आर्थिक विकासमा डिजिटल बैंकिङ

110

शीतल महतो

आजको युग भनेको सूचना र प्रविधिको युग हो। समयानुकूल सूचना र प्रविधिको विकास तथा उपभोग गर्ने देश आर्थिकरूपमा समृद्ध भएका छन्। अहिले विश्वका विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच सूचना र प्रविधिको उपयोगको अवस्था ज्यादै भिन्न देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको उपयोगमा विशेष जोड दिन थालिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि परेको छ। कुनै समय बैंकको नारा हुन्थ्यो ‘बैंक तपाईंको घर–घरमा’। अहिले नारा फेरिएको छ– ‘बैंक तपाईंको खल्तीमा’। यसले प्रविधिमा देखिएको तीव्र विकासले बैंकिङ क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तनको झल्को दिन्छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको आठ दशक लामो इतिहासमा बैंकहरू शहरबाट घर र घरबाट खल्तीमैं पुगेका छन्। प्रविधिको प्रयोग बढाउन बैंकहरूले डेबिड, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड तथा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङजस्ता सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। उपभोक्ताले तिनै कार्डहरूमार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा लिन पाएका छन्। सामान खरीदबापत भुक्तानी वा घरायसी बिल तिर्न बैंकिङ सुविधाको उपलब्धता बढ्दो छ। हातहातमा पुगेका स्मार्ट मोबाइल फोनले पनि अत्याधुनिक बैंकिङ प्रयोगमा सहभागिता बढाएका छन्।
डिजिटल प्रविधिले बैंकिङ क्षेत्रको मितव्ययी र पारदर्शी कारोबारमा ठूलो विश्वास जितेको पाइन्छ। डिजिटल बैकिङबाट ग्राहकले सजिलै घरबाटै आफ्नो कारोबार गर्न सक्ने हुँदा बैंक धाउन नपर्ने, घरबाट खाता खोल्न सकिने, कर्जाको माग, रकम ट्रान्सर्फर तथा अन्य सम्पूर्ण विद्युतीय कारोबारबाट विभिन्न सेवा शुल्क तिर्न सकिने, खाताको विवरण र कारोबारको बेहोरा एक सेकेन्डमा नै जानकारी दिने हुँदा यो प्रविधि एकदमै सुव्यवस्थित तथा लाभदायक भएको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक विस्तार भइरहेको छ भने सेवाहरूको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ। समाज प्रविधिमैत्री बन्दै गएको र मोबाइल फोन हरेक नेपालीको हातमा पुग्दै गएकोले डिजिटल बैंकिङमा व्यापक सहजता आएको छ।
नेपालमा विसं १९९४ मा पहिलोपटक सरकारी स्वामित्वमा नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा आएको थियो। त्यतिखेर बैंकिङ सञ्चालन प्रणाली कागजी खातापातामा आधारित थियो। २०२८ सालतिर मर्केन्टाइल कम्युनिकेशनले डाटा प्रणाली भिœयाएपछि प्रविधिको युगमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र प्रवेश गरेको पाइन्छ। २०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपटक नबिल बैंकले क्रेडिट कार्ड भिœयायो। २०४७ सालमा हिमालयन बैंकले एटिएम मेशिनको शुरूआत ग–यो। सोही बैंकले टेलिफोन बैंकिङ सेवा पनि शुरू ग–यो। २०५९ सालमा कुमारी बैंकले पहिलोपल्ट इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगमा ल्यायो। लक्ष्मी बैंकले २०६१ सालमा एसएमएस बैंकिङ सेवा शुरू गर्दै नेपालमा पहिलो मोबाइल बैंकिङ प्रयोग ग–यो। गत साउनमा नेपाल एसबीआई बैंकले स्मार्ट शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ रोबोटले ग्राहकलाई स्वागत गर्नेदेखि उपकरण प्रयोग गर्ने विधिसम्म सिकाउँछ। उक्त शाखामा पैसा राख्ने, झिक्ने, चेक जम्मा गर्नेलगायत सबै काम मेशिनबाटै हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुई करोड पाँच लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएका छन्। तीमध्ये ३० लाख सेवाग्राहीले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका छन्। यस्तै ६ लाख ६७ हजारले इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिएका छन्। ५६ लाख डेबिट कार्ड जारी भएका छन्। एटिएम, इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिड्ढो सुविधा राखेर पनि धेरै ग्राहकले परम्परागत बैंकिङ सेवा प्रणाली नै प्रयोग गरिरहेको तथ्याङ्क छ। धेरै बैंकले डिजिटल बैंकको प्रडक्ट दिने तर प्रयोगविधि नसिकाउने र त्यसको फाइदाबारे पूरा जानकारी नदिंदा सेवा लिएर पनि प्रयोगकर्ताहरू अभ्यस्त भएका छैनन्। कोरोना महामारी अघि नै डिजिटल बैंकिड्ढा थुप्रै प्रडक्ट बजारमा थिए। तर त्यसको प्रयोग थोरै थियो। पैसाबाट पनि कोरोना सङ्क्रमण सर्न सक्ने भएपछि महामारी यता यसको प्रयोग र डिजिटल बैंकिड्ढो महत्वमाथि बढी चर्चा हुन थालेको छ। कोरोनाको उच्च जोखिमले मानिसलाई डिजिटल बैंकिङमा उत्साहित बनाएको छ। अहिले डिजिटल बैंकिङ सेवा लिने प्रयोगकर्ताहरू उल्लेखनीयरूपमा बढेका छन्।
डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या दुई करोडभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। यसमा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या समावेश छ।
