अमेरिकी प्रशासन परिवर्तनको नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव

119

विश्वराज अधिकारी

अमेरिकी प्रशासनमा छिटै परिवर्तन हुँदैछ। २०२१ जनवरी २० मा बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सङ्घीय प्रशासनको सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद, हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। जनवरी २० मा राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण र ग्रहणपछि अमेरिकी प्रशासनमा परिवर्तन हुनेछ।
अमेरिकाको संविधानले बहालवाला राष्ट्रपति र नवनिवार्चित राष्ट्रपति गरी, करीब तीन महीना  देशमा दुई राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ। बहालवाला राष्ट्रपतिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सञ्चार आदि विषय व्यवस्थित किसिमले अवगत  गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव नोभेम्बर महीनाको ३ देखि ८ तारिखको बीच पर्ने मङ्गलवारका ‘चुनाव दिन’ पर्छ। र प्रत्येक चार वर्षमा राष्ट्रपतीय चुनाव हुन्छ। यसरी अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव भएको दिन (नोभेम्बर ३–८) देखि बहालवाला राष्ट्रपतिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई (जनवरी २० मा) पद हस्तान्तरण नगरेसम्म दुई राष्ट्रपति रहने स्थिति हुन्छ। यस व्यवस्थाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद उच्च महत्वको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ।
अमेरिकामा सर्वोच्च प्रशासन परिवर्तन हुनासाथ मूलभूत कुरामा परिवर्तन नभए पनि अन्य विभिन्न कुरामा भने परिवर्तन हुन्छ। खासगरी आर्थिक, वैदेशिक र सुरक्षा नीतमा स्पष्ट र महसूस हुनेगरी परिवर्तन हुन्छ।
अमेरिका विश्वमा नै एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र भएकोले यस राष्ट्रबाट आर्थिक लाभ लिने तथा यसका व्यापार साझेदारहरूले अमेरिकामा हुने प्रशासनिक परिवर्तनलाई चनाखो भएर हेर्नु स्वाभाविक हो। हुन पनि अमेरिकाको आर्थिक नीतिले विश्वभरका राष्ट्रहरूमा सानो ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको राष्ट्र चीन समेत अमेरिकी आर्थिक नीतिमा हुने परिवर्तनबाट प्रभावित हुन पुग्छ।
मेक्सिको, चीन, क्यानाडा, जापान, जर्मनी, द कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्वीटजरल्यान्ड, ताइवान, भियतनाम, भारत, आयरल्यान्ड, निदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इटलीजस्ता राष्ट्र अमेरिकाका महत्वपूर्ण व्यापार–साझेदार हुन्। यी राष्ट्रहरूमा अमेरिकाले ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्छ र आयात पनि ती राष्ट्रहरूबाट ठूलो परिमाणमा गर्छ। अमेरिकी प्रशासनमा हुने परिवर्तनले उपरोक्त राष्ट्रहरूलाई तत्काल प्रभाव पार्र्दछ।
बाइडेनको आगमन ह्वाइट हाउसमा भएपछि विश्व व्यापारमा खास किसिमको प्रभाव पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा स्थिरता आउन सकेन। ट्रम्पको बोलीमा अडान र नीतिमा स्थिरता नभएको कारण उनको कार्यकालमा विश्व व्यापार हलचलको स्थितिमा रह्यो। खासगरी चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक सम्बन्ध ट्रम्पको कार्यकालमा कहिले स्थिर र सुनिश्चित हुन सकेन। ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार–युद्ध झनै चर्केर गयो। र यो कुरा सर्वविदित नै छ कि विश्वका यी दुई ठूला आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरू– अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध खराब हुनेबित्तिकै त्यसको असर संसारभरिका राष्ट्रमा पर्ने गर्छ। आकारमा बृहत् रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रले अन्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पनि गति दिने गर्दछ। चीनले सर्वाधिक निर्यात अमेरिकालाई गर्दछ। त्यसपछि क्रमशः हड्ढङ, जापान, द कोरिया, भियतनाम, जर्मनी, भारत, निदरल्यान्ड्स र संयुक्त अधिराज्यलाई चीनले निर्यात गर्छ। चीनले आफ्नो कुल निर्यातको लगभग २० प्रतिशत केवल अमरिकालाई निर्यात गर्छ। चीनका लागि अमेरिका कति ठूलो व्यापार–साझेदार हो भन्ने कुरा यस तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ।
