अधिनायकवादी ‘कु’

194

विनोद गुप्ता

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अन्ततः नेकपाको आन्तरिक पार्टी विवादको समाधान गर्न देशलाई नै भड्खालोमा हाल्ने काम गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिश गर्नुभएको चार घण्टाभित्र नै महामहिमले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश सदर गर्दै प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेकी हुन्। वर्तमान संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था वा भनौं भएको विघटनको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी चुनावको मितिसमेत घोषणा गरिएको छ। यो घटनाले मैले गताङ्कमा लेखेको ‘यसरी रेटिदैंछ घाँटी प्रजातन्त्रको’ भन्ने लेखमा स्टेवेन लेवस्की र डेनियल जिब्लाटको पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ पुस्तकको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरको क्रममा थुप्रै मुलुकमा संविधानतः निर्वाचित नेताहरूले संविधानका विभिन्न धाराहरूको आफूअनुकूल व्याख्या गरी आफ्नो सत्ता टिकाउन अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको हप्ता दिन नबित्दै त्यही प्रकृतिको घटना आफ्नै देशमा दोहोरिएको छ। घटनापश्चात् नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने दुवै छिमेकी देशको प्रतिक्रियातर्फ ध्यान दिंदा चीनमा दक्षिण एशिया सम्बन्धका राजनीतिक चिनियाँ विश्लेषक डा लोङले घटनालाई कभचयिल कभत दबअप भन्दै नेपालका नेताहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने चिनिया राज्य परिषद् अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क मानिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हु सिसेङले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमबाट नेपालमा देखिएको नयाँ सङ्कटले आफू एकदमै निराश भएको र नेपाल अब पुनः नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्वको अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
भारतको तर्फबाट भने भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ओलीको पतन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने नेपाल मामिलाका जानकार एसडी मुनीले पनि संसद्को विघटन ओलीको लागि घातक सिद्ध हुने भन्दै प्रम ओली केही दिनदेखि भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रभावमा रहेको भन्दै यो अवस्था भारत र नेपाल दुवैको हितमा नभएको बताएका छन्। दुवै छिमेकी राष्ट्रबाट आएका प्रतिक्रिया र घटनाक्रम हेर्दा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयल, सेना प्रमुख नखमो, भारतीय विदेश सचिव शृङ्गला र अन्त्यमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालको भ्रमण सम्पन्न भएको दुई सातामैं संसद भङ्गको घटनाक्रम विकसित हुनु र सामन्त गोयलको भ्रमणपूर्व नेकपा सङ्कट व्यवस्थापनमा अत्यन्त सक्रिय रहेकी चिनियाँ राजदूत खासै सक्रिय देखिएकी छैनन्।
प्रम ओलीको घोषणाको राजनीतिकरूपमा विरोध शुरू भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा परेका ११ वटा रिटमा बुधवार सुनवाइ हुँदैछ। राजनीतिकरूपमा हेर्दा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भङ्ग गरिएकोले सर्वोच्चको निर्णय पक्ष वा विपक्षमध्ये कुनै एकमा नै जानेछ। संसद् विघटन गर्नु कानूनसम्मत नभएको निर्णय आयो र संसद् पुनर्बहाली भयो भने प्रम ओलीका साथै महामहिम राष्ट्रपतिको पतन हुने र दुवैजना कलङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ भने संसद् विघटन ठीक हो भन्ने निर्णय भएर आएमा देशमा राजनीतिक आन्दोलन शुरू हुने खतरा देखिन्छ। यो आन्दोलनले देशलाई फेरि एकपटक अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ र हाम्रो कोरोनाग्रसित अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ। कोरोनाका कारण २.५ प्रतिशत आर्थिक वृदिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको हाम्रो अर्थतन्त्र झन् धराशयी हुने अवस्था बन्नेछ। अकल्पनीयरूपमा चुनाव हुने नै भयो भने गत आमनिर्वाचनमा करीब १५० बिलियन रुपैयाँ तीनवटै तहको निर्वाचनमा खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो। अब हुने निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको मात्रै हुने भएपनि सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा समेत सबै दल प्रतिष्ठाको लडाइँमा होमिने भएकोले ठूलै रकम खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। चुनावपश्चात् कुनै एक दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँदा पनि फेरि यस्तो हुँदैन भन्ने अवस्था पनि रहन्न र संसद्मा कुनै दलले बहुमत नल्याए फेरि अस्थिरताको राजनीति शुरू हुने देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा घटेको यस दुर्भाग्यपूर्ण प्रजातन्त्रलाई कलङ्कित गर्ने यस घटनाको पृष्ठभूमिमा प्रजातन्त्रको चौथो लहर उठ्नु नै एकमात्र विकल्प हुन सक्छ। जनताले दिएको रगतको बलिदानको मूल्यमा स्थापित प्रजातन्त्र कसैको पेवा नभएकोले कार्यकारीले यसको अक्षर मात्र होइन भावनासमेत अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हो। प्रमले आफ्नो सम्बोधनमा काम गर्न नदिएको अड्डी थाप्नु निरर्थक हो। यो सत्य हो भने पनि यो उनको दलभित्रको समस्या थियो। अध्यक्ष एवं प्रम दुवै पदमा आसीन उनले आफ्नो दलकै विवाद मिलाउन नसकेर यो कदम चाले। उनी प्रजातन्त्रवादी भएको भए आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विधानसम्मत प्रक्रियाबाट लडाइँ लड्न सक्नुपर्ने थियो। दुई तिहाइको बहुमत भएको प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको अत्यन्त नगन्य प्रतिरोध भएको अवस्थामा प्रमले ‘घर फुटे गवार लुटे’को उक्ति चरितार्थ गरेका छन्।
मलाई यतिबेला संस्कृतमा पढाइने गरिएको ‘असम्भाव्य चिन्ता परिणामः’ भन्ने एउटा कथाको सम्झना भइरहेको छ। कथाका नायक हाम्रा प्रमजस्तै स्वप्नदर्शी हुन् र एक दिन सोच्न थाल्छन् मसँगै एउटा गाई छ र म अब यस गाईको दूध बेचेर बाख्रा किन्नेछु। बाख्राहरूले हरेक ६ महीनामा बच्चा दिनेछन् र १–२ वर्षमा मसँग थुप्रै बाख्राबाख्री हुनेछन्। अनि उनीहरूलाई बेचेर एउटा घोडा किन्नेछु र घोडामा खुट्टा उचालेर चढ्ने उपक्रममा माथि झुन्डयाइएको ‘सत्तु’ राखिएको माटोको भाँडो खुट्टा लागेर फुट्न गएछ र उनको घोडा चढ्ने सपना सबै चकनाचुर भएछ। देश कहीं जाँदैन यही रहनेछ, विकासको गति थामिएला, गरीबहरू अझ केही समय गरीब नै रहलान् तर यो कदम चाल्ने नायकको परिणाम पनि माथि लेखिएको दन्त्यकथाजस्तै नहोला भन्न सकिन्न। कार्यकारी र कानूनी निर्णय हाम्रो हातमा छैन तर नहुनुपर्ने चुनाव भइहाले पनि निर्णय त नेपाली जनताले नै दिनेछ। 

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्