महिला हिंसाविरुद्धको अभियान ः महिला हिंसाको अवस्था

93

नेहाकुमारी केशरी

महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपभोगमा समेत महिलाहरू विभेदमा छन्। शारीरिक तथा मानसिकरूपबाट दिइने पीडा, हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, बेचबिखन, तेजाब प्रहार, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने/गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहारलगायतका लैङ्गिक हिंसा भइरहेका छन्। यसले गर्दा महिलाहरू  मानसिक, शारीरिकरूपले प्रताडित छन्।
हाम्रो समाजमा महिला हिंसाको स्थिति कायम रहन विभिन्न तत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेको छ। बहुसङ्ख्यक भएर पनि महिलाहरू विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको शिकार बनिरहेका छन्। पम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलालाई असमान त बनाएकै छ, देशमा विद्यमान कतिपय कानूनी व्यवस्थाले समेत महिलाको हैसियतलाई समानता दिन सकेको देखिंदैन।
मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै आजको अवस्थासम्म हामी आइपुगेको हो। ती परिवर्तनका लागि भएका कुनै पनि आन्दोलन, अभियान तथा सङ्घर्षहरूमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तिनै परिवर्तनकामी, सहासी, सङ्घर्षशील नेपाली महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन। समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा, विभेदपूर्ण ऐन–कानून, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरीबी साथै राजनीति एवं नीति निर्माणका तहमा महिलाहरूको न्यून सहभागिताको कारण महिलाप्रतिको विभेद कायमै छ।
पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहार अहिले पनि जारी छ। महिला र पुरुषबीच विद्यमान यही सामाजिक विभेदका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ। बाहिरको कुरा नगरौं, महिलाहरू आफ्नै घर परिवेशभित्र सबैभन्दा नजीकको मानिएको पति र परिवारका अन्य सदस्यबाट पीडित छन्। जसलाई घरेलु हिंसा भन्ने गरिएको छ। दाइजो नल्याएको निहुँमा, छोरा नपाएको आरोपमा त कतै चरित्रमाथि नै औंला ठड्याउँदै महिला हिंसाका अमानवीय व्यवहार हुँदै आएको पाइन्छ।
पतिले बहुविवाह गरेर जेठी पत्नी तथा सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने,  कतिपय अवस्थामा घरबाट निकालिदिने साथै महिलाहरू वैवाहिक बलात्कारबाट पनि उत्तिकै सताइएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक तहमा हुने विभिन्न खाले हिंसाबाट पनि महिलाहरू उत्तिकै पीडित छन्।
कामकाजी महिलाविरुद्ध विभिन्न किसिमका टीका–टिप्पणी गरी चरित्र हत्या गर्ने, सार्वजनिक स्थल तथा सवारीसाधनहरूमा हुने दुव्र्यवहार एवं अपशब्दहरूको प्रयोग, काम गर्ने ठाउँमा हुने हिंसाजन्य व्यवहार व्यापकरूपमा हुने भएपनि सामाजिक तहमा भने यस्ता घटनालाई सामान्य ढङ्गले मात्र हेर्ने गरिएको छ।
पछिल्लो समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना असामान्य ढङ्गबाट वृद्धि भइरहेको छ। कतिपय बलात्कारका घटनामा बलात्कारपछि पीडितको हत्यासमेत हुने गरेको छ।
त्यसैगरी, बोक्सीको आरोपमा असहाय महिलाहरू मारिनेदेखि हदैसम्मको निकृष्ट व्यवहार सहन बाध्य छन्। त्यस्तै प्रथा र परम्पराका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारबाट वञ्चित हुँदै अझै पनि महिलाहरू देउकी र झुमाको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् भने नेपालको पश्चिमी भेगमा कायम छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरू अहिलेसम्म पनि कुन तहको जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यौन व्यवसाय, सर्कसलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा बर्सेनि लगभग ५ हजारभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका बेचिने गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, रोजगारका लागि खाडीलगायत विभिन्न देश पुगेर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिलाहरूको शोषण एवं अत्याचार पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुन्छन्। सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा तथा घरपरिवारको डरका कारण सकेसम्म महिलाहरू आफूमाथि भएका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। अझ घरेलु हिंसाविरुद्धको उजूरीमा महिलाहरूले ठूलो त्रास खेप्नुपर्ने स्थिति छ। समाधानका कुनै विकल्प नभेटिएपछि मात्र यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
यद्यपि विगतको तुलनामा अहिले महिला हिंसाका घटनामा उजूरी गर्ने क्रम वृद्धि भएको छ। यस्ता घटनाविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, प्रहरी कार्यालयको महिला सेल, महिला तथा मानव अधिकार संस्था आदिमा पीडितहरूले निवेदन दिने गरेको पाइन्छ भने सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा प्रारम्भमा जिल्ला अदालतमा पेश हुने गरेका छन्। ती सबै निकायमा हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धका उजूरीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिए पनि उजूरी लिने निकाय धेरै भएकाले हरेक वर्ष कति उजूरी पर्छन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क बाहिर आउन सकेको छैन। उजूरी परेसँगै पीडितहरूले न्याय पाउन थालेका उदाहरण पनि देखिएका छन् तर उजूरी गर्ने सबै पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता भने अझै हुन सकेको छैन। उजूरीका आधारमा पक्राउ परेका पीडकहरू जमानत, धरौटी आदिमा छुट्ने गरेका र समय क्रममा सजायबाट उन्मुक्ति पाउँदै गएका पनि धेरै छन्। कानून बनेको भएपनि त्यसलाई क्रियाशील गराउन आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिकालगायत अन्य संरचना निर्माण नहुनुले कानूनी प्रावधानहरू केवल कागजमा मात्र सीमित छन्।
(लेखिका कलैया उपमहानगरपालिका कार्यालयकी महिला विकास निरीक्षक हुन्।)

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्