हुनत ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकाको अर्थ व्यवस्थालाई नराम्रो हुन दिएनन्। केही आर्थिक क्षेत्रमा उनले सकारात्मक परिवर्तन ल्याए। उनको कार्यकालमा बेरोजगारी बढेन। मूल्य वृद्धि भएन। केही क्षेत्रमा उत्पादन बढ्यो पनि। तर ट्रम्पको नीति र अडान पूर्व अनुमान गर्न नसकिने भएकोले अमेरिकी लगायत विश्व बजार उनको कार्यकालमा हलचलमय रह्यो। राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकालमा भने त्यस्तो नहुने आशा मात्र होइन विश्वाश गरिएको छ। बाइडेनले राजनीतिमा लामो समय बिताएका र ट्रम्पभन्दा धेरै अनुभव बटुलेका हनाले उनको कार्यकलमा विश्व अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। नवनिर्चाचित राष्ट्रपति बाइडेनले आर्थिक सल्लाहकार समितिमा गरेका विभिन्न योग्य एवं अनुभवी व्यक्तिहरूको हालैको नियुक्तिले यस कुराको सङ्केत गर्छ। यो समितिमा आर्थिक क्षेत्रका अति अनुभवी एवं विज्ञहरूलाई बाइडेनले नियुक्त गरेका छन्। यो समितिले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति तय गर्न तथा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयहरू लिन अमरिकी राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने गर्दछ। देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डो–याउन यो समितिको विशेष भूमिका रहने गर्दछ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ। र यसैगरी अमेरिकाले इरानलाई विश्व राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन इरानमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीमा केही खुकुलोपना ल्याउने अनुमान पनि गरिएको छ। अमेरिकी लगानीकर्ताहरू विदेशमा लगानी गर्न उत्साहित हुने पनि देखिएको छ। अर्थात् विदेशमा उत्पादन गरेर अमेरिका ल्याउने वा विदेशबाट नै अन्य विभिन्न राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्ने किसिमको व्यापारमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने देखिएका छन्। त्यस किसमको व्यापारमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू अमेरिकामा लगानी गर्न उत्साहित हुन सक्छन्। मागा (ःब्न्ब्( ःबपभ ब्mभचष्अब न्चभबत ब्नबष्ल) भन्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको नारासहितको नीतिले धेरै विदेशी लगानीकर्ता अमेरिकामा लगानी गर्न झस्केका थिए। ट्रम्पको दोधारे नीति (अगाडि रहेको व्यक्तिलाई खुशी पार्न उसको प्रशंसा गर्ने, पछि व्यवहारमा भने परिवर्तन ल्याउने) ले गर्दा धेरै विदेशी लगानीकर्ता अमेरिकामा लगानी गर्न सुनिश्चित हुन सकेका थिएनन्। अब भने त्यो स्थितिमा सुधार आउने छ। अमेरिकामा भएको प्रशासनिक परिवर्तनले अमेरिकाको वैदेशिक नीतिमा परिवर्तन ल्याउने र त्यो परिवर्तनले गर्दा इरान र साउदी अरेबियाबीचको शीतयुद्ध मत्थर भएर केही देशहरूः जस्तै यमन, सिरिया, अफगानिस्तान आदिमा स्थिरता आउने र त्यो स्थितरको सकारात्मक असर ती राष्ट्रहरूको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले गत चुनावमा विजय हासिल गरेको घोषणा सम्बन्धित क्षेत्रबाट हुन अझ बाँकी नै छ र यो घोषणा केही दिनभित्र हुनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अन्य आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ज्यादै सानो भएकोले अमेरिकामा हुने प्रशासनिक परिवर्तनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई कुनै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिंदैन। एक त आफैं पनि नेपाली अर्थतन्त्र ज्यादै गतिशील छैन। नेपालले कृषि एवं औद्यौगिक उत्पादन वृद्धि गर्न सकेको छैन। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नसमेत नेपालले यथेष्ट मात्रामा उत्पादन गर्न नसकेर विदेश (मुख्यगरी भारत र चीन) बाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आश्रित हुँदै गएर स्वदेशी उत्पादन सङ्कुचित स्थितिमा छ। नेपाल विप्रेषणमा बढी भर पर्नुले अर्थतन्त्र परावलम्बी हुँदै गएको पुष्टि गर्छ र यसैगरी राष्ट्रिय उत्पादन अझै घट्ने चेतावनी पनि प्राप्त हुन्छ।
नेपालले चाहे अमेरिकामा भएको प्रशासनिक परिवर्तनको स्थितिलाई मुलुकको आर्थिक हितमा भरपूर उपयोग गर्न सक्छ। अमेरिकासँग आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध अझै राम्रो पारेर नेपालले अमेरिकालाई थप निर्यात गर्न सक्छ। अर्थात् थुपै नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्न सक्छ। यसैगरी अमेरिकी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक र तत्पर हुन सक्छन्।
अमेरिकामा भएको प्रशासनिक परिवर्तनलाई नेपालको आर्थिक हितमा प्रयोग गर्न अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, खेल्नु पनि पर्छ। अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले यो अवसर प्रयोग गर्न चुक्नुहुँदैन।
नेपालका राजनैतिक दलहरू तथा सत्तारूढ दलभित्रका गुट–उपगुटहरूले भद्दा राजनीति गर्न छाडेर, दलीय एवं व्यक्तिगत फाइदाको राजनीति परित्याग गरी देशको आर्थिक विकासलाई महत्व दिने हो भने अमेरिकामा भएको प्रशासनिक परिवर्तनबाट नेपाललाई ठूलो आर्थिक फाइदा हुने स्थिति सृजना हुन सक्छ। नेपालका राजनीतिक दल एवं नेताहरूले चीनको आर्थिक विकासबाट पनि सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्