महिला हिंसाविरुद्ध नयाँ कानून आवश्यक –मुख्यमन्त्री गद्दी

110

प्रस, वीरगंज, ११ पुस/
मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दीले महिला हिंसा रोक्न प्रदेशमा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, डिपुटी मेयर क्लब पर्सा र नेपाल लेडिज सर्कलको सहआयोजनमा आयोजित  लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण एवं पीडितको लागि एकीकृत प्रयासको अपरिहार्यता विषयक अन्तत्र्रिmयामा मुख्यमन्त्री गद्दीले मधेसमा पुरातन तथा रूढिवादी सोच र संस्कारका कारण महिला हिंसा र सोसम्बन्धी जघन्य अपराधका घटना बढी हुने गरेको बताए। उनले यसलाई रोक्न सहज नभएको बताउँदै न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने औंल्याए। मधेसमा दाइजोले रोगको रूपमा जरा गाडिसकेको र यसमा केटा पक्षका दिदीबहिनीहरूले बढी उत्प्रेरकको काम गर्ने गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री गद्दीले दाइजोको लागि वीरगंजनजीकैको गाउँमा एकजना चिकित्सकले आफ्नै पत्नीलाई कुटेर, जलाएर मारेको घटना स्मरण गरे। पहिले दाइजोमा लाखौं रुपैयाँ लिइन्छ, केटा चिकित्साशास्त्र पढ्छ, पछि पत्नीसँग मनमुटाव भएपछि ज्यान लिने काम गर्छ भन्दै मुख्यमन्त्रीले अब अति भयो, कानून ल्याएर भएपनि मधेसमा महिला हिंसा रोक्ने बताए। दाइजो हटाउन र समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि शिक्षा अपरिहार्य भएको भन्दै उनले प्रदेशमा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान सञ्चालन गरेको बताए। समाजलाई परिवर्तन गर्न शिक्षित तुल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि प्रदेश २ बाट हरेक जिल्लाका हरेक पालिकामा एउटा महिला सेल स्थापना र कानून पालनाको लागि उचित संरचना तथा माहोल बनाउन जरुरी रहेको बताए।
निवर्तमान सांसद प्रदीप यादवले पहिलेको तुलनामा मधेसी समाज सुधारको बाटोमा अघि बढेको दाबी गरे। उनले पहिले तीन दिनसम्म चल्ने वैवाहिक कार्यक्रम अहिले एक रातमा सीमित भएको र जन्तीमा जानेहरूको भीडभाड पनि दिन प्रतिदिन कम भइरहेको बताए। उनले मधेसी समाज शिक्षित बन्न थालेपछि दम्पतीले दुई/तीन जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउने प्रचलनमा कमी आएको बताए। बालविवाहको क्रममा प्रहरीले तराईका जिल्लामा अभिभावकहरूलाई प्रताडना दिने गरेको पनि उनले आरोप लगाए।
प्रदेश सांसद ओमप्रकाश शर्माले  हरेक जिल्लाको प्रहरी कार्यालय मातहतको थुनुवा कक्षको अवस्था दयनीय रहेकोले वीरगंज महानगरको सहयोगमा उचित थुनुवा कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य रमेश कुर्मीले महिला हिंसा रोक्न प्रदेश सरकारले नीति लागू गरी हरेक जिल्लामा संरचना र पदाधिकारीमार्फत अभियानकै रूपमा मेकानिज्म बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा पर्साकी प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्सा जिल्लामा महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न सहभागीहरूको राय माग गरेकी थिइन्। उनले पछिल्लो तीन वर्षको आपराधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै समाजमा हुने आपराधिक घटना, तिनका प्रवृत्ति र उद्देश्य, अभियुक्तलाई बचाउन गरिने प्रयास तथा अन्य समस्या समाधानको लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणामा सहायता कोषको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।
कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले योजना, स्रोतसाधनको परिचालन, कार्यान्वयन र नेतृत्व जस्तो चार कुराले जुन पनि नीति लागू गराउन सक्ने बताए। उनले प्रदेश २ को जघन्य अपराधका घटनाको दृष्टिकोणले पनि पहिलो भएकोले यसमा विशेष छलफल र तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले घटनालाई अनुसन्धान र तत्काल कारबाई गर्नुपर्ने निकायमा राजनीतिक दबाबको कारण पनि प्रहरी र न्यायालयमा न्याय सम्पादनमा समस्या खडा हुने गरेको बताए।
डिपुटी मेयर क्लबकी अध्यक्ष सलमा खातुनले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद करीमा बेगम, भीमा यादव, वीरगंजका प्रमुख विजयकुमार सरावगी, जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँलगायतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। वीरगंजका प्रमुख सरावगीले सहायता कक्षको लागि पर्सा प्रहरीलाई ५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।
प्रदेश सांसद रमेश कुर्मीले प्रदेशसभाको संसदीय कोषको बजेटबाट खर्च गर्न नसकिने भएकोले आफ्नो एक महीनाको तलब रु ५० हजार पर्सा प्रहरीलाई सहयोग गरेका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू, पर्साका १४ वटा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, नेपाल लेडिज सर्कलकी अध्यक्ष रश्मी दास, वुमन क्रिएशनकी नुतन सरावगी, ग्रीनसिटीका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतान, वीरगंज युवा समाजका कमल चौगाईंलगायत पर्साका प्रनाउ ओमप्रकाश खनाल, वप्रका बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक राजेशराज पुरी, श्रीपुरका प्रनि दीपक साहलगायतको सहभागिता थियो।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्