हिंसा गर्ने परोक्ष लाइसेन्स

76

महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस चलिरहेको छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दिवसजस्तै यो दिवस एक दिन मनाएर सकिन्न। यो अहिले दुई हप्ता मनाइन्छ। सिद्धान्ततः यो वर्षभरि मनाइनुपर्ने हो। यद्यपि कुनै पनि दिवस मनाउनुपछाडि त्यो दिवसको सार्थकता वर्षैभरि रहने मानिन्छ। तर महिला हिंसा वा कुनै पनि किसिमका हिंसा कसैमाथि पनि हुनुहुँदैन भन्ने विश्व–भावना हो। तर नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध दिवसको बेलामा नै अत्यधिक महिला हिंसा, खासगरी बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुने गरेको पाइएको छ। मानौं यो दिवस महिला हिंसाविरुद्ध होइन, अपितु महिला हिंसा गर्नकै लागि निर्धारित गरिएको हो। यस्तो किन हुन्छ भनेर कसैले अनुसन्धान गरेको छैन। तर यसको पछाडि केही कारण त अवश्य छ। मौसम, वातावरणमा यो बेला आउने परिवर्तनले यस्तो हुने गरेको हो कि ? तर स्थूल कारण भने दण्डहीनता मात्र हो। न्यायमा विलम्बलाई पनि अन्याय भनिएको छ, फेरि हामीकहाँ त यस्तो अवस्थामा न्यायको प्रक्रिया पनि शायद नै चलाइन्छ। दण्डहीनता हुनुमा दुई प्रमुख कारण हुन्छन्– कि राज्य कमजोर छ, कि राज्यमा सत्ताधारीहरू निरङ्कुश छन्।
राज्य कमजोर छैन किनभने यहाँ तीन/तीन थरी सुरक्षा निकाय छन्, यिनको मनोबल पनि उच्च छ। सङ्क्रमणकालको अन्योल पनि निख्रिसकेको छ। तब के सत्ता निरङ्कुश छ ? प्रत्यक्ष्Fरूपमा सत्ता निरङ्कुश देखिंदैन, तर अभ्यन्तरमा निरङ्कुशता सत्तापक्ष्Fमा मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिमा विद्यमान छ। निरङ्कुशता भनेको न्याय प्रक्रियामा अवरोध पु–याउनु हो। न्याय प्रक्रियामा सत्ताले अवरोध पु–याउँछ भने प्रतिपक्ष्Fले खबरदारी गर्छ। तर प्रतिपक्ष्F पनि अवरोध पु–याउँछ र समाजसमेत त्यसैमा होस्टेमा हैंसे गर्दछ भने अवस्था दुर्निवार बन्न जान्छ। नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ। हिजोअस्ति मात्र सुनियो एकजना वडाध्यक्ष्Fले बलात्कार घटनामा मिलापत्र गर्न एक तोला सुन दिने करारनामामा हस्ताक्षर गराएका थिए। ती वडाध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति होइनन्, ती कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन्। उनी जुन दलसँग सम्बद्ध छन्, त्यो दल महिला हिंसाको समर्थक होइन भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्ना ती वडाध्यक्ष्Fविरुद्ध कठोर कारबाई गरिसक्नुपथ्र्यो। तर त्यो दलले उनलाई जसरी पनि बचाउने उपक्रम मात्र गर्छ। यो र त्यो राजनीतिक दल होइन, जुनसुकै पनि दलमा त्यही प्रवृत्ति छ। कानून लागू गर्ने–गराउने सुरक्षा निकाय मात्र होइन। जनप्रतिनिधिहरूको अझ अहम् भूमिका हुन्छ। कानून बनाएको त जनप्रतिनिधिहरूले नै हो।
हाम्रो समाजमा नैतिकताको परिभाषा नै फेरिएको छ। नैतिकता निर्बल वा पीडितलाई न्याय दिलाउनु होइन,  पीडितलाई थप पीडा दिनु र पीडकलाई सहयोग गर्नु हो भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ। यस्तो हुुनुमा राजनीति नै दोषी हो। किनभने आजको नेपालको राजनीति यति महँगो भएको छ कि कुनै पनि अनाचारीलाई साथ दिएर निर्वाचनमा उसको मतमाथि निश्शुल्क अधिकार प्राप्त गर्ने कुत्सा जनप्रतिनिधिहरूमा गाँठो परेर बसेको छ। पीडित निर्बल हुन्छ, उसले निर्वाचनको महासङ्ग्राममा साथ दिन सक्दैन। अपराधी, बाहुबली, अनाचारी, दुराचारीहरू कुनै पनि स्तरमा उत्रेर साथ दिन्छन्। आजको राजनीतिलाई त्यस्तै साथ दिने मानिस चाहिन्छ। यसरी उनीहरू हिंसा गर्ने परोक्ष्F लाइसेन्स प्राप्त गर्छन्।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्