्तनको लागि दशौं हजार जनताको रगत बगाउने नेताले नै व्यवस्थाको सुरक्षा गर्न नसकेको अवस्थामा युद्ध किन गरे। यस्ता असफल नेतालाई जनताले किन साथ दियो विचारणीय प्रश्न छ। यसर्थ उपरोक्त सम्भावनाले मुलुक एकदमै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकोले यस्ता सङ्कटबाट मुलुक र जनतालाई जोगाउने अहिले एकमात्र वैधानिक निकाय न्यायपालिका रहेकोले संसद् विघटनको मुद्दामा बृहत् विचार पु–याउनुपर्छ।
केही समय पहिले अमुक मुद्दाको फैसलाको कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने आवाज उठेको थियो। तर साम्य भयो। जुन संसद्मा महाअभियोग लाने आवाज उठ्यो, त्यही संसद् अदालतद्वारा ब्यूँतिएला भनी थोरैको नकारात्मक सोच भएपनि त्यसको असर स्वतन्त्र न्यायपालिकामा नपर्ने बहुसङ्ख्यकको धारणा छ। जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाउपरको जनताको आशा एवं भरोसाको उच्चतम बिन्दु हो। संसद् पुनर्बहाली भयो भने सिङ्गो न्यायपालिकाउपर नेपाली जनताको आस्थाको सीमा हिमालजस्तै माथि उठ्ने अवस्था छ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुने भएकोले जनताको चाहना र अपेक्षाभन्दा कुनै निकाय वा संविधान माथि हुन सक्दैन। जनताको सार्वभौमिकता कतिको सुरक्षित रहला हेर्दै गरौं।
२००७ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीको घोषणादेखि हालसम्म ६ वटा संविधान जारी भयो। यसअघिका सबै संविधान र वर्तमान संविधानमा मूलभूत फरक के हो भने विगतका संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई बोकेको थियो भने वर्तमान संविधानले अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र एवं एकात्मक शासनलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ। जुन प्रमुख उपलब्धि मात्र होइन, वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता पनि हो। तर यतिले संविधानको सफलताको मापन हुन सक्दैन। वर्तमान संविधानको यो विशेषतालाई लगभग सबै शक्तिले स्वीकार गरेको छ। जुन संविधानको लागि अवसर हो र यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रको आयु बढाउँछ। यद्यपि संविधानको धारा १७४ ले संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले संविधानको कुनै पनि धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकारले सङ्घीयता र गणतन्त्रमा झिनो जोखिम छ। र संविधानको धारा १७४ ले राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालगायतका कुरालाई असंशोधनीय बनाएको छ।
अत्यधिक जनताले समर्थन जनाएको सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने चाहना संसद्ले गर्दैन। तर संविधानका अन्य विषयवस्तुमा अत्यधिक जनताको असमर्थन र विरोध भयो भने साझा उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ। वर्तमान व्यवस्थामध्ये समयसापेक्ष र बहुसङ्ख्यकको असन्तुष्टि रहेको कुरालाई संशोधन गर्दै जानु संविधानको आयु बढाउनु र संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउनु एउटा वैधानिक उपाय पनि हो। वर्तमान संविधानले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरबाहेक अन्य व्यवस्थाको संशोधनलाई लचिलो बनाएको छ। जुन  संविधानको गतिशीलता हो। यो संविधानको त्यस्तो महत्वपूर्ण कडी हो, जसले आपत् परेको बेलामा संविधानलाई जीवन प्रदान गर्न सक्छ। असन्तुष्ट कुरालाई संशोधनको माध्यमले सहज बनाइ विद्रोह हुनबाट रोक्छ। जसले गर्दा संविधान टिकाउ हुन्छ। गतिशीलता भनेको संशोधन गर्ने सहज प्रक्रिया हो।
विदेशी मुलुकहरूको संविधान लामो समयसम्म टिक्नुको पछाडि गतिशीलता नै मुख्य कारण छ।  भारतको संविधान १२२ पटक संशोधन भएको छ भने अमेरिकाको संविधान २७ पटक। संवैधानिक गतिशीलताले नै यी मुलुक समृद्ध एवं शक्तिशाली बनेको छ। हाम्रो संविधान जारी हँुदा आधाभन्दा बढी जनता विरोधमा रहेको र पाँच वर्ष बिते पनि ती जनताले कालो दिनको रूपमा मनाएकोले संविधानमा सबैको अपनत्व नरहेको पुष्टि हुन्छ। जसलाई संशोधनमार्फत पूरा गनै पर्छ। यो सबै समस्याको समाधानको लागि पनि संसद् पुनस्र्थापनाको खाँचो छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्