वीरगंज–ठोरी हुलाकी मार्गको निर्माण सुस्त गतिमा

105

ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १० पुस/
वीरगंज–ठोरी हुलाकी मार्ग निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने देखिंदैन । वीरगंजको पावरहाउसदेखि जीराभवानी, ठोरी गाउँपालिकाको सीमामा चमरीटोलसम्म हुलाकी सडक तीस किलोमिटर कालोपत्रको जिम्मा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्शनले २० किमि कालोपत्र गरी सकेको बताएको छ ।
यही डिसेम्बर अन्तिमसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि लकडाउनको कारण तीन महीनाको अवधि थप गरिएको छ । अब सन् २०२१ मार्चसम्म यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ तर कार्यप्रगति हेर्दा सो अवधिमा काम सम्पन्न हुने लक्षण देखिंदैन । ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारणले काममा ढिला भएको बताउँदै आएको छ । जग्गाको मुआवजा विवाद आदिले गर्दा कामले प्रगति लिन नसकेको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।
यता, चमरीटोलदेखि ठोरी गापाको चौतारासम्म ३० किलोमिटर कालोपत्रको जिम्मा पाएको कालिका/बानियाँ जेभीको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन । पप्पुभन्दा तीव्र गतिमा काम गरेको दाबी गर्दै आएको यो कम्पनीले अहिलेसम्म ३० किलोमिटर सडकमध्ये २२ किलोमिटर सडकको काम सम्पन्न गर्दै कुल ७० प्रतिशत मात्र काम पूरा गरेको छ । अहिले ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रलगायतका कामहरू बाँकी छ । यसको ठेक्का पनि यही डिसेम्बरको अन्त्यसम्म हो । तर तीन महीना थप भएपछि मार्चसम्म पुगेको छ ।
कालिकाका साइट इन्चार्ज उद्धव न्यौपानेले तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले लकडाउनको कारण काममा ढिला भएको र आगामी दिनमा तीव्र गतिमा काम सम्पन्न हुने बताए ।
दुर्घटनाको जोखिम
चमरीटोलदेखि ठोरीको चौतारासम्म ३० किलोमिटर कालोपत्र गर्दै आएको कालिका/बानियाँ जेभी कन्स्ट्रक्शनले यो सडकखण्डको स्याउली, रामनगर, ब्रह्मनगरमा भीमकाय रूखहरूलाई  बीचमा राखेर कालोपत्र गरेको छ । रातिको समयमा सवारीसाधनहरू रूखमा ठोक्किएर दुर्घटना हुने सम्भावना प्रबल छ । खासगरी अहिले शीतलहरको बेलामा यो क्ष्ँेत्रमा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सो¥हवटा रूखको बीचमा कालोपत्र गरिएकोले दुर्घटनाको सम्भावना बढेको हो । ठेकेदार कम्पनीका साइट इन्चार्ज न्यौपानेले निकुञ्जसँग रूख कटानको लागि एक वर्षदेखि पहल भइरहेको तर निर्णय नहुँदा रूखलाई बीचमा राखेर सडक निर्माण गर्नुपरेको बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत अणिनाथ बरालले रूख कटानको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने र सो नभएको कारण कटानको इजाजत नदिएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भए अनुसार काम अघि बढ्ने बताए ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्