बैंकहरूले एटिएम सेवा विस्तार गर्दै लगेका छन्। अहिले सबै बैंकका गरेर देशभर चार हजारभन्दा बढी एटिएम बुथ रहेको तथ्याङ्क छ। अहिलेको पुस्ताको प्रविधितिर बढी झुकाव भएका कारण पनि बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवामा विशेष जोड दिन थालेका छन्। घरमा पनि नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई नयाँ प्रविधिबारे सिकाइरहेका छन्। इन्टरनेट र ब्रोडब्यान्ड अनि मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेपछि डिजिटल बैंकिङ पनि गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। यसरी मुलुक अब बिस्तारै लेस–क्यास सोसाइटीतर्फ उन्मुख हुन थालेको देखिन्छ। अहिलेकै अवस्थामा मुलुक क्यासलेस सोसाइटीमा जान सम्भव नहोला तर लेस–क्यास सोसाइटीमा जान सकिन्छ। धेरै मुलुकमा नगदरहित कारोबार शुरू भइसकेको छ। सानोदेखि ठूलो कारोबार डिजिटलबाटै हुने गर्छ। हामीकहाँ अझै डिजिटल प्लेटफर्ममा ठूलो कारोबारका लागि सीमा राखिएको छ। हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यु–२०१९ अनुसार जापान, अमेरिका, डेनमार्क, बेलायत, निदरल्यान्ड, नर्वेलगायत मुलुकमा ९० प्रतिशत डिजिटल र १० प्रतिशत मात्र नगद कारोबार हुन्छ। यसका लागि डिजिटल प्रविधि तल्लो तहसम्म लग्नुपर्ने हुन्छ। गाउँका हाटबजारमा किनबेचसमेत फोनको क्युआरकोडमार्फत हुन आवश्यक छ। क्रेता र बिक्रेता दुवैको पैसा, सुरक्षा र बचतका लागि डिजिटल प्रणाली आत्मसात् गर्नैपर्छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुग्ने क्रम बढेको छ। कम्तिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको एउटा शाखा हुनुपर्ने नियमले गर्दा वित्तीय पहुँच बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगसहित केही बैंक गाउँतिर पुग्दैछन्। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या तीन करोड २८ लाख पुगेको छ। जुन २०६८ सालको जनगणनाभन्दा ६३ लाख पाँच हजार बढी हो। पछिल्ला दिनमा स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताकै सङ्ख्या बढी छ। तर सबैले मोबाइल बैंकिड्ढा लागि स्मार्ट फोन प्रयोग गर्दैनन्। अझै सर्वसाधारणको पहुँचमा डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड नै छैन। अहिले पनि धेरै मानिस एटिएमबाट पैसा झिक्छन् र त्यही पैसा तिरेर सामान किन्छन्। जबकि पैसा तिर्न सोझै कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा व्यावहारिक समस्या भएको कारण आम उपभोक्ताले सीधै कार्डबाट सामान खरीद गर्न पाइरहेको छैन। कुनै ठाउँमा कार्ड स्वाइप गर्दा भुक्तानी नै हुन सक्दैन। कुनै ठाउँमा स्वाइप गरेको अलग्गै शुल्क लिन्छन्। ठूला मल, केही पसलले यसको प्रयोग बढाएका छन्। हाल ‘एक्सेस टु फाइनान्स’लगायत निकायको सहयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विकट जिल्लामा लघुवित्त, ट्याब बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सुविधा दिएका छन्।
मोबाइल बैंकिङमार्फत बिजुली र टेलिफोनको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा शुरू भएको केही वर्ष बितिसकेको छ। तर त्यसले पनि अझै व्यापकता पाउन सकेको छैन। विद्युत् र नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा हरेक महीनाको पहिलो साता लाग्ने भीडले पनि त्यसैलाई पुष्टि गर्दछ। मेशिनमैं राखेर रकम जम्मा गर्न सकिने सुविधा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत वित्तीय संस्थाले नदिएका होइनन्। तर, त्यस्ता मेसिनको प्रयोग हुन नसकेपछि अहिले त्यत्तिकै थन्किएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अहिले तीन खर्ब ८४ अर्ब बराबरका कागजी नोट र सिक्काहरू चलनचल्तीमा छन्। वार्षिक रूपमा यो दर बढ्दो छ। नेपालमा औसतमा एउटा नोट छाप्न दुई रुपियाँ सम्म लागत लाग्ने गरेको छ। धेरै चलनचल्तीमा हुने नोटको आयु डेढ वर्ष र कम चल्तीको अधिकतम तीन वर्षसम्मको रहने गरेको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले नोट छाप्न हरेक तीन वर्षमा करीब दुई अर्ब रुपियाँ लाग्ने देखाएको छ। यदि प्रविधिमैत्री हुने हो भने विद्युतीय कारोबार बढ्ने र कागजी मुद्राको प्रयोग घट्ने निश्चित छ। नेपालमा बेलाबेलामा प्रविधिका कारण वित्तीय दुर्घटनाहरू भएका छन्। फलस्वरूप प्रविधिको प्रयोगमा ग्राहकहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको पाइन्छ। एटिएमबाट रकम चोरी, बैंकहरूको प्रणाली नै ह्याक गरेर विदेशबाटै पैसा झिकिदिनेजस्ता घटनाले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिरहेको पाइन्छ। त्यस्ता घटनाले पनि ग्राहकलाई प्रविधिमैत्री बन्न बाधा पु–याइरहेको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको विषयमा आम उपभोक्तालाई सचेत पार्दै विश्वसनीयताको प्रत्याभूति दिनु आजको आवश्यकता हो।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्