समस्या जति कन्तुरमा

95

कन्तुर यस्तो साधन हो, जसमा रुपियाँ–पैसा र गरगहना सुटुक्क हालिन्छ, कसैले पत्तै पाउँदैन कता गयो। नेपालमा पनि सरकारको तहमा समस्याहरूलाई कन्तुरमा थन्काउने प्रवृत्ति बाजेका पालादेखि चलनमा रहेको छ। कन्तुरमा गुप्ती खण्ड पनि हुन्छ। त्यसमा राखेको चीजबीच हतपत बाहिर ल्याइँदैन, अरूलाई देखाइँदैन। नेपालमा समस्यालाई कन्तुरमा थन्काएपछि हत्तपत्त बाहिर ल्याइँदैन, अर्थात् समस्या समाधान गर्ने कुनै हतारो हुँदैन। यसो त समस्या पनि दुई किसिमका हुन्छन्। व्यक्तिगत र समष्टि। व्यक्तिगत समस्या कन्तुरमा हालेको खुद्रा पैसाजस्तो हो, जसलाई तत्काल झिक्ने, चलाउने, उपयोग गर्ने गरिन्छ। कन्तुरको गुप्ती कक्ष्Fमा राखेको गरगहनाजस्तो बहुमूल्य समस्या भने सकभर समाधान गर्न नपरोस् भनेर सुरक्ष्Fित राखिन्छ। देशमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ। बितेका दिनहरूको तुलनामा आउँदा दिनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मर्ने नेपालीको सङ्ख्या महीनापिच्छे बढिरहेको छ। सरकारले भने कोरोना परीक्ष्Fण नै अवरुद्ध पारेको छ। न परीक्षण हुन्छ, न रोग वृद्धिको चर्चा हुन्छ, न सरकारले उपचार खर्चको मेसो गर्नुपर्छ। सक्नेले आफैं उपचार गराउँछन्।
अहिले कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी मानिस मर्ने थलो राजधानी बनेको छ। तर राजधानीमैं वास रहेको सरकारको ध्यान कोरोनाविरुद्ध लडाइँ जित्न नभई आफ्ना लागि कुर्सी जित्नमा केन्द्रित भएको छ। यसका लागि चाहिने–नचाहिने समस्या आफैंले उब्जाएर मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास भइरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट खतरा महसूस भइरहेको छ। हुन पनि दुई तिहाइलाई प्रतिपक्ष्Fको त कुनै भय नै हुँदैन। प्रतिपक्ष्Fको काम पक्षले नै गरिदिन्छ। पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा सञ्चारमाध्यमले प्रतिपक्ष्Fको भूमिका निर्वाह गरेजस्तै लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्म जोगाउन अन्तरपार्टी पक्ष्F–विपक्ष खडा भएको छ। केन्द्रीय सरकारकै चाला यस्तो छ भने स्थानीय सरकारको झन् के कुरा १ यहाँ सरकार चलाउनेहरू पनि कुर्सीको तानातानमा यतिसम्म रल्लिएका छन् कि जनता शीतलहरले मर्दैछ भन्ने कुराको पनि कसैलाई हेक्का रहेको देखिएको छैन। एक हप्तादेखि तराईमा शुरू भएको चीसो चार दिनदेखि शीतलहरमा परिणत भएको छ। मानिस कठ्याङ्ग्रिएर मर्दैछन्, पालिकाका अधिकृतहरू चाहिं कुर्सीलाई आफ्नो वशमा पार्न हारालुछ गर्दैछन्।
पर्सा जिल्लाको जीराभवानी गाउँपालिकामा दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। यो किन र कसरी भयो, त्यो आफैंमा रहस्य छ, उनीहरू शीतलहरको समस्याबाट जनता पीडित भएको हेक्का राखून् कि आफ्नो कुर्सी सुरक्ष्Fित राख्न सङ्घर्ष गरून् ? जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यही ताल छ। सबैले सिको गर्ने त माथिल्लो निकायको न हो १ देश भडखालोतर्फ लम्कँदैछ, जनता शीतलहरले मर्नु न जिउनुको दोसाँधमा परेको छ, सम्बद्ध पक्ष्F भने आफ्नै समस्याबाट पीडित छ। यद्यपि शीतलहरबाट जोगाउन केही जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनले गच्छे अनुसार र प्राप्त सुविधा वितरण गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। त्यतिले पुग्ने र पुगिसरी आएको सामग्री वितरण गर्ने आधार भने फेला परिरहेको छैन। आजको समस्या जसोतसो टर्ला तर आधारको खोजी गर्न अहिलेदेखि नै प्रयास गर्नुपर्छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्