ओली सरकार ः जनताको कि माफियाको ?

0
62

ओमप्रकाश खनाल

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जति तीखो प्रहार पाइन्छ, सरकारको चरित्रले भ्रष्टाचारलाई त्यति नै संरक्षण दिएको भान हुन्छ। जनताबाट करीब दुई तिहाइको बहुमत लिएको बलियो सरकारले भ्रष्ट, दलाल र माफियाको स्वार्थका निम्ति आफ्नो बल रित्याइराखेको सन्दर्भ सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। सामान्य लाग्ने यस्ता विकृत विषय जनजीविकाका निम्ति भने असामान्य पीडाका कारण बन्दैछन्। सरकारप्रतिको आक्रोश प्रकारान्तरले सडकमा पोखिन खोज्दैछ। सत्ता सञ्चालकहरू अनुहारको दाग पखाल्न छोडेर ऐना पुछ्न उद्यत् देखिन्छन्।
जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूको माफिया मोहले आम जनतामा यति वितृष्ण भरिएको छ कि, राज्य व्यवस्थाप्रति आशङ्का मात्र बढी छ, आशा किनारा लाग्न बाँकी छैन। बलियो बहुमतको सरकार बनेपछि देश राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने अपेक्षा थियो। तर यो आम आशामा पानी खनिएको छ। सरकार सीमित अवसरवादी र दलाल प्रवृत्तिको पृष्ठपोषकको रूपमा प्रकट भएको छ। सत्ता राजनीति जनहितको विषयलाई लत्याएर व्यक्तिगत शक्ति र स्वार्थ सङ्घर्षमा एकोहोरिंदा जनसरोकार ओझेलमा परेका छन्/पारिएका छन्।
राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्ने जो कोहीलाई राम्ररी हेक्का छ, ओली नेतृत्वमा अहिले उपलब्ध राजनीतिक सफलता नाकाबन्दीताका उनले देखाएको राष्ट्रवादी अडानको ब्याज हो। ओलीको राष्ट्रवाद कति सक्कली हो भन्ने त नाकाबन्दीदेखि नक्शा प्रकरणसम्म देखिएको अडान (त्यो पनि मिडियाले घटना उजागर गरेपछि) त्यही नक्शा छापिएको पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्न उनले नै लगाएको रोकसम्म आइपुग्दा छरपस्ट भइसकेकै छ। देशको संविधानले अङ्गीकार गरिसकेको नापनक्शा पाठ्यक्रममा राख्न नसक्ने मनोविज्ञान राष्ट्रवादको कुन कोटिमा पर्ने हो ? जनता बेखबर छैन।
यथार्थ त यो हो कि जनताका अगाडि राष्ट्रवादको खोल ओडेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनु र यथार्थमैं राष्ट्रप्रेमी हुनु नितान्त फरक विषय हुन्। राष्ट्रवाद राजनीतिक लाभका लागि गरिने औसत तिकडमबाहेक अन्य केही होइन। राष्ट्रप्रेम मात्र देश र जनताको हितकेन्द्रित हुन्छ। जनताको सुख र खुशीका उपाय खोज्नु राष्ट्रप्रेमको प्रमुख चरित्र हो। अहिलेसम्म राष्ट्रवाद जनता झुक्याएर राजनीतिक लाभ सोझ्याउने बनावटी आवरणबाहेक अरू केही प्रमाणित हुन सकेको छैन।
ओली सरकार कति राष्ट्र र जन प्रेमी छ भन्ने बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। सरकारको असली अनुहार त कोरोना महामारीमा प्रस्ट भएकै हो। सत्ता सञ्चालकहरूको जनताप्रेम जनता जीवन र मृत्युसित जुधिरहँदा स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारको प्रपञ्चले प्रमाणित गरिसकेको छैन र ? विश्वव्यापी महामारीलाई कमाउने मौका बनाउने र जनताको उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर पन्छिने सरकारबाट जनताले कस्तो सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्छ ? अनुमान त्यति असहज पनि छैन।
चौतर्फी आलोचनापछि सरकार सच्चिए पनि निश्शुल्क भनिएको उपचारमा जनताले राहत पाएको छैन। संविधानले स्थास्थ्य उपचारलाई जनताको मौलिक हक मानेको छ। उपचार नपाएर जनताले मृत्युवरण गरेको समाचारले राज्य सञ्चालकलाई छुँदैन र आफ्नो उपचार आफैं गर भन्छ भने त्यस्तो निकृष्ट र निकम्मा नेतृत्वलाई कुन उपमा दिने ? उपयुक्त शब्द जुराउन कठिन छ।
संसदीय समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरिसक्दा ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुको चुरो के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता यस कारण हावादारी लाग्छन्, उनका खास मानिएका मानिसहरू भ्रष्टाचारको सेटिङमा लागेको रहस्य बाहिरिन्छ। त्यस्ता प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयम् भ्रष्टाचार आरोपितको प्रतिरक्षामा उत्रिन्छन्। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति काम गर्ने अङ्गका अधिकारीहरूको मनोविज्ञान कस्तो होला र त्यस्ता व्यक्तिबाट कस्तो अनुसन्धान र कार्यसम्पादन होला ?
सत्ताले अनुसन्धान मात्र होइन, न्यायसमेत प्रभावित पार्न खोजेको उदाहरणहरूको कमी पनि छैन। स्वार्थ मिल्दा विवादित व्यक्तिलाई बुई बोकेरै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायको उच्च आसनमा पु–याउने र निहित स्वार्थमा तलमाथि परे विवादित अधिकारी मात्र होइन, निष्ठावान् व्यक्तिविरुद्ध संवैधानिक प्रावधान दुरुपयोग गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति जो नेतृत्वमा छ। यस्तो नेतृत्वले फलाक्ने सुशासनको गफ जनताले पत्याइदिनुपर्दछ भन्ने छैन।
सुनकाण्ड, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा कब्जादेखि सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घूसको मोलमोलाइ जस्ता प्रकरणमा सार्वजनिक हुन बाँकी विषय केही पनि छैनन्। तर प्रधानमन्त्रीको निकट भएकै कारण भ्रष्टाचारमा मुछिएका केहीले उन्मुक्ति पाएको/पाउने अवस्था छ। यस्ता प्रकरण कतिका सन्दर्भमा विरोधका स्वर थुन्ने औजार बन्ने विडम्बनाको परिदृश्यमा सुशासनको फगत आलाप पत्याउनु भनेको अन्धविश्वासबाहेक केही पनि होइन। प्रकारान्तरले आरोप प्रमाणित नहुन सक्छ, तर सार्वजनिक भइसकेका तथ्यहरूमा लिपापोतको प्रयास क्षणिक आत्मरतिबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि स्वयम् एउटा विवादित व्यापारिक घरानाको पृष्ठपोषक बनेर उभिएको आक्षेप लाग्दै आएको छ। तर सार्वजनिक चासो र चर्चाको यस्तो विषय जेजस्तो भएपनि सरकार ज्यान फालेर त्यही समूहको हित प्रवद्र्धनमा लागेको निर्णयहरूले देखाउँछन्। यती समूहका व्यापारिक स्वार्थ र उपक्रमप्रति अति उदारताले स्वयम् प्रधानमन्त्रीको छविमा बारम्बार दाग लागेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई यसको कुनै प्रवाह छैन, समीक्षाको सट्टा उल्टै आलोचकप्रति कटाक्ष कस्न उद्यत् देखिन्छन्।
पछिल्लोपटक नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको रिक्त सदस्यमा यती समूह सम्बद्ध व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको छ। सरकारले यसअघि यती समूहको मुख्य लगानी रहेको पाथीभारा केबुलकारलाई ८० वर्षका लागि ३७० रोपनी जग्गा सित्तैमा उपलब्ध गराएको थियो। यो प्रकरणमा मुख्य भूमिकामा रहेका व्यक्ति अहिले निगमको सदस्य मात्र भएका छैनन्, यसअघि यती समूहकै लगानी रहेको अर्को एक वायुसेवा प्रदायकका नेतृत्वकर्तालाई पनि निगम सञ्चालक समिति सदस्य बनाइएको थियो। सरकारको यो निर्णयले यसै पनि घाटामा गएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको हित कुण्ठित हुने निश्चित छ। यस्ता कुराले सरकारको कान छोएको छैन।
प्रधानमन्त्री पदमा पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले यती समूहको हिमालय एयर चढेर चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए। त्यसयता यो व्यापारिक समूहसितको सामीप्यता र स्वार्थका लागि भए गरेका निर्णयहरू जति विवादमा परे पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै प्रवाह नहुनुका पछाडिको कारण धेरै खोतलिराख्नुपर्दैन। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिन नीति नियम संशोधनदेखि, दरबारमार्गको जमीन, स्पेनका लागि राजदूत नियुक्तिलगायतका काम यही समूहको हितमा भए। प्रधानमन्त्रीका विवादित विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रेसदेखि निजगढ विमानस्थलको स्वार्थ वृत्तमा यती समूह घुसेको तथ्य पनि सार्वजनिक हुन बाँकी रहेनन्।
एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको स्वार्थका निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयम् यति विवादित हुँदा समेत कानूनी प्रश्नबाट त जोगिन सकिएला, नैतिक प्रश्न भने बारम्बार तेर्सिइराखेका छन्। नीति र नैतिकता भएको राजनीतिमा मात्र नैतिक जिम्मेवारीको औचित्य रहन्छ। प्रश्न त यो पनि उठिराखेकै छ, दुई तिहाइ नजीकको बहुमत पाएको सरकारले कसका लागि काम गरिराखेको छ ? जनताका लागि कि माफिया र दलालहरूका निम्ति ?
आज देशका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्दा थोरै पनि समसामयिक चेतना भएको व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्तिलाई ठट्टाको विषय ठान्ने अवस्था छ। उखानटुक्का र छुद्र बोलीको भरमा जनता हसाउने कलामा निपुण प्रधानमन्त्री पाए पनि सुशासनका सवालमा जनताले देशको कार्यकारी प्रमुखको कुरा नपत्याउनु अवश्य ठट्टाको विषय होइन। यो राज्य संयन्त्र र व्यवस्थाप्रति चरम अविश्वास र वितृष्णाको सङ्केत हो। यसको परिमाण अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न। सुशासन र समतामूलक समृद्धिको अवरोध ठानेर हटाइएको राजतन्त्रको पक्षमा यति छोटै समयान्तरमा किन नारा जुलुस प्रकट भइराखेका छन्। गणतन्त्रवादीहरूले आत्मसमीक्षा र आचरण सुधार्ने कि राजावादीलाई धारे हात लगाएर बर्बादीको बाटो फराकिलो पार्ने ? अहिलेको मूल समस्या, समाधान र अग्रगमन यहींनिर अल्मलिएको छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्